काठमाडौँ, चैत ३१ गते । ’मेरो आन्दोलन मेरो सहभागिता, अधिकार र कर्तव्यका लागि शिक्षक एकता’ भन्ने व्यानरसहित शिक्षकहरु सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलनमा होमिएका छन् । संविधानको धारा ४७ बमोजिम शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै शिक्षकहरू चैत २० गतेदेखि निरन्तर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
यसरी शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएको यो पहिलो घटना भने होइन । जब २०७४ साल असोज २९ देखि स्थानीय तह बन्यो तब शिक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी पनि ती निकायमा स¥यो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (ज) अनुसार आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारमा राखिएको छ । त्यसभन्दा पहिल्यै नेपालको संविधानको अनुसूची ८ ले पनि यी तहका विद्यालयहरू स्थानीय सरकारमातहत रहने प्रावधान गरेको थियो । तर, समयक्रम अनुसार कार्यान्वयनका आधारमा स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नै शिक्षा ऐन बनाउँदै शिक्षकहरूको सरुवा, प्रधानाध्यापकहरूको व्यवस्थापन र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा हस्तक्षेप गर्न थालेपछि शिक्षकहरूमा असन्तोष बढ्न थालेको हो ।
२०७२ साल असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला, खड्गप्रसाद ओली, पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवाकै गोलचक्करमा सरकार बन्यो । नेतृत्व पनि उहाँहरुले नै गर्दै आउनुभयो । यतिमात्रै होइन गिरिराजमणी पोखरेल दुई पटकसम्म शिक्षामन्त्री, धनीराम पौडेल, गोपालमान श्रेष्ठ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, देवेन्द्र पौडेल, शिशिर खनाल, अशोक राई, सुमना श्रेष्ठ,र विद्या भट्टराई एक एक पटक शिक्षामन्त्री बन्नुभयो । आफ्नो कार्यकालमा कसले के गर्नुभयो त ? केमा चुक्नुभयो उहाँहरु ? संविधान बनेको दुई वर्षभित्र कानुन बन्नुपर्ने व्यवस्था छ तर नौ वर्ष बितिसक्दा पनि कानुन बन्न सकेन । यसको दोषी कस्लाई मान्ने ?
। सोही असन्तुष्टिको जग आजसम्मका शिक्षक आन्दोलनको विशेष कारक बनिरहेको छ । अहिले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको प्रमुख माग भनेको विद्यालय शिक्षालाई संविधानको अनुसूची ९ मा राखिनुपर्छ भन्ने हो । जहाँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकारको व्यवस्था छ । यसले सबै तहबाट शिक्षा क्षेत्रको जिम्मेवारी समान रूपमा वहन होस भन्ने छ । तर अहिले रहेको अनुसूची ८ मा भने स्थानीय तहलाई एकल अधिकार दिइने भनिएको थियो, जसमा शिक्षकको असन्तुष्टि छ ।
शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्नुमा यी र यस्ता अनेकौं कारणहरु रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय शिक्षकहरूले नयाँ शिक्षा ऐनको माग गर्दै आएका छन् । अहिलेसम्म पनि शिक्षा ऐन, २०२८ कै पालाको आएको छ, जुन अहिलेसम्म १६ पटक संशोधन भइसकेको छ । राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५ ले तत्काल नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, यस विषयलाई सरकारपक्षले कहिल्यै गम्भीरता पूर्वक लिएको देखिएन ।
२०७८ सालमा शिक्षकहरूले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्दै विद्यालय शिक्षा सङ्घ र प्रदेश सरकार मातहत ल्याइनुपर्ने माग राख्दै ३४ बुँदे ज्ञापनपत्रसहित काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका थिए । त्यतिबेला तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले २०७८ फागुन ९ गते शिक्षक महासङ्घसँग ५१ बुँदे सहमति गर्नुभएको थियो । जसलाई स्थानीय तहहरूले अस्वीकार गर्दै आएका छन् । त्यसयता, शिक्षकहरूले २०७८ फागुन ९ गतेकै सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै प्रत्येक वर्ष आन्दोलन दोहो¥याउँदै आएका छन् ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री पौडेलसँगको सहमतिपछि सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक तयार ग¥यो, जसलाई २०८० भदौ २७ मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले संसद्मा त दर्ता गराउनुभयो तर, समस्या उस्तै । संसद्मा दर्ता भएर विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा ऐनमा आफ्ना माग समेटिएको छैन भन्दै फेरि २०८० असोज गते शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिए । त्यसको तीन दिनपछि अर्थात् असोज ५ गते सरकारले ६ बुँदे सहमति गर्दै आन्दोलन रोक्ने प्रयास गरेको थियो । तर, अहिले सरकारले डेढ वर्ष अघि गरेको त्यही ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको र संविधानको धारा ४७ बमोजिम शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न माग गर्दै शिक्षकहरू चैत २० गतेदेखि निरन्तर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
