काठमाडौँ, वैशाख २६ गते । सगरमाथाको काखमा उभिएर कतारकी राजकुमारी आश्मा अलथानीले हिमालमा हिउँ हराउँदै गएको र ‘हिमालमा जीवन छैन’ जस्तो अनुभव भएको बताउँदा उहाँले विश्व समुदायको ध्यान जलवायु परिवर्तनको गम्भीर समस्यातर्फ खिच्नुभयो । उहाँको यो चिन्तालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सन् २०२३ मा नेपालको हिमालय क्षेत्रको भ्रमणका क्रममा पनि दोहो¥याउनुभयो । गुटेरेसले सगरमाथा क्षेत्रको भ्रमण गर्दै नेपालले पछिल्लो ३० वर्षमा आफ्नो एक तिहाइ हिउँ गुमाएको तथ्यलाई उजागर गर्नुभयो । उहाँले यो सङ्कटलाई ‘जलवायु परिवर्तनको भयावह अन्याय’ र ‘जीवाश्म इन्धन युगको कठोर अभियोग’ भन्नुभयो । हिमाल पग्लिनु केवल नेपालको समस्या होइन, यो विश्वव्यापी सङ्कट हो । तर, यो सङ्कटको मुख्य जिम्मेवारी कसको हो रु यो प्रश्नले विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरू, ऐतिहासिक उत्सर्जन, नेपालको भूमिका र हाम्रो साझा भविष्यलाई जोड्छ ।
जलवायु परिवर्तन र हिमाल पग्लिनु
हिमाल पग्लिनुको प्रमुख कारण हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हो, जसले पृथ्वीको तापक्रमलाई अस्वाभाविक रूपमा बढाइरहेको छ । कार्बन डाइअक्साइड, मिथेन र नाइट्रस अक्साइडजस्ता ग्यासहरू औद्योगिक गतिविधि, ऊर्जा उत्पादन, यातायात, कृषि र वन विनाशबाट उत्सर्जन हुन्छन् । यी ग्यासहरूले वायुमण्डलमा ताप अवशोषण गर्ने तह बनाउँछन्, जसले विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई तीव्र बनाउँछ । हिमालय क्षेत्रमा तापमान वृद्धिको प्रभाव स्पष्ट छ, जहाँ हिउँ र हिमनदीहरू तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन् ।
विश्व बैङ्कको तथ्याङ्कअनुसार, हाल विश्वको सबैभन्दा ठूलो कार्बन उत्सर्जक देश चीन हो, जसले विश्वको कुल कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनको करिब ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । भारत चौथो स्थानमा छ, जसको हिस्सा करिब सात प्रतिशत छ । यी दुवै देश ठूला अर्थतन्त्र र औद्योगिक शक्ति भएका कारण तिनको उत्सर्जनले हिमाल पग्लिनुमा ठूलो भूमिका खेलेको छ । चीनको कोइला–आधारित ऊर्जा उत्पादन, तीव्र शहरीकरण र औद्योगिक विस्तारले कार्बन उत्सर्जनलाई बढाएको छ । त्यस्तै, भारतको बढ्दो जनसङ्ख्या, सवारीसाधनको प्रयोग र औद्योगिक गतिविधिले पनि हरितगृह ग्यासको मात्रा थपिरहेको छ ।
हिमालय क्षेत्रमा हिमाल पग्लिनुले हिमताल विस्फोट, बाढीपहिरो र पानीको स्रोतमा कमीजस्ता समस्याहरू निम्त्याएको छ । उदाहरणका लागि, नेपालको थामे गाउँमा गत वर्ष हिमताल फुट्दा आएको बाढीले दर्जनौँ घर विस्थापित भए, विद्युत् संरचना ध्वस्त भयो, सडक सञ्जाल टुट्यो र बालबालिकाको शिक्षामा बाधा पुग्यो । यस्ता घटनाहरूले हिमाल पग्लिनुको प्रत्यक्ष र विनाशकारी प्रभावलाई प्रस्ट पार्छ ।
ऐतिहासिक जिम्मेवारीः विकसित देशहरूको भूमिका
हिमाल पग्लिनुको जिम्मेवारीलाई केवल हालका ठूला उत्सर्जक देशहरूमा सीमित गर्नु पूर्ण रूपमा न्यायसङ्गत हुँदैन । विकसित देशहरू, विशेषगरी संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपेली सङ्घ र जापान, ऐतिहासिक रूपमा ठूला उत्सर्जकहरू हुन् । विश्व रिसोर्सेस इन्ष्टिच्युटको तथ्याङ्कअनुसार, १८५० देखि २०११ सम्मको कुल कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिस्सा करिब २७ प्रतिशत र युरोपेली सङ्घको २५ प्रतिशत छ । यी देशहरूले औद्योगिक क्रान्तिको समयमा ठूलो मात्रामा कार्बन उत्सर्जन गरे, जसको प्रभाव अहिले हिमाल पग्लिनु र अन्य जलवायु सङ्कटका रूपमा देखापरिरहेको छ ।
हाल पनि विकसित देशहरूको प्रतिव्यक्ति कार्बन उत्सर्जन विकासशील देशहरूको तुलनामा निकै उच्च छ । उदाहरणका लागि, अमेरिकाको प्रतिव्यक्ति कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन करिब १५ टन छ, जबकि भारतको १।९ टन मात्र छ । यस्तो असमान उत्सर्जनले विकसित देशहरूको जीवनशैली र उपभोग ढाँचाले जलवायु परिवर्तनमा ठूलो योगदान दिएको देखाउँछ । उच्च मासु उपभोग, विलाशितापूर्ण जीवनशैली र ऊर्जा–खपत गर्ने प्रविधिहरूले यी देशहरूको कार्बन फुटप्रिन्टलाई बढाएको छ । त्यसैले, हिमाल पग्लिनुको जिम्मेवारीमा ऐतिहासिक र वर्तमान दुवै दृष्टिकोणबाट विकसित देशहरूको ठूलो भूमिका छ ।
