काठमाडौँ, चैत ३ गते । ललितपुरस्थित गोदावरीको वन क्षेत्रमा अवैध रूपमा ढुङ्गा खानी सञ्चालन गरी अवैध उत्खनन, ओसारपसार, निकासी र बिक्रीवितरण गरेको भन्दै डिभिजन वन कार्यालय ललितपुरले ३ जना व्यवसायीविरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतमा वन मुद्दा दायर गरेको छ ।
वन डिभिजन कार्यालय ललितपुरका अनुसार जिल्लाको गोदावरी नगरपालिकामा स्वीकृत उत्खनन् क्षेत्रबाहिर ढुङ्गा उत्खनन गरेको पुष्टि भएपछि वीरेन्द्र महर्जन ढुंगा उद्योग प्रालिका सञ्चालक वीरेन्द्र महर्जन, निराकार रोडा ढुंगा उद्योग प्रालिका सञ्चालक मधुसूदन डोटेल र मछिन्द्रनाथ मल्टिप्रपोज प्रालिका सञ्चालक केदारनाथ तिमल्सिनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो ।
डिभिजन वन कार्यालयले ५ लाख रुपियाँभन्दा बढी बिगो कायम भएकाले दुई वर्षसम्म कैद वा बिगोको दोब्बर जरिवाना हुने गरी थप कैद सजाय तथा जरिवानाको माग गर्दै वन मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ । ती खानी सञ्चालकहरूले योजनाबद्ध रूपमा वन क्षेत्रमा २५ लाख १९ हजारभन्दा बढी खनिजजन्य पदार्थको गैरकानुनी उत्खनन गरी वातावरणमा गम्भीर क्षति पु¥याउने काम गरेको वन कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृतको ठहर छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि यसै प्रकरणमा गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख, उपप्रमुखसहित क्रसर उद्योगका यी सञ्चालकहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । राजस्व हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा भए पनि यसमा विशेष अदालतले सफाइ दिइनुलाई शंकाको रूपमा लिइँदै आइएको छ ।
वन डिभिजन कार्यालय ललितपुरले गरेको छानबिन र अनुसन्धानका क्रममा ती तिनवटै प्रालिका सञ्चालकहरूले गोदावरी नगरपालिकासँगको मिलेमतोमा स्वीकृतबाहेक लाखौं बढी घनमिटर ढुङ्गा उत्खनन गरेर अनियमितता गरेको पाइएको जनाएको छ । वन मुद्दा लागेका वीरेन्द्र महर्जनको उद्योग गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा सञ्चालित छ । महर्जनविरुद्ध ३ करोड २५ लाख ९९ हजार १ सय ४० रुपियाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम थप सजायको समेत माग गरिएको छ ।
त्यसै गरी वन मुद्दा दायर गरिएका अर्का व्यक्ति मधुसूदन डोटेलको उद्योग गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा सञ्चालित छ । डोटेलविरुद्ध २ करोड ९५ लाख ८८ हजार ६ सय ७७ रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ । यसै गरी मुद्दा दायर गरिएका केदारनाथ तिमल्सिना उद्योग गोदावरी नगरपालिका वडानम्बर ७ मा सञ्चालित छ । उनीविरुद्ध ३५ लाख २४ हजार २ सय ५१ रुपियाँ बिगो कायम गरिएको छ । उनीहरू सबैलाई वन ऐनको दफा ५० को उपदफा ३ बमोजिम सजाय गरी सोही ऐनको उपदफा ६ ९च० बमोजिम कारबाहीको माग गर्दै ललितपुर जिल्ला अदालतमा वन मुद्दा दायर गरिएको हो ।
यसअघि गोदावरी नगरपालिकाका मेयर, उपमेयरलगायतका कर्मचारीसँग मिलेमतो गरी खानी सञ्चालकहरुले कैयौं गुणा खानी उत्खनन गरी करोडौं अनियमितता गरेको र गोदावरीका मेयर, उपमेयरले भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित अख्तियारले उनीहरू सबैलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
