काठमाडौँ, चैत ३१ गते । सुशासन र पारदर्शीताको भाषण गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका सरकारका २४ जना मन्त्रीहरूले ९ महिनादेखि सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेर आफ्नै नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीसहित सबै मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सम्पति विवरण बुझाए पनि उनीहरूकै अनिच्छाका कारण कार्यालयले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि २०४८ सालमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाको शासन कालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले नियुक्तिको १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसालिएको थियो ।
त्यतिबेला लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दा शासकहरू नैतिक र पारदर्शी हुनुपर्ने नागरिक अवाजलाई सम्बोधन गर्दै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परिपाटीको विकास गरिएको थियो । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा नागरिकहरूले सार्वजनिक ओहोदाका उच्च तहमा पुगेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको बारेमा जानकारी राख्दै तुलनासमेत गर्न पाउँछन् । जसले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पारदर्शी बनाउनसमेत सहयोग पुग्ने गरेको थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा भने शासकहरूमा लोकतान्त्रिक संस्कार हराउँदै अपारदर्शी र कुशासन मच्चाउने चरित्रको विकास हुँदा सम्पत्ति विवरण लुकाउन उद्यत हुने गरेको विश्लेषण नागरिक तहमा हुन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीसहित उपप्रधानमन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र विष्णुप्रसाद पौडेललगायतका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा उनीहरूले दिने सुशासन र पारदर्शीताको नारामाथि नागरिक तहबाटै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने नैतिकतालाई बिर्सनुले प्रधानमन्त्रीको बोली र गराईमा तारतम्यता नदेखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
वर्तमान ओली नेतृत्वको सरकार गत २०८१ साल असार ३१ गते गठन भएको थियो । सामान्यतः सरकार गठन भएको ६० दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिहरूले आफू र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने लोकतान्त्रिक प्रचलन रहँदै आएको छ । तर, ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको ९ महिना बितिसक्दासमेत सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेभसाइटमा प्रधानमन्त्रीलगायत सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भएको उल्लेख छ तर उनीहरूको सम्पत्ति विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार सम्पत्ति विवरण प्राप्त भए पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्न नसक्दा सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको हो ।
हरेक सरकार गठन भएसँगै सो सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्ने र सोहीअनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने गरेको छ । तर, वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय नगर्नाले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नसकिएको कार्यालयका ती अधिकारीको भनाइ छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी गोप्य राख्नेहरूमा प्रधानमन्त्री ओलीसँगै उपप्रधानमन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र विष्णुप्रसाद पौडेल रहेका छन् ।
यसैगरी सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्नेमा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, गृहमन्त्री रमेश लेखक, श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारी, परराष्ट्र मन्त्री डा। आरजु राणा, खानेपानी मन्त्री प्रदिप यादव, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारी, महिला ,बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर शाह सुडी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल रहेका छन् ।
यसै गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसिया, स्वास्थ्य तथा जनंसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडेल, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई, रक्षा मन्त्री मानवीर राई, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दिपक खड्का, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण गोप्य राख्नुभएको छ । यसै गरी राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरी, रूपा विक, र पूर्ण बहादुर तामाङले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुभएको छैन ।
यसअघिको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नागरिक तहबाट आलोचना खेपेपछि ढिलो गरी सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार केही वर्ष अघिसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुनासाथ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय गथ्र्यो । त्यसरी निर्णय हुनासाथ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण एकै साथ सार्वजनिक गर्ने प्रचलन रहेको थियो । तर पछिल्ला केही वर्षयता भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अनिच्छुक हुँदा समयमा नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुन कठिन हुने गरेको ती अधिकारीको भनाइ छ । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