त्यस्तै, निजामती कर्मचारी र शिक्षकको बीचमा भएको ग्रेडको असमानता मिलान गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीका लागि दरबन्दीको व्यवस्था र स्थायित्व हुनुपर्ने, प्रारम्भिक बालकक्षाका शिक्षकलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने र प्रावि तृतीय सरहको सेवा सुविधा दिनुपर्ने, स्थायी शिक्षकको हरेक १०÷१० वर्षमा आवधिक बढुवा र बढुवाको अनुपातमा वृद्धि गर्नुपर्ने, स्थायी शिक्षकको अस्थायी अवधिको गणना, ऐन जारी भएको मितिलाई निवृत्तिभरणको प्रस्थान विन्दु मानेर त्योभन्दा अघिकालाई पुरानै प्रणाली र त्यसपछिकालाई मात्रै नयाँ प्रणालीमा राख्नुपर्ने लगायतका विषय समेटेर शिक्षक महासङ्घको माग छ ।
संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा ऐन विधेयकमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा भनिए पनि त्यसका लागि साधन र स्रोत जुटाउनै चुनौती छ । देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि पनि संघीयता र संविधानअनुसारको शिक्षा ऐन आउन नसकेका कारण विदेशीलेसमेत नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई नचाइरहेको अवस्था छ । ‘अहिले पनि हामी २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनका भरमा चलिइरहेका छौं । मुलुक भने पञ्चायत, प्रजातन्त्र हुँदै सङ्घीय गणतान्त्रिक प्रणालीमा सञ्चालन भइरहेको छ । दातृ निकायसमेतको इसारामा विद्यालय शिक्षामा विभिन्न योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइयो। यसले कार्यक्रममा प्रगति देखियो तर विद्यार्थीको गुणस्तरीय सिकाइमा भने शून्यता जस्तै ।
विश्वको आर्थिक सङ्कटले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्ध निम्तियो । जसको विकल्पमा समाजवादी व्यवस्था देखाप¥यो । शिक्षालाई राज्यको दायित्व मानियो । शिक्षा निःशुल्क, अनिवार्य र सबैको पहुँचमा पुग्यो । समाजवादको सफलताको विरोधमा र पुँजीवादको प्राण जोगाउन मिश्रित अर्थ व्यवस्थाको सिद्धान्त देखाप¥यो । जोन मिनयार्ड किन्सले पुँजीवाद सिद्धान्तको प्रतिपादन गरे । जसले मरणासन्न पुँजीवादलाई दशकौँसम्म जीवित राख्यो । तर, सन् १९७० को दशकपछि देखापरेको सङ्कट समाधान गर्न पुनः उदारवादलाई ब्युँत्याइयो । यसैलाई नवउदारवाद भनिन्छ । यो पँुजीवादको आक्रामक रूप हो । बेलायतमा मार्गरेट थ्याचरले (१९७९) र अमेरिकामा रेगनले (१९८०) मा पहिलोपटक यसको प्रयोग गरे । यो पश्चिमा देशमा असफल र बेकामको भइसकेको छ भने ल्याटिन अमेरिकाको लामो इतिहासले यसलाई असफल घोषणा गरिसकेको छ ।
फलतः नेपालमा वि.सं. २०४६ सालपछि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा उदारवाद भित्रियो र कार्यान्वयन पनि भयो । यस नीतिले शिक्षामा लगानी कटौती ग¥यो । सरकारी लगानीमा रहेका विद्यालय र संस्थामा लगानी घटाइयो । २०४६ पछि एउटै पनि त्रिविको आङ्गिक क्याम्पस र सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना हुन सकेनन ।
निजी विद्यालयको स्थापना, विदेशी विश्वविद्यालयबाट मान्यता प्राप्त कलेज र विद्यालयको स्थापना, त्रिविमा विश्व बैङ्कको लगानी, तीन सय शैय्यामाथिका मेडिकल कलेजमा विदेशी लगानी गर्न पाउने कानुनजस्ता विभिन्न बाटो हुँदै नेपाल नवउदारवादको चङ्गुलमा फस्दै गयो । विश्वविद्यालयको गुणस्तर उकास्ने नाममा सेमेस्टर प्रणालीको सुरुआत भएसँगै लाखौँ विद्यार्थी विश्वविद्यालय प्रवेश गर्नबाट पछि परे । शिक्षालाई निजीकरणतर्फ डो¥याइयो । जसको कारण आर्थिक स्तर कमजोर भएका हजारौँ विद्यार्थीहरु शिक्षाको पहुँचबाट बञ्चित रहेका छन् ।
