काठमाडौँ, वैशाख १७ गते । देशकै ठूलो भूगोल र जनसङ्ख्या भएको मधेस प्रदेश सरकारमा केन्द्र गठबन्धनकै सत्तारुढ दलहरु सहभागी छन् । २०७९ को निर्वाचनमा उदाएको, सात वर्षसम्म मधेसको सत्तामा कब्जा गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० नेपालको विकल्पमा आएको अर्को राष्ट्रिय पार्टी जनमत पार्टीले देशकै ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र मधेस प्रदेश सभामा ठूलो दल नेकपा ९एमाले०को समर्थनमा मुख्यमन्त्रीसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको करिब ११ महिना पुग्दैछ । २०८१ जेठ २५ गते मुख्यमन्त्री भएका जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंहको एक वर्षे कार्यकालमा प्रदेश सरकारले बनाएको बजेट कार्यान्वयन यो वर्ष पनि पहिलाका वर्षहरुमा जस्तै जटिल देखिएको छ ।
मधेसको बजेट अरु प्रदेश र देशमा जस्तै असार लागेपछि चेक काट्ने काममा केन्द्रित भयो, उपभोक्ता समितिबाट काम गराइँदा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्यो भन्ने हिसाबले नयाँ र फरक ढङ्गले राजनीतिक अभ्यास गर्न खोज्दै प्रदेश सरकारले काम प्रतिस्पर्धामा गराउने भनेर ठेक्कामा दिने गरी बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकार जटिलताका फसेको थियो । प्रदेश सांसदहरुलाई दिइएको रकमको काम पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई पनि राहत हुने गरी वितरण गर्ने हाम्रो प्रणाली नै बनेको छ । तर ठेक्कामा काम दिने भनेपछि कम लागतमा योजना सम्पन्न हुन्छन् भन्ने प्रदेश सरकारको निर्णयले आर्थिक वर्षको छ महिना त केही कामै हुनै सकेन ।
ठेक्काका काम हुन नसकेपछि प्रदेशसभामा सबै दलहरुको सहमतिमा २०८१ माघ ७ गते सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याएर रु ५० लाखभन्दा कमका कामहरु उपभोक्ता समितिमार्फत पनि गर्ने भनेर निर्णय नै गराइएको थियो । यो अवधिसम्ममा मधेस सरकारले जम्माजम्मी बजेटको दुई प्रतिशत खर्च गरेको थियो । अर्थात् आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का सात महिना सात दिन प्रदेश सरकार बजेटको ९८ प्रतिशत खर्च गर्ने योजनासम्म बनाउन सकिरहेको थिएन । यद्यपि, वैशाखको पहिलो सातासम्मको प्रगति हेर्दा पनि मधेस प्रदेश सरकारले यो वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयनमा उस्तै समस्या भोग्ने देखिन्छ । आर्थिक वर्ष सकिन अढाइ महिना बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताले मधेसमा विकासका कामले पनि गति नलिएको देखिन्छ ।
मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा करिब छ हजार योजना सञ्चालन गरिरहेको बताएको छ । सरकारले खर्चको अवस्थामा सुधार गर्न नसकेकाले योजना अधुरै रहन्छन् र बजेट चाहीँ भुक्तानी हुन्छ कि भन्ने अर्को प्रश्न पनि उब्जिएको छ । जो हरेक आर्थिक वर्षमा असारको तेस्रो साता चेक काट्ने देशभरको हतारो मधेस प्रदेश सरकारमा पनि देखिने सङ्केत छ । मधेस प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारको चालु र पुँजीगत बजेट रु ४३ अर्ब नौ करोड २१ लाख ७० हजारमा जम्मा १२।९ प्रतिशत अर्थात रु पाँच अर्ब ६९ करोड ७१ लख ६७ हजार नौ सय ५३ खर्च भएको छ । यो तथ्याङ्क वैशाख ११ गतेसम्मको हो । यसको हिसाबले मधेस प्रदेश सरकारले अबको अढाई महिनामा रु ३८ अर्ब १९ करोड ५० लाख दुई हजार ४७ खर्च गर्नुपर्नेछ । मधेस प्रदेश सरकारको तर्कमा चाहीँ प्रदेश सरकारले बजेट बनाउँदा नै रु १३ अर्ब घाटाको बनाएको थियो । यसैले पनि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन अढाइ महिना बाँकी हुँदा मधेस प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च सात प्रतिशतमा सीमित छ । पुँजीगततर्फ विनियोजित रु २७ अर्ब ९४ करोड ४४ लाख ६९ हजारमा जम्मा ६।३४ प्रतिशत अर्थात रु एक अर्ब ७७ करोड सात लाख ८९ हजार पाँच सय पाँच मात्र खर्च भएको छ । रु २६ अर्ब १७ करोड ३६ लाख ७९ हजार चार सय ९५ खर्च गर्नुपर्ने दायित्व मधेस सरकारलाई छ । बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताले विकास निर्माणको काममा भइरहेको ढिलासुस्ती पनि सङ्केत गरेको छ । अर्थात् यो वर्ष मधेसमा सरकारले विकास निर्माणको काम सुरु गरे पनि सुस्त गतिमा छ ।
