काठमाडौँ, फागुन १३ गते । देशभरका विभिन्न २२९ स्थानीय तहले लोकसेवालाई छलेर आफूखुसी हजारौं कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ती स्थानीय तहले जथाभाबी कर्मचारी भर्ना गरेका हुन् ।
यसरी भर्ना गरिएकामध्ये अधिकांश पालिका प्रमुख उपप्रमुखका आफन्त, आसेपासे तथा प्रमुख राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू रहेका छन् । ती स्थानीय तहले औचित्यका आधारमा भन्दा पनि जागिर खुवाउनकै लागि ती कर्मचारी करारमा नियुक्त गरेका हुन् ।
त्यसरी राखिएका कर्मचारीको तलब भत्तामा मात्रै ती स्थानीय तहले १ अर्ब ५३ करोड १२ लाख १८ हजार रुपियाँ खर्चेका छन् । यसप्रति महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझको विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि तथा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने प्रावधान छ ।
तर, गत वर्षमात्रै २२९ स्थानीय तहले दरबन्दी नै नभएको तथा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी करारमा नियुक्ति गरी १ अर्ब ५३ करोड बढी खर्च गरेको पाइएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसलाई नियमसम्मत नभएको भन्दै प्रश्न गरेको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार गत वर्षमात्रै अन्य ४२४ स्थानीय तहले विभिन्न कर्मचारी करारमा राखी तलब भत्तामा मात्रै ६ अर्ब ५२ करोड ७५ लाख खर्च गरेका छन् ।
महालेखाका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको पदमा उपयुक्त उम्मेदवारको छनोटमा स्वच्छता तथा निश्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन जारी भए पनि अधिकांश स्थानीय तहहरूले सो ऐनको पालना गर्न चुक्दै आइरहेका छन् ।
सो ऐनमा स्थानीय तहबाट निवृत्तिभरण पाउने पदमा नियुक्ति गर्दा र स्थानीय सरकारी सेवाको पदमा ६ महिनाभन्दा बढी समयका लागि नियुक्ति गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्तता स्थानीय तहको संगठित संस्थाका कर्मचारीको सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुन र त्यस्तो सेवाका पदमा बढुवा र विभागीय कारबाही गर्दा अपनाउनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तको विषयमा लोकसेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कतिपय स्थानीय तहले त्यसको पालना गर्न सकेका छैनन् ।
महालेखाका अनुसार आयोगको परामर्शबेगर १७ स्थानीय तहले कर्मचारीको स्तरवृद्धि गरी ती कर्मचारीलाई गत एक वर्षमा मात्रै २ करोड २२ हजार रकम भुक्तानी गरेका छन् जुन नियमसम्मत छैन । महालेखाका अनुसार ४५५ स्थानीय तहबाट प्राप्त भएको जम्मा कर्मचारी दरबन्दी ४० हजार २ सय १० मध्ये २६ हजार ४ सय १० मात्र पदपूर्ति भएको र १३ हजार ८ सय पद रिक्त रहेकोमा ३९ स्थानीय तहले ७३८ पदपूर्तिका लागिमात्रै प्रदेश लोकसेवा आयोगमा लेखी पठाएका थिए । धेरै स्थानीय तहले घुमाउरो बाटो प्रयोग गरी स्थायी दरबन्दीमा पनि आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई करारमा जागिर खुवाइरहेको देखिएको छ ।
नियमविपरीत राखिएका ८० बढी कर्मचारी बर्खास्त
धनुषाको विदेह नगरपालिकामा नियमविपरीत राखिएका ८० भन्दा बढी कर्मचारी एकैपटक बर्खास्त गरिएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ई दीपेन्द्रकुमार साहले मेयरलगायतका पदाधिकारीले नियमविपरीत कर्मचारी राखेर राज्यकोषमा व्ययभार थप्ने काम गरेको भन्दै ती कर्मचारी बर्खास्त गर्नुभएको हो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत साहले लोकसेवालाई छलेर नियमविपरीत राखिएका कर्मचारी हटाइएको बताउनुभयो । साथै उहाँले अनावश्यक रूपमा राखिएका करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाइएको स्पष्ट पार्नुभयो । जसअनुसार डोर हाजिरमा कार्यरत ३५ जना, करार सेवामा ६ महिना र १ वर्षका लागि नियुक्त २० जना, विभिन्न पदमा नयाँ नियुक्ति पाएका १० जना, प्रहरी १२ जना गरी ८० जनाभन्दा बढीलाई हटाइएको हो ।
विदेह नगरपालिकाअन्तर्गत डोर हाजिरीमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरू कर्मचारी नभएर नगर प्रमुख बेचन दासको आसेपासे तथा उनका झोले कार्यकर्ता रहेको तथा तिनीहरूले नेपाल सरकारको राज्यकोष दुरुपयोग गर्न मद्दत गरेकाले डोर हाजिरमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई फेरि कुनै हिसाबमा सो पालिकामा नियुक्ति गर्न नमिल्ने गरी बर्खास्त गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शाहले जानकारी दिनुभयो । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
