काठमाडौँ, जेठ १ गते । सरकारी निकायमा आर्थिक अराजकताको पारो बढ्दै गएको पाइएको छ । मुलुकमा सुशासनको अवस्था कमजोर भइरहेका बेला सरकारी निकायमा जथाभाबी र नियमविपरीत खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको विज्ञहरूको दाबी छ । महालेखा परीक्षकको ६२ औं प्रतिवेदनले समेत सोही विषय औंल्याएको छ ।
महालेखाका परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२ आंै वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार सरकारी निकायमा आर्थिक मितव्ययीता उल्लंङ्घन गर्दै खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । जसका कारण बेरुजु अपेक्षित रूपमा घट्न सकेको छैन । अद्यावधिक बेरुजुको दर गत वर्षभन्दा बढेको छ ।
महालेखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०(८१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा अन्य संघसंस्था गरी ५ हजार ७ सय ५९ वटा कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा ९१ अर्ब ५९ करोड ७९ लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । सो अद्यावधिक बेरुजु गत वर्ष भन्दा ९।४५ प्रतिशतले बढेको छ । यससँगै हालसम्मको अद्यावधिक बेरुजु ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोड ९ लाख पुगेको छ । महालेखाले ती सबै सरकारी कार्यालयको ९४ खर्ब ६२ अर्ब ३६ करोडको लेखापरीक्षण गरेको थियो ।
महालेखा परीक्षक तोयम रायाले बुधबार आफ्नो ६२ औं प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएलगत्तै पत्रकार सम्मेलनमार्फत सो प्रतिवदन सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । महालेखापरीक्षक रायाले लेखापरीक्षणबाट विभिन्न सैद्धान्तिक बेरुजुका अतिरिक्त ९१ अर्ब ६० करोड लगती बेरुजु देखिएको जानकारी दिनुभयो । रायाले लेखापरीक्षणलाई व्यवस्थित र दिशानिर्देशित गर्न वार्षिक लेखापरीक्षण योजना र सोको आधारमा निकाय र कार्यालयगत लेखापरीक्षण योजना तयार गरी उक्त योजनाअनुसार लेखापरीक्षण ऐन, मापदण्ड, मार्गदर्शन एवं निर्देशिकाको पालना गर्नुका साथै जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण पद्धतिसमेत अवलम्बन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
यसरी हालसम्मको बेरुजुमध्ये कारबाही गरी टुंगो लगाउनु पर्ने रकम मात्र ५ खर्ब ५१ अर्ब १ करोड रुपियाँ पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाका अनुसार संघीय सरकारका ३ हजार ९३ संघीय सरकारी कार्यालयहरुको ३१ खर्ब ६ अर्ब १६ करोड लेखापरीक्षण गर्दा ४७ अर्ब ७४ करोड ३० लाख रुपियाँको बेरुजु पाइएको छ । जुन १।५४ प्रतिशत हो । यसै गरी प्रदेशका सरकारी कार्यालयको ३ खर्ब ८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा ४ अर्ब ३२ करोडको बेरुजु आएको छ । जुन १।३५ प्रतिशत हो । स्थानीय तहको ११ खर्ब १८ अर्ब४६ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा २५ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख बेरुजु आएको छ । जुन २।२६ प्रतिशत हो । यस्तै, समिति तथा अन्य संघसंस्थामा गरी ५ खर्ब २२ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षण गर्दा १४ अर्ब ३३ करोड अर्थात २।७४ प्रतिशत बेरुजु आएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार प्रचलित कानुनअनुसार रीत नपु¥याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको र अनियमितता, बेमनासिव हिसाबलाई महालेखाले बेरुजु मान्ने गरेको छ । बेरुजु रकमलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेश्कीका रूपमा वर्गीकरण गर्ने गरिन्छ । आ। व। २०८०(८१ मा असुल गर्नुपर्ने रकम ३० अर्ब १२ करोड, नियमित गर्नुपर्ने रकम ५६ अर्ब १२ करोड र पेश्की ५ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ देखिएको छ ।
संघीय कार्यालयमा सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा देखिएको छ । कुुल बेरुजुमध्ये अर्थ मन्त्रालय एक्लैको ३३ अर्ब ७१ करोड १७ लाख बेरुजु देखिएको छ । यो कुल बेरुजुको ७० दशमलव ६१ प्रतिशत हो । त्यसो त लेखा परीक्षणको रकमसमेत यसै मन्त्रालयमा धेरै थियो । अर्थको असुल गर्नुपर्ने १२ अर्ब ९१ करोड, नियमित गर्नुपर्ने २० अर्ब ७९ करोड र पेश्की बाँकी १० लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ ।
दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छ । जसको ६ अर्ब ४३ करोड बेरुजु देखिन्छ । जुन संघीय निकाय तर्फको कुल बेरुजुको १३।४८ प्रतिशत हिस्सा हो ।
यस बाहेक रक्षा मन्त्रालयको १ अर्ब ६७ करोड, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणको १ अर्ब ५० करोड, परराष्ट्रको १ अर्ब ५ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइको ६५ करोड ८० लाख रुपियाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षक रायाका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा बेरुजुको रकम करिब दोब्बर भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६(७७ सम्म बेरुजु र कुल बक्यौता रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ थियो। तीन वर्षपछि अहिले कुल बेरुजु र बक्यौता रकम झण्डै १२ खर्ब पुगेको हो ।
केही वर्षयता महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु र वक्यौतालाई छुट्टाछुट्टै हिसाब गर्न थालेको छ । उठाउन बाँकी रहेको राजस्वको आधार बढ्न थालेकाले बक्यौताको आकार पनि ठूलो हुँदै गइरहेको देखिन्छ । पूर्व महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माले बेरुजु फस्र्यौटमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको दाबी गर्दै नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु बढी देखिएकाले यसले आर्थिक कारोबारमा शुद्धताको कमी भएको पुष्टि हुने बताउनुभयो । उहाँले यसपटकको लेखापरीक्षणमा विगतको भन्दा फरक हुने गरी प्रदेश र स्थानीय तहको भन्दा संघीय सरकारको आर्थिक कारोबार बढेको पाइनु विचारणीय भएको पनि बताउनुभयो
बेरुजु बढ्नु सुशासनका लागि गम्भीर चुनौती: राष्ट्रपति
महालेखा परीक्षकबाट प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र वित्तीय उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू अझ बढी जिम्मेवार र जबाफदेही बन्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याउनु्भयो ।
उहाँले सरकारी कारोबारमा हरेक वर्ष बेरुजु बढ्दै जानु सुशासनका लागि चुनौतीपूर्ण अवस्था भएको टिप्पणी गर्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले सुशासन कायम गराउन सरकारी कोष सञ्चालन गर्ने सम्बद्ध सबै पदाधिकारीहरूलाई थप जिम्मेवार र जबाफदेही बनाउने सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिनुभयो ।
जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण पद्धतिसमेत अवलम्बन गरेका छौं
लेखापरीक्षणलाई व्यवस्थित र दिशानिर्देशित गर्न वार्षिक लेखापरीक्षण योजना र सोको आधारमा निकाय र कार्यालयगत लेखापरीक्षण योजना तयार गरी उक्त योजना अनुसार लेखापरीक्षण ऐन, मापदण्ड, मार्गदर्शन एवं निर्देशिकाको पालना गर्नुको साथै जोखिममा आधारित लेखापरीक्षण पद्धतिसमेत अवलम्बन गरिएको छ । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
