काठमाडौँ, चैत २७ गते । राजनीतिक वृत्त र आमजनमानसमा अहिले एउटा प्रश्न उठिरहेको छ, प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाइ सङ्ख्या ओगट्ने देशका दुई ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकारले पनि तत्काल देखिएका राजनीतिक समस्याको समाधान गर्न सकेन भने अरु कसले, कसरी गर्न सक्छ होला ? देशकासामु तेर्सिएका जल्दाबल्दा समस्या टाढैबाट देखेर पनि होला, संसद्का दुई ठूला दल मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने अठोट गरेका हुन् ।
इतिहास साक्षी छ, २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रबाट हठात् अपहृत प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गर्न, प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका लागि लामो सङ्घर्षपछि मुलुकमा २०४६ साल चैत २६ गते प्रजातान्त्रिक–बाम एकताको जगमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएको थियो । विसं २०५२ देखि सुरु भएको १० वर्षे सशस्त्र युद्धपछि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा २०६३ साल वैशाख ११ गते फेरि समावेशी लोकतन्त्रका लागि विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना भएको थियो र संविधानसभाको पहिलो ऐतिहासिक बैठकबाट विसं २०६५ जेठ १५ गते मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । तत्कालीन महाराजले पनि आफूलाई जनताको नासो बुझाउन पाएको भन्दै गणतन्त्रलाई आत्मसात् गरिएको थियो । त्यतिमात्र होइन, विभिन्न दलका नेताहरुले पनि मुलुकमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपनाउने र त्यस्तो व्यवस्था संसदीय प्रजातन्त्रका रुपमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई अग्रगामी राजनीतिका रुपमा स्वीकार गर्दै पहिलेका गल्तीहरु फेरि नदोहो¥याइ, मुलुकलाई सुशासन दिने वाचा गरेका थिए र मात्र नेपाली जनताले राजतन्त्रको अन्त्य गर्नसमेत दलहरुलाई साथ दिएका थिए ।
मुलुक अहिले विभिन्न कारणले तरङ्गीत छ । चाहे पूर्वमहाराजले आफूलाई सत्ताको साँचो चाहिने छनक देखाएर होस् या सरकारविरुद्ध विपक्षीहरुको मोर्चाबन्दीका कारणले होस् या मुलुकभित्र देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरणका कारणले होस्, मुलुक अस्थिरताको भुमरीमा फस्न लागेको देखिन्छ । राजतन्त्रका पक्षमा जुलुस निस्कँदैमा आजको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले डराउनुपर्ने त छैन तर त्यो प्रतीकात्मक रुपमा मुलुकको राजनीतिक दूरावस्था बदल्नेभन्दा पनि अनेक सङ्घर्षले प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै बदल्ने गरी षड्यन्त्र हुन लागेको कुरा पनि जग जाहेर हुँदैछ । त्यस्तै देखिँदैछ ।
यसो हुनुमा दोष कसको मानिन्छ त रु स्पष्ट उत्तर आउन सक्छ, जो सत्तामा छ, उसैले त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । संसारमा सबैभन्दा राम्रो शासन व्यवस्था मानिएको संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका विरुद्धमा कुनै न कुनै कारण देखाएर जनता सडकमा आउँछन् भने त्यसमा सत्ताको बागडोर सम्हाल्नेको कतै न कतै कमजोरी भएर नै त्यही कमजोरीमाथि टेक्ने अवसर पाएको छर्लङ्ग देखिँदैछ । त्यसको मूल कारण हुनुपर्छ मुलुकमा सुशासनको कमी ।
सुशासनका कुरा गर्दा मुलुक भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको देखिँदैछ । ठूला दलहरुले त्यसको बचाउ गर्न भरमग्दुर प्रयत्न गरे पनि जनता त्यसलाई पत्याइहाल्ने पक्षमा छैनन् । त्यसका आधार भनेको प्रत्येक वर्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा देखिने अर्बौंका बेरुजुहरु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनहरु, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार सूची आदि प्रमाणका रुपमा लिन सकिन्छ । सुशासनको कमी छ भनेर तत्कालीन रुपमा जोजो सत्तामा हुन्छन्, सत्तामा बस्नेहरुले त्यसको आभास पाउँदैनन् तर सत्ताबाट विपक्षमा आउने बित्तिकै त्यसको आभास दलहरुलाई कसरी हुन्छ रु
