काठमाडौँ, बैशाख ८ गते । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सरकार स्थायी हुँदैन, तर प्रशासन स्थायी हुन्छ । यही स्थायित्वको मेरुदण्ड हो– निजामती सेवा । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि कुशल, पारदर्शी, निष्पक्ष र जनउत्तरदायी निजामती सेवा प्रणाली अपरिहार्य हुन्छ ।
तर, हाल संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको उपसमितिमा छलफलरत संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रस्तावले राजनीतिक स्वार्थ, गुटगत प्रभाव र शक्तिकेन्द्रित सोचलाई झल्काउने गरी तयार गरिएकाले आम कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् ।
यो विधेयकले सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार, जनउत्तरदायित्वको वृद्धि, कर्मचारीको मनोबल अभिवृद्धि र संघीयताको मूल मर्मअनुसार केन्द्र–प्रदेश–स्थानीय तहबीचको समन्वय स्थापना गर्ने मूल उद्देश्य बोकेको देखिँदैन । बरु, यसमा कतिपय व्यवस्थाहरू विगतको पञ्चायती सोच दोहो¥याउने, कर्मचारी व्यवस्थापनलाई अव्यवस्थित बनाउने र संघीय संरचनाभित्र द्वैधताको बीउ छर्ने खतरा रहेको भन्दै प्रशासनविद्हरूले पछिल्लो समय प्रस्ताव गरिएको विधेयकलाई हचुवाकै आधारमा कानुनी रूप दिए त्यसले निजामती प्रशासनको मनोबल नष्ट पार्नुका साथै केन्द्र र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध र समन्वयसमेत शून्यमा झारिदिने देखिएको छ । जुन संघीयताको मर्मविपरीत हुनेछ ।
पछिल्लो समय प्रस्ताव गरिएको विधेयकलाई हचुवाकै आधारमा कानुनी रूप दिए त्यसले निजामती प्रशासनको मनोबल नष्ट पार्नुका साथै केन्द्र र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध र समन्वयसमेत शून्यमा झारिदिने देखिएको छ । जुन संघीयताको मर्मविपरीत हुनेछ ।
पहिलो गल्ती विधेयकमा अतिरिक्त सचिवको पुनरावृत्ति गर्न खोजिएको छ । पञ्चायतकालमा प्रयोग भएको ‘अतिरिक्त सचिव’ पदलाई फेरि जस्ताको तस्तै राख्न खोज्नु कर्मचारी पदानुक्रममा भ्रम सिर्जना गर्ने, शक्ति केन्द्रीकरणतर्फ उन्मुख गराउने र व्यवस्थागत पारदर्शितालाई धमिल्याउने खतरनाक कदम रहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । संघीय शासनमा पदसंरचना स्पष्ट, दक्षतामा आधारित र उत्तरदायित्वमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ, न कि केवल पद थपेर समस्या समाधान भएको भान गराउने । यो प्रावधानले राज्यकोषमा करोडौं व्ययभारसमेत पर्ने देखिएको छ ।
यसै गरी विधेयकमा प्रस्तावित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्बन्धी प्रावधानले केन्द्र र स्थानीय तहको सम्बन्धलाई धुमिल पार्ने छ । प्रस्तावित विधेयकमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा केन्द्रका अनुभवी कर्मचारी राख्ने परम्परा तोडेर प्रदेशबाट पदस्थापनको व्यवस्था गर्न खोजिएको छ, जसले केन्द्र र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयलाई थप जटिल बनाउनेछ । संघीयताको सार भनेकै तीन तहबीच स्पष्ट अधिकार बाँडफाँट र प्रभावकारी समन्वय हो, तर यो प्रस्तावले संघीयता कमजोर पार्ने संकेत दिन्छ ।