नेपालजस्ता देशको असमान बोझ
नेपालजस्ता साना र कम उत्सर्जन गर्ने देशहरू जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मारमा परेका छन् । नेपालको कुल कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन विश्वको ०।१ प्रतिशतभन्दा कम छ, तर हिमाल पग्लिनु, हिमताल विस्फोट, बाढीपहिरो र पानीको स्रोतमा कमीको प्रत्यक्ष असर यहीँका समुदायहरूले भोगिरहेका छन् । हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरू पग्लिँदा नेपाल, भूटान र भारतका हिमाली बस्तीहरूमा बाढी, पहिरो र खडेरीको जोखिम बढेको छ । यी प्रकोपहरूले स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन, कृषि र पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पु¥याएको छ ।
थामे गाउँको उदाहरणले यो असमान बोझलाई प्रस्ट पार्छ । हिमताल फुट्दा आएको बाढीले गाउँको अधिकांश संरचना ध्वस्त भएको थियो ।
विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र र सडकहरू नष्ट हुँदा स्थानीय बासिन्दाहरूको जीवन कठिन बनेको छ । यस्ता घटनाहरूले नेपालजस्ता देशहरूले आफ्नो नियन्त्रणबाहिरको सङ्कटको मूल्य चुकाउनु परेको देखाउँछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले पोखराको प्रेस सम्मेलनमा अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई प्रभावित समुदायहरूको संरक्षण र अनुकूलनका लागि कोष वृद्धिको आह्वान गरे ।
नेपालको भूमिका
नेपालले जलवायु परिवर्तन र हिमाल पग्लिनुको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न सीमित स्रोतका बाबजुद महत्वपूर्ण प्रयासहरू गरेको छ । नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु परिवर्तनको असमान प्रभाव र हिमाली क्षेत्रको संरक्षणको मुद्दालाई जोडदार रूपमा उठाउँदै आएको छ । पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रका रूपमा नेपालले सन् २०४५ सम्ममा शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सगरमाथा संवादजस्ता पहलहरूले नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई विश्वमाझ स्थापित गरेको छ, जुन सन् २०२५ मा मे १६–१८ मा आयोजना हुँदैछ ।
नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ लागू गरेको छ, जसले जलवायु अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन र दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्रसँगको सहकार्यमा हिमाली क्षेत्रमा अनुसन्धान र निगरानीलाई जोड दिइएको छ । सामुदायिक वन कार्यक्रमले कार्बन अवशोषणमा योगदान दिएको छ, जसले नेपालको वन संरक्षणमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ । नेपालको वन क्षेत्रले विश्वको कार्बन सङ्कलनमा सानो तर महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ ।
स्थानीयस्तरमा, नेपालले हिमाली बस्तीहरूमा पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गरिरहेको छ । थामेजस्ता क्षेत्रमा बाढी र पहिरोको जोखिम कम गर्न सामुदायिक जागरुकता र पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिएको छ । गैरसरकारी सङ्गठनहरूले जैविक विविधता संरक्षण, जलवायु शिक्षा र दिगो जीविकोपार्जनमा योगदान दिएका छन् । उदाहरणका लागि, स्थानीय समुदायहरूलाई जैविक कृषि र पर्यावरणीय पर्यटनमा संलग्न गराइएको छ । यद्यपि, आर्थिक र प्राविधिक सहायता अभावले यी प्रयासहरू सीमित छन् । नेपालले हरित जलवायु कोषजस्ता अन्तरराष्ट्रिय कोषमा पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि विश्व समुदायसँग निरन्तर पैरवी गरिरहेको छ ।
साझा जिम्मेवारी र विश्वव्यापी सहकार्य
हिमाल पग्लिनुको समस्यालाई समाधान गर्न विश्व समुदायले साझा जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यो सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न निम्न कदमहरू चाल्न सकिन्छ ः
