काठमाडौँ, बैशाख ३१ गते । देशमा वित्तीय अपराधले व्यापकता लिँदै गइरहेको, आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गइरहेको, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास ओझेलमा पर्दै गएको, र आर्थिक प्रणाली डगमगाउन थालेको हालको नाजुक समयमा मुलुकको केन्द्रीय बैंक राष्ट्र बैंकको नेतृत्व यथाशीघ्र सुनिश्चित गर्नुपर्ने आम अपेक्षा हो ।
तर, गभर्नर नियुक्तिको संवेदनशील विषय अहिले बिचौलिया र सत्ताभित्रका शक्ति खेलको अखडा बन्न पुग्दा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकार निरीह भएको छ । एक महिनादेखि गभर्नर पद रिक्त छ तर सरकार कानुनअनुसार गभर्नर पद सयममा नै पदपूर्ति गर्न असफल देखिएको छ । तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएको एक महिना नाघिसक्दा पनि सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न नसकेको हो । राष्ट्र बैंकजस्तो निकाय नेतृत्वविहीन भई अर्थतन्त्र संवेदनहीन बन्दै गइरहँदा ओली नेतृत्वको सरकार गभर्नर चयनमा राजनीतिक सौदाबाजी र शक्ति सन्तुलनको दलदलमा फसेको छ । अहिले गभर्नर नियुक्ति अनिश्चित जस्तै बन्न पुगेको छ । सिफारिस समिति नै बारम्बार अपांगजस्तै बन्दै आएको छ ।
मापदण्ड संशोधनदेखि रिटसम्मको कथामा बिचौलियाकै हात रहेको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार बिचौलियाको प्रभाव शुरूबाटै स्पष्ट देखिँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकमा गभर्नर बन्ने पात्रलाई मिलाउने उद्देश्यले केही समयअघि सरकारले गभर्नरको योग्यतासम्बन्धी मापदण्ड नै परिवर्तन गरेको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले त्यसमा अंकुश लगाएपछि त्यो खेल पहिलोचोटि रोकिएको थियो । तर, यो खेल अहिले कुनै न कुनै रूपमा जारी रहेको बताइएको छ ।
त्यसपछि पनि विभिन्न गुटका बिचौलियाहरू सक्रिय भइरहेका छन् । गभर्नर चयन सिफारिस समितिको सदस्य रहनुभएका पूर्वगभर्नर विजयराज भट्टराईले विवादपछि राजीनामा गर्नुभयो । त्यसपछि समितिका अर्का सदस्य डा। विश्व पौडेलले आफैं गभर्नर बन्ने आकांक्षामा राजीनामा दिएपछि सिफारिस समिति नै अपूर्ण बन्यो । सरकारले सिफारिस समितिमा अर्को सदस्य थप्न सकेको छैन । समिति पूर्ण नहँुदै गभर्नरका आकांक्षी पौडेलविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको मात्रै होइन सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ ।
स्रोतका अनुसार गभर्नर नियुक्तिमा शुरूदेखि नै ‘ब्रिफकेस’को चलखेल हुँदै आइरहेको छ । यसले सुशासनको दाबी गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । अझ अचम्म त तब भयो जब राजनीतिक सहमतिमा राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको नाम तय भएको चर्चा चलिरहँदा बिचौलियाकै प्रभावमा त्यो सहमति भंग भयो । अहिले दौडमा रहेका विश्व पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै रिट दर्ता भएपछि पुनः विवाद उत्पन्न भएको छ । पौडेल नेपाली कांग्रेससँग निकट र राजनीतिक रूपमै सक्रिय व्यक्तित्व भएकाले गभर्नर पदका लागि अपात्र हुने कानुनी बहस चर्किएको छ । उहाँ गत निर्वाचनमा चितवनमा कांग्रेसबाटै उम्मेदवार बनी पराजित हुनुभएको थियो ।
वित्तीय अपराध नियन्त्रण र आर्थिक पुनःउत्थानका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिने गभर्नर पदलाई लिलामी बनाएरै बिक्री गर्न खोज्दा मुलुकको साख र स्थायित्वमा गम्भीर संकटमा परेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । अर्थविद्हरूको स्पष्ट भनाइ छ, गभर्नर पद कुनै पार्टीको भागबण्डा वा दलालको खेलबाडको विषय हुन सक्दैन । संविधान र राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नरलाई लब्धप्रतिष्ठित, इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट मुक्त हुनुपर्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । तर, वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्र गभर्नर पद नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको भन्दै देउवालाई माध्यम बनाउँदै बिचौलियाले आफ्नो पात्र फिट गर्ने खेल जारी राखेको बताइएको छ । अहिले सर्वोच्चमा परेका विभिन्न रिटहरूसमेत त्यसैको टेलर भएको दाबी स्रोतको छ ।
गभर्नर बन्ने दौडमा अहिले पनि प्रमुख दुई नाम अगाडि छन्, नविल बैंकका पूर्वसीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र राष्ट्र बैंककी कार्यवाहक गभर्नर डा। नीलम ढुंगाना । उनीहरूको सम्भावना जीवितै रहेको बताइएको छ । त्यस्तै, कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट र हाल राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाश श्रेष्ठको नाम पनि चर्चामा भए पनि दुवै व्यावसायिक रूपमा दक्ष, इमानदार र दलाल सञ्जालबाट बाहिर रहेका कारणले बिचौलियाले तानाबाना नगरेको भन्दै उनीहरूको सम्भावनामा पूर्णविराम लागेको छ ।
विज्ञहरूले राष्ट्र बैंकको प्रमुख भूमिका आर्थिक स्थायित्व, वित्तीय सेवा र सुरक्षित भुक्तानी प्रणाली व्यवस्थापन रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो संवेदनशील संस्थाको नेतृत्व लिने व्यक्ति कुनै राजनीतिक शक्तिको पुच्छर होइन, जनता र अर्थतन्त्रको विश्वसनीय संरक्षक हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् ।
देश ग्रे लिस्टमा परेको, विदेशी लगानीको वातावरण धमिलिएको र आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको वर्तमान अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको प्रतिष्ठा कायम गर्न सक्ने पात्रलाई गभर्नर बनाउन ढिलाइ गर्नु आत्मघाती हुन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले सरकारलाई चेतावनी दिँदै आएका छन् । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
