जेरुसेलम, चैत १४ गते । इजरायलको संसदले बिहीबार एक विवादास्पद कानून पारित गरेको छ जसले निर्वाचित अधिकारीहरूलाई न्यायाधीश नियुक्तिमा थप अधिकार प्रदान गरेको छ । विधेयकको पक्षमा ६७ मत खसेको थियो भने विपक्षमा एक मत परेको थियो । इजरायली प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीले मतदान भएको बिहानको अधिवेशन बहिस्कार गरेको थियो । इजरायलको संसद नेसेटमा १२० जना सांसद छन् ।
यो मतदानले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूले आफ्नो विवादास्पद न्यायिक सुधार योजनालाई अगाडि बढाउने दृढतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । यसले गाजामा युद्धहुनुअघि सन् २०२३ मा इजरायलको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो विरोध आन्दोलनलाई जन्म दिएको थियो।
सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा प्यालेस्टिनी इस्लामिक समूह हमासले इजरायलमाथि गरेको घातक आक्रमणपछि यो युद्ध सुरु भएको थियो ।
महान्यायाधीवक्ता गली बहराव–मिरालाई बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि सरकार र सर्वोच्च अदालतबीच विवाद भइरहेका बेला मतदान भएको हो ।
तेल अभिभ र जेरुसेलममा दिनहुँ प्रदर्शन गरिरहेका हजारौँ प्रदर्शनकारीका साथ विपक्षीहरूले सरकारका यी निर्णयहरू र न्यायिक सुधार योजनाको कडा विरोध गरेका छन् र यसलाई नेतन्याहूको अनुदार लोकतन्त्रतर्फको अधिनायकवादी परिवर्तनको सङ्केतको रूपमा हेरेका छन्।
मध्यदक्षिणपन्थी येश अतिद पार्टीका नेता याइर लापिडले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्नुभएको छ, “संसदीय मतदानको केही मिनेटपछि विभिन्न विपक्षी दलका तर्फबाट हामीले पारित कानूनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौँ ।”
विधेयकलाई प्रायोजन गर्ने न्यायमन्त्री यारिभ लेभिनका अनुसार यो कदमको उद्देश्य विधायिका र न्यायिक शाखाहरूबीच ‘सन्तुलन कायम गर्नु’ हो ।
हाल न्यायमन्त्रीको निगरानीमा न्यायाधीश, सांसद र बार एशोसिएशनका प्रतिनिधि सम्मिलित नौ सदस्यीय समितिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसहित अन्य न्यायाधीशको चयन गर्ने गरेको छ ।
