काठमाडौँ, बैशाख १७ गते । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गत रहेको उपसमितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी कन्स्ट्रक्सनको मिलेमतोमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ठेक्का प्रक्रियादेखि निर्माणसम्मका अवधिमा १० अर्ब अनियमितता भएको ठहरसहितको प्रतिवेदन समितिलाई बुझाएपछि थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि दबाब परेको छ । अख्तियारले यस प्रकरणमा संसदीय उपसमितिले छानबिन गर्नुभन्दा पहिलादेखि नै अनुसन्धान गर्दै आइरहेको थियो ।
उपसमितिले १० अर्ब बढी भ्रष्टाचार भएको ठहरसहित प्रतिवेदन दिएपछि अख्तियारलाई पनि थप अनुसन्धान गर्न सहज भएको हो । उपसमितिका संयोजक तथा राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा गठन भएको उपसमितिले सो प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक लेखासमितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई बुझाएको थियो । अब लेखा समितिले सो प्रतिवेदलाई थप छलफलपछि अन्तिम रूप दिनेछ ।
सभ्भवतः लेखा समितिले पनि आवश्यक छानबिनका लागि सो प्रतिवेदन अख्तियारसमक्ष पठाउनेछ । उपसमितिले १० अर्ब अनियमितता भएको ठहर गर्दै त्यसको विस्तृत अनुसन्धान अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट हुनुपर्ने सिफारिससमेत गरेको छ ।
यद्यपि, विभिन्न चलखेलका कारण सो प्रतिवेदन अख्तियारसमक्ष पठाउन भने केही ढिलाइ हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ । तर, अख्तियारले भने पोखरा विमानस्थलमा भएको अनियमितताबारे उपसमितिको छानबिन अघिदेखि नै अनुसन्धान गर्दै आइरहेको हो । अख्तियार स्रोतले आफूहरूको अनुसन्धान जारी रहेको र लेखा उपसमितिको प्रतिवेदनले अनुसन्धान कार्यलाई थप बल पुग्ने जनाएको छ । ‘हाम्रो अनुसन्धान पहिलादेखि नै जारी छ, उपसमितिको प्रतिवेदनले आंैल्याएका अनियमितताको विषयले हामीलाई अनुसन्धान गर्न अझै मद्दत पुग्ने नै छ’, अख्तियार स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो– ‘सो प्रतिवेदनका आधारमा पनि अनुसन्धानलाई अझै सूक्ष्म बनाएका छौं ।’
स्रोतका अनुसार अख्तियारले विमानस्थल अनियमितता कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएका नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसँग बयान लिइसकेको छ । संसदीय उपसमितिले भ्रष्टाचारको मुख्य योजनाकारमध्येका एक रहेको भन्दै अधिकारीलाई निलम्वन गर्न सिफारिस गरेको छ ।
यसैगरी उपसमितिले निलम्वन गर्न सिफारिस गरेका प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेललगायतसँग पनि अख्तियारले बयान लिइसकेको बताइएको छ । उपसमितिले पोखरा विमानस्थल आयोजनामा २०७४ सालदेखि हालसम्म आयोजना प्रमुख बनेका विनेश मुनाकर्मीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने भनेको छ । त्यसै गरी राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, प्राधिकरणका निर्देशक बाबुराम पौडेलमाथि पनि अनुसन्धान गर्न उपसमितिले सिफारिस गरेको छ ।
अख्तियारले उनीहरूमध्ये अधिकांशसँग बयान लिइसकेको जनाएको छ । ‘सो अनियमिततामा संंलग्न रहेको आशंकामा महानिर्देशक अधिकारीसहित ९० प्रतिशत पदाधिकारी र कर्मचारीसँग बयान लिने काम सम्पन भइसकेको छ’ –अख्तियार स्रोतले भन्यो । यसअघि पोखरा विमानस्थलमा अर्बौं अनियमितता भएको उजुरी अख्तियारमा परेपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान थालेको थियो । अख्तियारले छानबिनको क्रममा केही महिना अघि मात्रै विमानस्थलमा छापा मारेर केही फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको थियो ।
उपसमितिको सो प्रतिवेदन विभिन्न च्यानलमार्फत सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले त्यसलाई समेत आधार बनाएर छानबिनलाई तीव्रता दिइएको जनाएको छ । उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार विमानस्थल निर्माणका क्रममा एसी जडान, नाली निर्माण र माटो खन्ने काममा, इन्धन ट्यांकी, परामर्श खर्च, कर राजस्व छुटका नाममा झण्डै १० अर्ब रुपियाँ अनियमित किसिमले खर्च भएको पाइएको हो । सो प्रतिवेदनमा छिनेडाँडा कटानका लागि मात्रै ३२ करोड २ लाख रुपियाँ खर्च भएको देखाइएको छ । यसै गरी माटो खन्ने भर्ने तथा अन्यत्रबाट माटो ल्याउने कार्यका लागिमात्रै अनियमित किसिमले डेढ करोड अमेरिकी डलर खर्च भएको औंल्याइएको छ ।
समितिले विभिन्न ११ वटा शीर्षकमा झण्डै १० अर्ब बढी अनियमित किसिमले खर्च भएको औंल्याएको हो । प्रायःजसो सबै शीर्षकमा अनियमितता भएको र सम्झौताविपरीत कर छुट दिएर राजस्व चुहावटसमेत गरेको समितिले ठहर गरेको छ । विमानस्थलको अगाडि पर्ने छिनेडाँडा ठेकेदारले नै काट्नुपर्नेमा सम्झौताविपरीत प्राधिकरणले ३२ करोड २ लाख रुपियाँ छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरेको थियो ।
यसै गरी एसी जडानमा समेत परियोजनाबाटै हुनुपर्ने सम्झौताविपरीत प्राधिकरणले एच।भी।एसी। सिस्टम जडानका लागि भन्दै ७ लाख ४२ हजार ६५९ अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको थियो । यसै गरी नाली निर्माणका नाममा भएको १ अर्बभन्दा बढी खर्चमा समेत ठूलो अनियमितता भएको लेखा उपसमितिको ठहर छ । प्रतिवेदनअनुसार खनेको माटो रन–वे, ट्याक्सी–वे, नालीलगायतका ठाउँमा भर्नसमेत गैरकानुनी रुपमा ४४ लाख ३५ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको पाइएको छ । यस्तै, विमानस्थलमा बाहिर बाटो माटो नै नल्याइको तर माटो ल्याएको भन्दै ५५ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको थियो । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
