काठमाडौँ, चैत ५ गते । मन्त्री र नेताको खल्तीका तथा पहुँचवालाहरूबाट आउने खुत्रे योजनाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा स्थान नपाउने भएका छन् । राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड–२०८१ कार्यान्वयनमा आउने भएसँगै खुत्रे योजना संघ सरकारको बजेटमा स्वतः नपर्ने भएका हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड–२०८१ मा ३ करोड रुपियाँभन्दा कम लागतका आयोजनालाई संघ सरकारले बजेट विनियोजन नगर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । आयोगले आयोजना बैंकमा समावेश नगरेका आयोजनालाई सरकारले बजेट विनियोजन नगर्ने र आयोजना बैंकमा ३ करोड रुपियाँभन्दा कम लागतका आयोजनालाई इन्ट्री नगर्ने योजना आयोगले जनाएको छ ।
आयोजना बैंकमा आयोजना राख्नका निम्ति १ अर्बभन्दा कम र १ अर्बभन्दा बढी लागतका दुई भागमा छुट्टाइएको छ । १ अर्बभन्दा कम लागतका आयोजनालाई सम्बन्धित क्षेत्रले हेर्ने आयोगको सदस्यले स्वीकृत गरेपछि प्रविधिक रूपमा अध्ययन गरी प्रविष्ट हुनेछ । त्यस्तै, १ अर्बभन्दा बढी लागतका आयोजनाको अध्ययन गरी डीपीआर तयार गरिसकेपछि मात्रै आयोजना बैंकमा सूचीकृत हुनेछ । आयोजना बैंकमा रहेका आयोजनामध्ये स्रोतको उपलब्धताका आधारमा आयोजना छनोट र बजेट प्रस्ताव हुनेछ । चालू प्रकृतिका वा सालबसाली कार्यान्वयन हुने आयोजनामा भने सो लागू हुने छैन ।
आयोजना बैंकमा सूचीकृत आयोजना ५ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसके त्यस्ता आयोजना स्वतः निस्क्रिय हुनेछन् र यस्ता आयोजनालाई आयोगले बैंकको सूचीबाट हटाउनेछ । साथै त्यस्ता आयोजनाको तीन–तीन महिनामा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा कार्यान्वयन हुने नयाँ आयोजना २०८१ चैत मसान्तभित्र प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै, मापदण्ड जारी हुनुअघि कार्यान्वयनमा आइसकेका तर समयमै सम्पन्न हुन नसकेका समस्याग्रस्त आयोजनाको सूची तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले पुनः मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ ।
हाल संघ सरकारसँग १८ हजारभन्दा बढी पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना छन् । तर, कार्यान्वयन गर्न समस्या भएका, स्रोतको सुनिश्चितता नभएपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यस्ता आयोजना हटाउँदैै गएको छ । त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षमा १ लाख रुपियाँ लागतका आयोजनामा पनि संघ सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्ता आयोजनाको औचित्यसमेत नरहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
टुक्रे योजनाहरू हट्दा ठूला र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने परियोजनाहरू प्राथमिकतामा पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । त्यस्तै, संघीय सरकारको ध्यान ठूला रणनीतिक परियोजनामा केन्द्रित हुनेछ । संघ सरकारले बजेटको बाँडफाँटलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन सक्छ ।
एउटै आयोजनामा तीन तहका सरकारले अलग–अलग बजेट छुट्याउनुको सट्टा योजना प्राथमिकताकृत गर्न मद्दत पुग्नेछ । संघीय सरकार रणनीतिक आयोजना, प्रदेश सरकार मध्यम आकारका क्षेत्रीय पूर्वाधार तथा अन्तर–प्रदेश आयोजनामा केन्द्रित हुनेछ भने स्थानीय तहले आफ्नै क्षेत्रभित्रका प्राथमिकतामा आधारित साना आयोजना कार्यान्वयन गर्नेछन् ।
यसैबीच उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू आर्थिक वर्षमा ११ हजार योजना थपिएकै कारण ती योजनाहरूको सुनिश्चितता गर्न गाह्रो भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले राजस्वले खर्च धान्न धौधौ भएका कारण चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनमा अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा समेत न्यून बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै, उहाँले अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गरी आगामी वर्षको बजेट आउने बताउनुभएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२(८३ को बजेट निर्माणसम्बन्धी छलफलमा तीन पक्षको समन्वयमा बजेट आउँदा बजेटप्रति अपनत्व हुने र कार्यान्वयनमा पनि सहज हुने बताउनुभएको हो । छलफल र परामर्श गरी बजेट आउँदा बुझाइमा एकरुपता हुने र देखा परेका चुनौती तथा समस्याहरूलाई समाधान गरेर अघि बढ्न सकिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । उहाँले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच पनि समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