दातृ निकायले एसएसआरपी नेपालमा प्रयोग गरे । विद्यालय संरचनालाई दुई तहमा राखियो । शिशु कक्षादेखि ८ कक्षासम्मलाई आधारभूत तह र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तह कायम गरियो । तर ऐनमा यस्तो व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । दातृ निकायको इसारामा नेपाल सरकारले शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य घोषणा ग¥यो तर त्यसअनुसार शिक्षक व्यवस्थापन, बजेट र साधन स्रोत जुटाउन सकेन ।
फेरि विदेशीले ग्रेडिङ प्रणाली लागु गर्न भन्यो, नेपाल सरकारले पूर्वतयारी र अध्ययनबिना नै लागु गरिदियो । अहिले फेरि एसइईमा पास, फेलको व्यवस्था गर्नु प¥यो। विद्यार्थीले आफ्नो माटोअनुकूल शिक्षा आर्जन गर्न सकेनन्। विद्यालयहरु विदेशीको प्रयोगशाला बन्दै आएका छन् । यसैकारण गत वर्षको एसइई नतिजा कमजोर आयो । आधाभन्दा बढी विद्यार्थी फेल भए । यसो हुनु भनेको राज्यको लगानी खेर जानु हो, शिक्षा प्रणाली फेल हुनु हो ।
अब त झन एसईई हटाउने भनेर सरकार पक्ष र शिक्षक महासङ्घबीच सहमती भएको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ । यदि एसईई परीक्षा हटाउने र कक्षा १२ लाई एसइईको मान्यता दिने हो भने विद्यार्थीहरुको शैक्षिक गुणस्तर उकासिने भन्दा खस्कने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । एसइई साच्चै हटाइने हो भने शैक्षिक प्रगति मापनमा राष्ट्रिय मापदण्डको अभाव हुन्छ । एसइई जस्तो केन्द्रीय परीक्षा नहुदाँ देशभर एउटै मूल्याङ्कन प्रणाली कायम रहन सक्दैन । यसले गुणस्तरमा असमानता ल्याउन सक्छ । विद्यालयको मूल्याङ्कन प्रणालीमा विश्वासको अभाव सिर्जना हुन्छ । सबै विद्यालय निष्पक्ष, पारदर्शी र योग्य मूल्याङ्कन गर्न सक्षम छैनन् । आन्तरिक मूल्याङ्कनमा पूर्वाग्रह, पक्षपात र कृपावादको प्रवृत्ति बढ्न सक्छ ।
विद्यार्थीहरुबीच प्रतिस्पर्धात्मक भावना कम हुँदै जान्छ । राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा नहुँदा विद्यार्थीहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भावना घट्ने सम्भावना हुन्छ, जसले उनीहरूको मेहनत र लक्ष्यमा असर पर्न सक्छ । उच्च शिक्षाको प्रवेशमा समस्या निम्तिन सक्छ । एसइईको प्रमाणपत्रले राष्ट्रिय स्तरमा विद्यार्थीको स्तर निर्धारण गर्न सहयोग पु¥याउँछ । विद्यालयगत मूल्याङ्कनमा उच्च शिक्षाका संस्थाहरूले उपयुक्त छनोट गर्न गाह्रो हुन सक्छ ।
शिक्षा प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिम बढ्ने निश्चित छ । स्थानीय तह वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा राजनीतिक प्रभाव बढी हुने भएकाले मूल्याङ्कन प्रणालीमा अनियमितता र दबाब पर्न सक्छ । विकट क्षेत्रका विद्यालयहरूमा संरचना र स्रोतको अभाव थपिन सक्छ । सबै विद्यालयमा परीक्षा सञ्चालन र निष्पक्ष मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक स्रोत, प्राविधिक दक्षता, र संरचना हुँदैन । यसले समान अवसरको सिद्धान्तलाई चुनौती दिन्छ ।
त्यसैले एसईई हटाउनु र विद्यालयमै परीक्षा लिने निर्णयले शिक्षाको एकरूपता, निष्पक्षता, र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । अतः प्रदेश स्तरीय भएपनि एकीकृत परीक्षा प्रणालीलाई कायम राख्नु उपयुक्त हुन्छ । हाम्रो १० वर्षे विद्यालय शिक्षालाई अहिले प्रारम्भिक बालशिक्षासहित १३ वर्षको बनाइएको छ । तर त्यसअनुसार शिक्षक, बजेट, साधनस्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिएन ।
बदलिँदो समयअनुसारको शिक्षा ऐन नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार प्रयोगमा जटिलता देखिएको छ । दातृ निकायलाई खुशी पार्न खर्बौं रूपैयाँका परियोजनाहरू एसएसआरपी, एसएसडिपी र एसइएसपी तय गरिए तर संविधान प्रदत्त शिक्षा ऐन कहाँ विलायो ? अब राज्यले विलम्ब नगरी विद्यालय शिक्षालाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न समयानुकूल विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउनुपर्छ । ‘जहिले पनि विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीको हितभन्दा पनि निजी लगानीका विद्यालयको हित हाबी हुने गरेका कारण पनि ऐन ल्याउन चुनौती थपिँदै गएको छ ।
शिक्षकहरूको आन्दोलन जारी रहे २०८२ वैशाखबाट सुरु हुने नयाँ शैक्षिकसत्रको भर्ना अभियान समेत प्रभावित हुने देखिएको छ । आन्दोलनबाट शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । तसर्थ शिक्षकहरूले उठाएका जायज मागहरूलाई यथाशीघ्र वार्ता र संवादमार्फत समाधान गर्न सरकारले दृढ इच्छा शक्ति उपयोग गर्न आवश्यक छ ।