त्यसपछि अख्तियारले खानी सञ्चालकहरूले स्वीकृत भएको भन्दा ठूलो मात्रामा उत्खनन गरी वन विनास गरेकाले उनीहरुविरुद्ध वन मुद्दा लगाउन डिभिजन वन कार्यालय ललितपुरलाई पनि लेखी पठाएको थियो । त्यसपछि डिभिजन वन कार्यालयले तीनवटै खानी र सञ्चालकहरूमाथि छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान टोली गठन गरी अनुसन्धान गरेको थियो ।
वन कार्यालयको जाँचबुुझ समितिले फिल्ड प्रतिवेदन र उक्त खानी माइनिङ स्किममा उल्लेख भएबमोजिम उत्खनन गर्न सकिने परिमाण निर्धारण गर्दै स्वीकृत क्षेत्रबाहिर गएर गैरकानुनी रूपमा उत्खनन गरिएको परिमाणसमेत निर्धारण गर्दै उनीहरु सबैलाई वन मुद्दा लगाउन सिफारिस गरेको थियो । सो जाँचबुझ समितिले वीरेन्द्र महर्जनको खानी क्षेत्रमा जाँचबुझ गर्दा स्वीकृत खानी क्षेत्रबाहिर उत्खनन कार्य भएको र फिल्ड चेकजाँचका बेला ४ वटा स्काभेटर र ५ वटा टिप्पर रहेको पाइएको औंल्याएको छ ।
यसै गरी महर्जनको सो उद्योगको माइनिङ स्किम २०१८ ९मंसिर २०७५० को पेज नं ३, ४ मा १ हेक्टर क्वायरी एरिया भएको प्रतिवर्ष २ सय ४० कार्य दिन तोकी प्रतिदिन १६० घनमिटरको दरले ६।३८६ वर्ष अवधिमा वेस्टबाहेक २ लाख ४५ हजार २ सय १८ घनमिटर उत्खनन गर्न सकिने परिमाण तोकिएकोमा स्वीकृत उत्खनन क्षेत्रमा २ हजार ७ सय ५० घनमिटरमात्र उत्खनन गरेको देखिएको र सँगैको वनमा गैरकानुनी रूपमा वेस्टबाहेक १३ लाख ३ हजार ९ सय ६५ घनमिटर उत्खनन गरेको पाइएको थियो । तर, महर्जनले वन अनुसन्धान टोलीसँग झुटो बयान दिएका थिए ।
महर्जनले पेस गरेका कागजातहरूबाट खानी तथा भूगर्भ विभाग लैनचौरबाट सहमति प्रदान गरेको देखिए पनि जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरबाट भने उत्खनन अनुमति नलिई माइनिङ स्किमविपरीत सम्बन्धित नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७८ देखि व्यवसाय नवीकरणसमेत नगरी सोही समयदेखि हालसम्म सञ्चालन गरिरहेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको थियो । वन डिभिजन कार्यालयले महर्जनविरुद्ध राष्ट्रिय वन फाँड्ने वा वन क्षेत्रको जग्गा जोत्ने, खन्ने, खनिजजन्य उत्खनन गर्ने, सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने, घर वा छाप्रो बनाउने, व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वा अतिक्रमण गर्ने काम गरेको भन्दै ५ वर्षसम्म कैद सजायको माग दाबी गरिएको हो ।
त्यसै गरी, वनको जाँचबुझ समितिले गरेको स्थलगत जाँचबुझबाट अर्का खानी सञ्चालक मधुसूदन डोटेलले तोकिएको परिमाणभन्दा बढी १० लाख ७९ हजार ४३ घनमिटर बढी उत्खनन गरेको पाइएको थियो । सो खानीले माइनिङ स्किममा प्रतिवर्ष २ सय ४० कार्य दिन तोकी प्रतिदिन ५६ घनमिटरको दरले २१।१ वर्ष अवधिमा २ लाख ८३ हजार ८ सय ७१ घनमिटरमात्रै उत्खनन गर्न सकिने परिमाण तोकी कायम गरेकोमा सो अवधि नपुग्दै माइनिङ स्किममा उल्लेख गरेको परिमाणभन्दा बढी १३ लाख ६२ हजार ९ सय १३ दशमलव ८२ घनमिटर उत्खनन गरी तोकिएको परिमाणभन्दा १० लाख ९ हजार ४३ घनमिटर बढी ढुंगा उत्खनन गरी गैरकानुनी कार्य भएको पाइएको वन कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसै गरी, केदारनाथ तिमल्सिना सञ्चालक रहेको मछिन्द्रनाथ मल्टिप्रपोज प्रालिले बाहिर वन क्षेत्रमा ६।५५ हेक्टर वेस्टबाहेक १ लाख ४० हजार ९ सय ७० घनमिटर उत्खनन गरेको जाँचबुझ समितिले पत्ता लगाएको थियो । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