मधेस प्रदेशका रहेका १२ वटा मन्त्रालयगत प्रगति हेर्ने हो भने अर्थमन्त्रालयको मात्रै प्रगति देखिन्छ । जसले सबै मन्त्रालयलाई आर्थिक सहमति दिएर बजेट निकासा गराउँछ । अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको ३७।६४ प्रतिशतअर्थात् रु ९४ लाख ७२ हजार सात सय ८२ खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि काम भएन भन्ने देखिए पनि यो वर्ष केन्द्र सरकारबाट पनि प्रदेश सरकारलाई बजेट निकासमा सुस्तता आएको छ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सिंहले नै अहिलेसम्म जम्मा ३४ प्रतिशत बजेट मात्र उपलब्ध भएको बताउनुभएको छ । यसको अर्थ, आर्थिक योजनाका काममा स्वतः ढिलासुस्ती देखिनु हो । यसरी बजेट नै कम आएपछि मन्त्रालयगत क्रियाकलापमा पनि कमी हुने नै भयो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बजेटमा २७।९६ प्रतिशतअर्थात् रु। ८५ करोड ८६ लाख १२ हजार एक सय ५८ खर्च गरेको छ ।
यस्तै, किसानका लागि निकै नै प्रगतिशील योजना निर्माण गरेको मधेस सरकारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमा खर्च भने १३।४६ प्रतिशतअर्थात् रु १९ करोड ४२ लाख ६६ हजार नौ सय ४० मा सीमित राखेको छ । ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको रु चार अर्ब ८२ करोड ६५ लाख २३ हजारमा १०।३५ प्रतिशतअर्थात् रु ४९ करोड ९३ लाख २५ हजार तीन सय ९७ खर्च गरेको छ । गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयकोको बजेट रु ४९ करोड ४० लाखमा ०।१ प्रतिशत अर्थात रु चार करोड चार लाख १२ हजार आठ सय एकमा सीमित छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको रु नौ करोड ३९ लाख ४२ हजारमा ७।४० प्रतिशत अर्थात रु ६९ लाख ५० हजार सात सय सात मात्र खर्च भएको छ ।
यति मात्र होइन, विकासका हिसाबले सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा हुनेगर्छ । पूर्वाधार निर्माण नै विकास हो भन्ने भाष्य बनिरहेका बेला यही मन्त्रालयको खर्च झन कमजोर छ । मन्त्रालयले बजेटको ५।७० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । रु १२ अर्ब ९१ करोड आठ लाख २७ हजार चार सय १२ मा रु ७३ करोड ६२ लाख २५ हजार आठ सय ५४ मात्र खर्च भएको छ । श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको रु २२ करोड ३९ लाख ३६ हजार मा ५।६५ प्रतिशतअर्थात् रु एक करोड २६ लाख ५५ हजार तीन सय ६० मा सीमित छ । शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको बजेट रु। एक अर्ब ७५ करोड ८० लाख २० हजारमा २।४५ प्रतिशतअर्थात् रु चार करोड ३१ लाख २२ हजार पाँच सय ३४ मा सीमित छ । उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको रु। दुई अर्ब ६४ करोड ४६ लाख २२ हजार नौ सय ७० मा १।९७ प्रतिशतअर्थात् रु पाँच करोड २० लाख ९९ हजार सात सय ६४ मा रोकिएको छ ।
मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा रु एक अर्ब ७६ करोड ४७ लाख १५ हजार बजेटमा शून्य दशमलव ७३ प्रतिशत अर्थात रु एक करोड २९ लाख ६१ हजार दुई सय ९६ खर्च भएको छ । खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको रु एक अर्ब ३१ करोड ८७ लाख ९० हजारमा शून्य दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात रु ३५ लाख ४५ हजार पाँच सय ७६ खर्च भएको छ । मन्त्रालयहरुको कमजोर प्रगतिमा प्रदेश सरकारका अन्य अवयव मानिने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले पनि रु ५४ लाख ४० हजार बजेटमा ५४।५२ प्रतिशतअर्थात् रु २९ लाख ६५ हजार नौ सय ६८ खर्च गरेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले रु दुई करोड ७८ लाख ६६ हजारमा २९।२५ प्रतिशतअर्थात् रु ८१ लाख ५० हजार तीन सय ६२ खर्च गरेको छ । मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले रु ४० लाखमा १८।१५ प्रतिशतअर्थात् रु सात लाख २५ हजार ८५६ खर्च गरेको छ । प्रदेशसभाको रु १० करोड ५० लाखमा शून्य दशमलव शून्य चार प्रतिशतअर्थात् रु ४२ हजार तीन सय ७५ मात्र खर्च गरेको छ ।
यसरी प्रदेश सरकारका सबै अङ्गहरुको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताले नीति निर्माणदेखि विकास निर्माणसम्मका काम प्रभावित भएका छन् । यसले मधेसका सडकहरुको स्तरोन्नति, शैक्षिक धरोहर निर्माणसँगै सरकारले गर्ने हरेक क्रियाकलाममा सुस्तता देखिन्छ । अबको अढाई महिनामा योजनाका नाममा चेक काट्ने र योजना अधुरै रहँदा अघिल्लो देखिएको बेरुजुमा थप बेरुजु हुने क्रम घट्नुपर्नेमा अरु बढ्ने देखिन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रमुख कडीका रुपमा रहेको अभ्यासमा रहेको प्रदेश सरकारको क्रियाकलाप केन्द्रीय सत्ता राजनीतिबाटै परिचालित हुँदा मधेस प्रदेश सरकारजस्तै अरु प्रदेश सरकारले पनि आफूले बनाएको बजेटसमेत कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् । जुन सुशासनका लागि एउटा गतिलो उदाहरण र बहसको विषय बन्ने गर्छ । बजेट एउटा सरकारले बनाउने र कार्यान्वयन अर्को सरकारले गर्नुपर्ने अवस्थाले पनि प्रदेश सरकारका बजेटहरु कार्यान्वयनमा उस्तै जटिलता देखिने गरेका छन् ।
अध्ययनका आधारमा भन्दा बढी प्रदेश सरकारका सत्तामा भएका र नभएका प्रदेशसभाका सदस्यहरुको पहुँचका आधारमा बजेट बनाइने र सरकार बदलिने क्रममा बजेट पनि फेरबदल हुने गरेकाले यस्तो जटिलता आउने गरेको हो । यसमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले पनि वैज्ञानिक हिसाबले अभ्यास गरेर जनतालाई प्रदेश सरकार जरुरी अङ्ग भएको अनुभूत गराउनुपर्ने देखिएको छ । हामीकहाँ सङ्घीयताको अभ्यास भइरहँदा यसलाई खारेज गरौँ भन्ने मतहरु पनि बढिरहँदा यो जरुरी छ भन्नका लागि यसले जनतामा जोडिने काम बढाउन जरुरी छ । यसलाई स्थानीय सरकारजस्तै अधिकारसम्पन्न सरकारका रुपमा अभ्यास गराउँदै विकासका काममा क्रियाशील बनाउने जिम्मा प्रमुख प्रतिपक्षी र सरकारमा रहेका दलहरुकै हो ।
प्रदेशसभाले नै प्रदेशस्तरमा बनाउने बजेटलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अभ्यासको आठ वर्ष बितेका छन् । अब नवौँ वर्षको बजेट बनाउने बेला भएको छ । यस्तो अवस्थामा विगतका अभ्यास र अनुभव तथा जटिलताबाट पृष्ठपोषण लिएर बजेट बनाउन सकियो भने प्रदेश सरकारले जनतामा भरोसा बढाउन सक्ने देखिन्छ । अन्यथा, प्रदेश सरकारको बजेट बनाउने अभ्याससमेत नभएको र अवैज्ञानिक तथा निष्प्रभावी भन्दै यसबारे उठाइएका प्रश्नहरु अरु लम्बिनेमा शङ्का छैन । प्रदेशस्तरका नीति तथा योजना आयोगका विज्ञहरुको भूमिका पनि प्रदेश सरकारको बजेट बनाउने काममा केन्द्रित हुन जरुरी छ न कि सत्ता निकटका कार्यकर्ताहरुलाई अवसरका लागि मात्र यो सीमित देखिनेछ र जनतामा बढेको असन्तुष्टिको हिस्सा स्वतः यस्ता नीति तथा योजना आयोगसँग पनि जोडिने छ । प्रदेश सरकारलाई अरु वैज्ञानिक, जनमुखी र जवाफदेही बनाउने अभ्यासमा हामी सबै जुट्नुपर्ने देखिन्छ । (लेखक जनकपुरबाट प्रकाशित हुने मधेसदृष्टि राष्ट्रिय दैनिकका सम्पादक हुनुहुन्छ)
