काठमाडौँ, चैत २६ गते । देश सङ्घीय संरचनामा गएको नौ वर्ष पुगिसक्दा पनि विद्यालय शिक्षा भने अझै पञ्चायतकालीन ऐनबाटै चलिरहेको छ । सङ्घीय संरचना कार्यान्वयनसँगै विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको सबै जिम्मेवारी स्थानीय सरकार मातहत पुगे पनि शिक्षा ऐन भने २०२८ सालकै कायम छ । यो देशका लागि दुर्भाग्य भएको शिक्षाविद्को विश्लेषण छ ।
शिक्षा प्रणालीको मुख्य उद्देश्य भनेकै विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि बढाएर असल, योग्य र सक्षम नागरिक उत्पादन गर्नु हो । गुणस्तरीय शिक्षाप्रदान गर्नकै निम्ति सामुदायिक विद्यालयमा ९९ प्रतिशत तािलम प्राप्त शिक्षक छन् । शिक्षा क्षेत्रमा पनि हरेक वर्ष बजेट बढाइएको छ । समयसापेक्ष पाठ्यक्रम पनि बनाइएको छ । शिक्षामा प्रविधिको प्रयोग पनि बढ्दो क्रममा छ । यति हुँदा हुँदै पनि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिमा दशकौंदेखि खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन किन ? यसको एउटै कारण हो– विद्यालय शिक्षासम्बन्धी स्पष्ट र समयानुकूल ऐन नहुनु ।
एकातिर विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नयाँ ऐन बन्न सकेको छैन भने अर्कातिर विद्यालय शिक्षा विदेशी दातृ निकायको प्रयोग र परीक्षणको केन्द्र बन्दै आएकाले शिक्षाको अवस्था दर्दनाक बन्दै गएको शिक्षाविद्हरुको विश्लेषण छ ।
आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्दै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने, विद्यालय तहको शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थापन पालिकाले गर्ने, १० वर्षभित्र निजी लगानीका विद्यालयलाई सार्वजनिक गुठीमा लैजानेलगायत व्यवस्थासहितको विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा संसद्मा पुगे पनि त्यसले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न सकेको छैन । मस्यौदामाथि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचनाप्रविधि समितिमा छलफल भए पनि उपलब्धिमूलक नतिजा आउन सकेको छैन ।
अब राज्यले विलम्ब नगरी विद्यालय शिक्षालाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न समयानुकूल विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउनुपर्छ । ‘जहिले पनि विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थीको हितभन्दा पनि निजी लगानीका विद्यालयको हित हाबी हुने गरेका कारण पनि ऐन ल्याउन चुनौती थपिँदै गएको छ ।
संसद्मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा ऐन विधेयकमा निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा भनिए पनि त्यसका लागि साधन र स्रोत जुटाउनै चुनौती छ । देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि पनि संघीयता र संविधानअनुसारको शिक्षा ऐन आउन नसकेका कारण विदेशीलेसमेत नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई नचाइरहेको अवस्था छ । ‘अहिले पनि हामी २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनका भरमा चलिइरहेका छौं । मुलुक भने पञ्चायत, प्रजातन्त्र हुँदै सङ्घीय गणतान्त्रिक प्रणालीमा सञ्चालन भइरहेको छ । दातृ निकायसमेतको इसारामा विद्यालय शिक्षामा विभिन्न योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइयो। यसले कार्यक्रममा प्रगति देखियो तर विद्यार्थीको गुणस्तरीय सिकाइमा भने सुधार आएन ।
दातृ निकायले एसएसआरपी नेपालमा प्रयोग गरे । विद्यालय संरचनालाई दुई तहमा राखियो। शिशु कक्षादेखि ८ सम्मलाई आधारभूत तह र कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तह कायम गरियो । तर ऐनमा यस्तो व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । दातृ निकायको इसारामा नेपाल सरकारले शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य घोषणा ग¥यो तर त्यसअनुसार शिक्षक व्यवस्थापन, बजेट र साधन स्रोत जुटाउन सकेन ।
अहिले संविधानले विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ तर बदलिँदो समयअनुसारको शिक्षा ऐन नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार प्रयोगमा जटिलता देखिएको छ । दातृ निकायलाई खुशी पार्न खर्बौं रूपैयाँका परियोजनाहरू एसएसआरपी, एसएसडिपी र एसइएसपी तय गरिए तर संविधान प्रदत्त शिक्षा ऐन कहाँ विलायो ?
शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै २ महिनादेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले २० चैतदेखि काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्दै आएको छ । देशभरबाट यहि चैत २० गते बुधबारदेखि काठमाडौंमा भेला भएका शिक्षकहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिई सरकारसँग औपचारिक संवाद गर्न अस्वीकार गर्दै माइतीघरदेखि बानेश्वर क्षेत्रसम्म प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक अपिल र पत्राचार गर्दै वार्तामा बस्न आह्वान गरे पनि महासङ्घले भने अस्वीकार गर्दै आएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले शिक्षकसँग वार्तामा बस्ने वातावरण बन्न नसकेको बताउनुभएको छ । शिक्षक आन्दोलन लम्बिँदै जाँदा देशभरका विद्यालयका शैक्षिक गतिविधि र एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षणलगायत कार्य प्रभावित भएको छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसईईको नतिजा असार पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ । तर शिक्षक आन्दोलन नरोकिए एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा समेत ढिलाइ हुने र समयमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुन नसके निर्धारित मितिमा नतिजा प्रकाशन गर्न सम्भव नहुने विश्लेषण हुन थालेको छ ।
शिक्षकहरुको हालको आन्दोलनलाई गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीमैत्री विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउने सवालमा अन्तिम र निर्णायक भनिएको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग अघि सारेर काठमाडौँमा सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन चैत्र २५ गतेबाट शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा जुटेका शिक्षकहरूलाई शिक्षक महासङ्घले विद्यालयका नतिजा प्रकाशन लगायतका सबै काम ठप्प पारी विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ । शिक्षक महासङ्घले आम शैक्षिक हडतालका क्रममा उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, तालिम गोष्ठी, सेमिनार, शैक्षिक भ्रमण जस्ता कुनै पनि काममा संलग्न नहुने जनाएको छ ।
सरकारले शिक्षकहरुसँग २०७५, ०७८ र ०८० मा तीन पटक सम्झौता र वार्ता गरे पनि शिक्षा ऐनका विषयमा सरकार जिम्मेवार नभएको प्रस्ट छ । यता, शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइराला पनि अब सरकारले तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
२०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सहमति सम्बोधन हुने गरी यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग शिक्षकको छ । राहत, साबिक उच्च माध्यमिक, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिलगायत सबै अस्थायी शिक्षकको दरबन्दी कायम गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने र स्थायी हुन नसके ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ दिइनुपर्ने माग छ ।
आन्दोलनरत शिक्षकहरुको हरेक १० वर्षमा शिक्षक बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयका शिक्षकको तलब सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरह हुनुपर्ने, शिक्षण पेसा प्रवेश उमेर ४० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, शिक्षकका लागि राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग रहेको छ । शिक्षकलाई अध्ययनमा आर्थिक सहयोगको व्यवस्था, मासिक तलब तथा शिक्षक अस्पताल स्थापनाको विषय पनि उठाउँदै आएका छन् ।
त्यसैले शिक्षकले ऐनमै आफ्ना पेसागत हकहितका विषयलाई सुनिश्चित गर्न खोज्नु स्वाभाविक छ । यसअघि नै भइसकेका सहमतिमा टेकेर विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गरिनुपर्ने शिक्षकहरूको माग छ । विधेयक भने यतिबेला पनि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
यद्यपि अस्तिमात्रै थाइल्याण्डबाट फर्किनासाथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले शिक्षकहरूका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै शिक्षकहरू अहिलेको सरकासँग विश्वास गरेर र यो सरकारले आफ्ना आवाज सुन्छ भनेर प्रदर्शनमा आएको भन्दै धन्यवाद दिनुभएको छ ।
पुराना पुस्ताका शिक्षकको सम्मान हुनेदेखि नयाँ पुस्ताको प्रवेशलाई सहज बनाउने बाटोलाई फराकिलो बनाउने सवालमा भने सरकार र शिक्षक दुवै संवेदनशील बन्नुपर्छ । अतः सरकारले आवश्यकता महसुस गरेर शिक्षकका पेसागत हकहितका विषय र विगतमा गरेका संविधानसम्मत सहमतिप्रति राज्य इमानदार हुनुपर्छ । आफ्नो इमानदारिताप्रति शिक्षकलाई आश्वस्त बनाउन सक्नुपर्छ ।
राजनीतिक दलहरुले शिक्षकहरुलाई पेशाकर्मी बन्न नदिएको र शिक्षकहरुलाई हतियारमात्रै बनाएको शिक्षाविद् कोइरालाको तर्क छ । सरकारले शिक्षकहरुलाई अध्यावधिकसमेत गर्न नचाहेको र शिक्षकका मागका बिषयमा सरकारले शिक्षा ऐन, नियमावली, कार्यविधिमा के कुरा समावेश गर्न सकिन्छ स्पष्ट कुरा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई सरकारले वार्तामा आउन आह्वान गरे पनि शिक्षकहरु वार्तामा बस्न मानेका छैनन् । शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारले प्रतिवद्धता नजनाएसम्म वार्तामा नवस्ने अडान शिक्षकहरुको छ । सरकारले भने शिक्षकहरूको समस्या टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई सरकार शिक्षकका मागलाई दृढताका साथ सम्बोधन गर्ने गरि नै अगाडि बढिरहेको तर्क राख्दै आउनुभएको छ ।
शिक्षकहरूको आन्दोलन जारी रहे २०८२ वैशाखबाट सुरु हुने नयाँ शैक्षिकसत्रको भर्ना नयाँ भर्ना अभियान समेत प्रभावित हुने देखिएको छ । आन्दोलनबाट शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । तसर्थ शिक्षकहरूले उठाएका जायज मागहरूलाई यथाशीघ्र वार्ता र संवादमार्फत समाधान गर्न सरकारले दृढ इच्छा शक्ति उपयोग गर्न आवश्यक छ ।