आमजनताले आफ्ना जरुरी सेवामा पाएको दुःखलाई केलाएर हेर्दा उनीहरुको सेवा प्रदानमा तीन तहकै सरकार जनताको सेवा तदारुकताका साथ उपलब्ध गराउन असफल भएको छ भन्ने कुरा सरकारकै अनुगमनले देखाउँछन् । त्यसो हो भने त्यसका लागि एउटै सूत्र हो, मुलुकमा सुशासन आवश्यक छ । सर्वत्र सुशासनको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । यदि अहिलेको दुई तिहाइको सरकारले पनि देखिएका राजनीतिक समस्याको समाधान सहज तरिकाले दिन सकेन भने मुलुक झन झन राजनीतिक अस्थिरतातर्फ डोरिने छ र त्यो राजनीतिक वृत्तमा घातक सिद्द हुनेछ । यति धेरै राजनीतिक अनुभवले खारिएका नेतृत्वहरुबाट पनि राजनीतिक वृत्तमा देखिएका समस्याहरुको उचित र सकारात्मक समाधान भएन भने राजनीतिक अस्थिरताको कसले स्थिरतामा बदल्न सक्ला र रु
तर राजनीतिक बहसले विषयान्तर गर्न थालेको छ । कसरी सुशासन दिने र लिने भन्नेमा बहस हुनुपर्नेमा, कसरी मुलुकमा अमनचयन कायम गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा सकारात्मक बहस हुनुपर्नेमा अनपेक्षित रुपमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्धमा आवाज उठ्नु राम्रो सङ्केत होइन । केही अप्रजातान्त्रिक तत्वहरु षड्यन्त्रात्मक तरिकाले प्रजातन्त्रविरुद्धमा नै आवाज उठाउन थालेका देखिन्छन् । जनतालाई सुशासन नभएकैले होला, व्यवस्था नै बदल्ने कुरामा जनतालाई भड्काउन थालेको पाइन्छ । त्यसो त २००७ सालमा सशस्त्र क्रान्ति गरेर राणा शासनको अन्त्य गरेपछि प्राप्त प्रजातन्त्रकाविरुद्धमा तत्कालैजस्तो षड्यन्त्र भएको थियो भन्ने कुरा हामी इतिहासका पानामा पाउँछौँ र प्रजातन्त्रका पक्षमा जनताले बारम्बार आन्दोलन, सङ्घर्ष गर्नुपरेको पनि छ ।
सडकमा राजतन्त्रको माग गरेर जुलुस, भाषण र गणतन्त्रका विरोध हुँदैमा राजतन्त्रको फिर्ती होला या नहोला, तर त्यसले अनावश्यक बहसको रुप लिएको छ । राजतन्त्र त २०६५ सालमा नै गयो । पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले नै गणतन्त्र घोषणा गरेको हो र तत्कालीन महाराजले पनि त्यसलाई स्वीकार गरी पत्रकार सम्मेलन गरी नारायणहिटीबाट आफ्नो बास नागार्जुनमा सार्नु भएको थियो । झन नयाँ संविधान, नेपालको संविधानले त्यसको वैधानिकता दिएको हो । त्यसैले होला, राजतन्त्रको अनुपस्थितिलाई नै गणतन्त्र भनिएको हो ।
अहिले नेपाली जनता गणतन्त्रका पक्ष वा विपक्षमाभन्दा पनि शासन व्यवस्थामा देखिएका कमीलाई असन्तुष्टि देखाएका चाहिँ पक्कै हो । दलहरुले मुलुक चलाउने भएकाले नै आजको शासन व्यवस्थालाई बहुदलीय व्यवस्था भनिएको हो जसलाई लोकतन्त्र या प्रजातन्त्रको पृष्ठपोषणका रुपमा लिइन्छ । मुलुक राजतन्त्र या गणतन्त्रका पक्ष या विपक्षमा गएर कमजोर मुलुकलाई अझ कमजोर बनाएर लुछाचुँडी गर्नुभन्दा प्रजातन्त्रको उच्चस्वरुपमा शासनलाई सुशासनमुखी बनाउनुपर्छ ।
मुलुक अहिले राजतन्त्रका पक्ष या विपक्षमा जानेबेला होइन, मुलुकले सहज तरिकाले गणतन्त्रात्मक प्रजातन्त्रको बाटो समाएको छ, त्यसैमा सबैको सहभागिता हुनुपर्छ । बहुमतको शासन हुन्छ, अल्पमतको विचारलाई कदर गर्नुपर्छ । मुलुकमा राजनीतिक धु्रवीकरणले सकारात्मक स्वरुप लिँदासम्म त्यो मुलुकले सहन सक्छ, अन्यथा मुलुकको अस्मितामाथि धावा बोलेको जस्तो हुन जान्छ । त्यसैले आजको बेला भनेको राजतन्त्र या गणतन्त्रको रोजाइको बेला पक्कै होइन ।
