काठमाडौँ, बैशाख १५ गते । देशको राजधानी काठमाडौं आन्दोलनको घेरामा परेको छ । शिक्षक आन्दोलन, चिकित्सक आन्दोलन, राजावादी प्रदर्शन र विभिन्न राजनीतिक दलहरूको सडक गतिविधिले काठमाडौंलाई दिन प्रतिदिन अशान्त बनाउँदै लगेको छ । जसका कारण काठमाडौंमा सुरक्षा चुनौती बढेको छ । यहाँका नागरिकहरूमा त्रास र भय बढेको छ ।
हप्तौँदेखि जारी शिक्षक आन्दोलन आइतबार निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्दा प्रहरीसँग भीडन्तमा परिणत भएको छ । नयाँ बानेश्वर र बबरमहल क्षेत्र रणभूमिजस्तै बन्न पुग्दा राजधानीवासी आतंंकित बने । आइतबार शिक्षकमाथि बल प्रयोग हुँदा अवस्था थप तनावग्रस्त बनेको थियो । उता, लामो समयदेखि सेवा सुधारको माग गर्दै आएका चिकित्सकहरू आन्दोलित भएका छन् । उनीहरूको आन्दोलनका कारण अधिकांश अस्पतालको ओपीडी सेवा प्रभावित भएको छ, जसले सर्वसाधारणलाई ठूलो सास्ती दिएको छ ।
यसैबीच, राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग गर्दै राजावादी समूह पनि निरन्तर प्रदर्शनमा छन् । गणतन्त्र समर्थक राजनीतिक दलहरूले समेत विभिन्न कार्यक्रम गरी सडक तताउन थालेका छन् । आन्दोलनको यो ज्वारभाटासँगै राजधानीमा असुरक्षा र भयको वातावरण बढ्दो छ ।
सार्वजनिक यातायात अवरुद्ध, सरकारी सेवाप्रवाह प्रभावित र सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । सरकारले उचित निकास निकाल्न नसकेको भन्दै राजधानीका आमनागरिक सरकारसँगै आक्रोशित र असन्तुष्ट बनेका छन् । आइतबार गुरुहरुमाथिको दमन भएपछि धेरैले सरकारको विरोध गरेका छन् ।
सरकार आन्दोलन अन्त्य गर्न गहन संवाद र वार्ताको पहलमा देखिएको छैन । शिक्षक आन्दोलनलाई सरकारले आवश्यक गम्भीरताका साथ सम्बोधन नगरेको आरोप आन्दोलनकारीले लगाएका छन् । शिक्षकका सबै मागहरू यथार्थपरक नहुन सक्ने भए तापनि, आन्दोलनको मूल भावलाई सरकारले सहजै बेवास्ता गर्नु उपयुक्त नहुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
आन्दोलनहरू समाधानमा न¥पुयाएसम्म राजधानीमा असहजता बढिरहने संकेत देखिँदै गएको छ । यथाशीघ्र संवाद र सहमतिको माध्यमबाट आन्दोलन टुंग्याई सरकारलाई गति दिनुपर्ने माग सर्वत्र उठ्न थालेको छ ।
पूर्वप्रशासक तथा विश्लेषक शारदाप्रसाद त्रितालले दुई तिहाइको सरकार काम गर्न गठन भएको हो कि रमिता देखाउन भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ– ‘२६ दिनदेखि देशभरिका हजारौं शिक्षकहरू आन्दोलनरत छन्, तर शिक्षकहरूले उठाएका मागका बारेमा व्यङ्ग्यवाण गर्दै सरकारले रमिता देखाइरहेको छ । यदि, साच्चिकै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा हामी विश्वास गर्छौं भने सरकारको यस्तो रवैयालाई गैरजिम्मेवार भन्नुपर्ने हुन्छ ।’
(आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