उत्सर्जनमा तीव्र कटौतीः ठूला उत्सर्जक देशहरू, जस्तै चीन, भारत, अमेरिका र युरोपेली सङ्घले आफ्नो कार्बन उत्सर्जनमा तीव्र कटौती गर्नुपर्छ । नवीकरणीय ऊर्जा ९सौर्य, वायु र जलविद्युत्०, विद्युतीय सवारीसाधन र ऊर्जा–कुशल प्रविधिहरूमा लगानी बढाउनु जरुरी छ । पेरिस सम्झौताअन्तर्गत यी देशहरूले आफ्नो उत्सर्जन लक्ष्यलाई अझ महत्वाकाङ्क्षी बनाउनुपर्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय सहयोग र कोषः नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशहरूलाई आर्थिक र प्राविधिक सहायता प्रदान गर्नुपर्छ । हरित जलवायु कोष ९ग्रिन क्लाइमेट फन्ड० र अन्य अन्तरराष्ट्रिय कोषमार्फत यस्ता देशहरूले पूर्वसूचना प्रणाली, बाढी नियन्त्रण संरचना र दिगो पुनर्निर्माणमा काम गर्न सक्छन् । प्रविधि हस्तान्तरणले पनि यी देशहरूलाई जलवायु अनुकूलनमा सहयोग पु¥याउँछ ।
हिमाली क्षेत्रको संरक्षणः सगरमाथा र हिमालयजस्ता क्षेत्रलाई विश्व सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्न अन्तरराष्ट्रिय सन्धिहरू लागू गर्नुपर्छ । हिमाली क्षेत्रमा अनियन्त्रित पर्यटन र विकास गतिविधिहरूलाई नियमन गर्नु आवश्यक छ । हिमनदीहरूको संरक्षणका लागि विशेष संरक्षित क्षेत्रहरू स्थापना गर्न सकिन्छ ।
जागरूकता र शिक्षाः जलवायु परिवर्तनप्रति विश्वव्यापी जागरूकता फैलाउन शिक्षा, मिडिया र सामुदायिक अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । व्यक्तिगतस्तरमा ऊर्जा बचत, फोहोर व्यवस्थापन र दिगो जीवनशैली अपनाउन प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा जलवायु शिक्षालाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ ।
स्थानीय समुदायको सशक्तीकरणः हिमाली क्षेत्रका स्थानीय समुदायलाई जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापनमा सशक्त बनाउनुपर्छ । सामुदायिकस्तरमा पूर्वसूचना प्रणाली, आपत्कालीन योजना र दिगो जीविकोपार्जनका अवसरहरू प्रदान गर्न सकिन्छ ।
विश्व समुदायको भूमिकाहिमाल पग्लिनुको सङ्कटले विश्व समुदायलाई एकताबद्ध भएर काम गर्न आह्वान गरेको छ । यो केवल नेपाल वा हिमालय क्षेत्रको समस्या होइन, यो सम्पूर्ण मानव जातिको साझा चुनौती हो । हिमनदीहरू पग्लिँदा विश्वको पानीको स्रोत, कृषि र जैविक विविधतामा दीर्घकालीन प्रभाव पर्छ । हिमालय क्षेत्रका हिमनदीहरूले दक्षिण एसियाका करोडौँ मानिसहरूलाई पानीको स्रोत प्रदान गर्छन् । यी हिमनदीहरू हराउँदा खडेरी, खाद्य असुरक्षा र जनसङ्ख्या विस्थापन जस्ता समस्याहरू बढ्नेछन् ।
विकसित देशहरूले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी स्वीकार्दै जलवायु कोषमा योगदान बढाउनुपर्छ । उनीहरूले विकासशील देशहरूलाई नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु अनुकूलन प्रविधिहरूमा सहयोग गर्नुपर्छ । त्यस्तै, चीन र भारतजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रहरूले आफ्नो आर्थिक विकासलाई दिगो बनाउन जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता घटाउँदै नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्नुपर्छ ।
निष्कर्ष
हिमाल पग्लिनुको जिम्मेवारी कुनै एक देशको मात्र होइन, यो विश्व समुदायको साझा दायित्व हो । चीन र भारतजस्ता ठूला अर्थतन्त्रहरूको हालको उत्सर्जन र विकसित देशहरूको ऐतिहासिक योगदानले यो सङ्कटलाई गहिरो बनाएको छ । नेपालले आफ्नो सीमित स्रोतका बाबजुद जलवायु कूटनीति, नीतिगत पहल र सामुदायिक प्रयासहरूमार्फत हिमाल संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको भ्रमण र उहाँको आह्वानले यो सङ्कटको विश्वव्यापी महत्वलाई थप उजागर गरेको छ । तर, यो सङ्कटको सामना गर्न अन्तरराष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य छ । सगरमाथा र हिमालय सम्पूर्ण मानव जातिको साझा सम्पत्ति हुन् । यिनलाई जोगाउन विश्व समुदायले आजैदेखि हातेमालो गर्नुपर्छ । हिमालमा ‘जीवन’ फर्काउन हाम्रो साझा प्रयास र प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।