यसै गरी अर्को गलत प्रस्तावको रूपमा एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने प्रावधान राख्न खोजिएको छ । जुन गलत छ । एउटा प्रदेशमा नाम निकालेको कर्मचारीलाई अन्य प्रदेशमा पठाउने भए सातै प्रदेशमा किन लोकसेवा आयोग चाहियो रु एउटै लोकसेवाबाट सबै कर्मचारी भर्ना गरेर विभिन्न प्रदेशमा पठाए भइहाल्यो नि भन्ने प्रश्नहरू सर्वत्र उठिरहेका छन् । त्यसैले प्रदेशमा त्यसरी हुने सरुवा वैज्ञानिक हैन, राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित गर्ने किसिमले ल्याउन खोजिएको छ जुन गलत हो । प्रदेशगत रूपमा नियुक्त कर्मचारीलाई मनोमानी रूपमा अर्को प्रदेशमा पठाउने प्रस्ताव संविधानको मर्म र कर्मचारीको स्थायित्वप्रतिको हक विपरीत छ । यस्ता प्रवृत्तिले कर्मचारीमा असुरक्षा सिर्जना गर्छ, कार्यसम्पादन क्षमतामा असर पार्छ र सेवा प्रवाहमै बाधा उत्पन्न गर्छ ।
यसै गरी विधेयकमा एकाएक ल्याउन खोजिएको सरुवा प्रणाली र कुलिङ पिरियड विवादितमात्रै बनेको छैन यसले निजामती सेवाप्रति चरम भेदभाव गरेको पाइएको छ । स्थायी सरकारलाई नै भेदभाव गरेर ल्याउन लागिएको कानुनी व्यवस्थाले राजनीतिक नेतृत्वले कसरी काम गरेर परिणाम दिन सक्छन् भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको छ । निजामती कर्मचारीको मात्र ‘कुलिङ पिरियड’ तोक्ने र शिक्षक, प्रहरी, प्राध्यायक, स्वास्थ्यकर्मीलगायत अन्य सेवाका लागि सो व्यवस्था नगर्नु असमानता र भेदभावको स्पष्ट उदाहरण हो । यस्तो विभेदले कर्मचारीबीच असन्तोष बढाउने मात्र होइन, योग्य र सक्षम जनशक्तिलाई निरुत्साहित गर्ने खतरा हुन सक्छ । यो गलत हो ।
निजामती कर्मचारीलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको बाटो बन्द गर्ने प्रस्ताव पूर्ण रूपमा अन्यायपूर्ण छ । बरु संवैधानिक निकायमा जाने बाटो त खुला प्रतिस्पर्धाबाट तय हुनुपर्छ, न कि सेवागत पृष्ठभूमिका आधारमा बन्द । कसैलाई बाटो खोल्ने र कसैलाई बन्द गर्ने प्रवृत्ति प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत समेत देखिएको छ । सरुवा प्रणाली वैज्ञानिक र चक्रीय आधारमा बनाइनु पर्छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐनले राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, दक्ष, उत्तरदायी र जनसेवामा समर्पित कर्मचारी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हो । तर, हालको प्रस्तावित विधेयकमा प्रशासनिक सुधारभन्दा बढी राजनीतिक स्वार्थ हाबी देखिन्छ । यो विधेयक कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता व्यवस्थापनको साधन बन्नु हुँदैन, जनताको हितमा निष्ठापूर्वक काम गर्ने प्रशासनिक संरचना निर्माणको माध्यम बन्नुपर्छ । यसलाई सबै पक्षको विश्वास जित्ने गरी, गहिरो अध्ययन, तथ्यमा आधारित छलफल र सर्वस्वीकार्य रूप दिई पारित गरिनु आवश्यक छ ।
संविधानको मर्म, संघीयताको सार र जनताको सेवा– यी तीनै कुरालाई केन्द्रमा राखेर विधेयक परिमार्जन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । हतारमा संघीयताको मर्मविपरीत संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनु हुृँदैन । संघीयताको वास्तविक मर्म, नागरिकको सेवा र सन्तुष्टि तथा आम कर्मचारीको मनोबल उच्च बनाउन सक्नु गरी सो विधेयक ल्याइनुपर्छ । (नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