प्रजातन्त्रका केही आधारभूत तत्वहरु हुन्छन्, मान्यताहरु हुन्छन्–आवधिक निर्वाचनबाट संसद्को गठन हुन्छ जसले सरकारको नेतृत्व निर्धारण गर्छ । शक्ति पृथकीकरणका आधारमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको गठन गरिएको हुन्छ जसले अन्तरनिर्भरताका आधारमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अगाडि बढाइरहेको पाइन्छ । अझ सरकारका कामलाई चुस्तदुरुस्त पार्न सरकारले आफ्ना लागि सहयोग र नियन्त्रणका लागि अनेक संयन्त्र बनाएर जनताका सेवाहरु उपलब्ध गराई तिनको अनुगमनसमेत स्वतन्त्र रुपमा गराएको हुन्छ । संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारको उपभोग भएको छ कि भनेर, नागरिकले सामाजिक रुपमा, व्यक्तिगत रुपमा मानव अधिकारको उपयोग गरेका छन् कि छैनन् भनेर मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ बुझ्नका लागि विश्वव्यापी मानव अधिकारको सिद्धान्तका आधारमा त्यस्ता स्वतन्त्र आयोगको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
हामीले विभिन्न कालखण्डमा सक्रिय राजतन्त्रको अवस्था भोगिसकेका छौँ । संवैधानिक राजतन्त्रको पनि अवस्था भोगिसकेका छौँ । नेपालको राजतन्त्रले मौका पाउनेबित्तिकै नागरिक अधिकारहरुका विरुद्धमा आफ्ना कुत्सित उद्देश्यहरु नेपाली जनतामाथि लाद्ने गरेको पाएका थियौँ । सायद त्यही भएर होला, नेपालबाट राजतन्त्र हटेको हो र त्यसका विकल्पमा सामूहिक राज्यप्रणालीका लागि आवधिक निर्वाचनमार्फत् शासन चलाउने प्रक्रियाले स्थायित्व पाउन थालेको हो ।
प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत पु¥याउने दलले या दलहरुले समर्थन गरेको व्यक्तिले सरकार बनाउन पाउँछ र संविधानअनुसार उसको अवधि तोकिएको हुन्छ । सबै नागरिक समान हुन्, कुनै कारणले पनि विभेद नगर्ने नीति नै प्रजातन्त्रको मुख्य विशेषता हो र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति पाउने व्यवस्था नै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो । त्यसैले प्रजातन्त्र भनेको सामाजिक न्याय हो, सामाजिक न्यायबिना प्रजातन्त्र सम्भव छैन भनिएको हो ।
संसदीय प्रजातन्त्रमा जनताका समस्याहरुको छलफल गर्ने र तिनको समाधान गर्ने थलो भनेको संसद् हो । आवश्यकतापर्नेबित्तिकै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरु र संसद् बाहिर रहेका दलहरुसँग पनि राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा शासन पद्धतिमा परिवर्तन गर्न पनि सकिन्छ, संविधानले दिएको सीमाभित्र संविधान संशोधन गरेर पनि समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । अहिले निर्वाचन प्रक्रिया, दलहरुको आन्तरिक प्रजातन्त्र र दलहरुका शासन गर्ने तरिकामा देखिएका केही असन्तुष्टिहरु छन् भने तिनको निराकरण पनि संसद्भित्रैबाट गर्नुपर्छ । जनताका प्रतिनिधिहरुले पनि सडकमा सुधार खोजेरमात्र हुँदैन र सरकारले पनि समाधान सडकमा दिन सक्दैन । आपसमा समन्वयात्मक अवस्था सृजना गरी मुलुकको आर्थिक अवस्थाले भ्याएसम्म सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, नयाँनयाँ रोजगारीको सृजना गर्न सक्नुपर्छ । सबैको प्रयास त्यतातर्फ जानुपर्छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र जनताका अधिकार खोसिने कुरामा कसैले पनि न त सहमति गर्नुहुन्छ, न त त्यस्ता मागहरुको सम्बोधन गर्ने निहुँमा प्रजातन्त्रप्रति कुठाराघात गर्नुहुन्छ । त्यसैले अहिलेको सरकारले समस्याहरु छन् भने समयमै समधान गर्नु नै मनासिब हुनेछ । (लेखक श्री हरिविनोद अधिकारी प्राध्यापन र सूचनाको हकका अभियन्ताका साथै पत्रकारिता क्षेत्रका अध्येता हुनुहुन्छ)
