काठमाडौँ, फागुन १२ गते । अहिले हिउँदको समय हो । पारिला घामको न्यानोमा आम जनसमुदायले जीवनयापन गर्ने मौसम हो । शिशिर ऋतुका माघ, फागुन सकिएपछि वसन्त बहारको समय आउँछ, चैत वैशाखको वसन्तीय सुगन्ध, बोटबिरुवामा नयाँ पालुवा पछि गृष्मका जेठ, असार र त्यसपछि वर्षा, अनि शरद्, हेमन्त हुँदै फेरि शिशिरकै आगमन हुन्छ । ऋतुहरुको यस्तो फेहरिस्त दिनाका कारण एउटै हो, प्रकृति चलयमान छन्, चञ्चल छन्, स्थिर छैनन् भन्नै अर्थमा हामीले लिनुपर्दछ भन्नु नै हो । हामी मानव जीवन, जीवजन्तु, वनस्पति सबै त्यहीँ प्राकृतिक नियममा चल्नुपर्ने हुन्छ, प्रकृति आफ्नो लयमा हुन्छ, हामी कहिले उसबाट पीडित हुन्छाँै, कहिले प्रोत्साहित हुन्छौँ, पल्लवित हुन्छौँ ।
सामान्य तथा जेठ दोस्रो सातादेखि असोज दोस्रो सातासम्मको पाँच महिनाको समय चुनौतीपूर्ण मानिन्छ नेपालका लागि । यो समयमा मनसुन भनिने वर्षा गराउने प्रणाली सक्रिय हुन्छ । मनसुन हाम्रो जीवन हो तर वर्षाको मात्रा र प्रवृत्तिअनुसार मनसुनबाट लाभ मात्र लिँदैनौँ, यसले विनाश पनि उत्तिकै गर्दछ । यसै वर्षको असोज १० देखि १३ गतेसम्म परेको अधिक वर्षा र त्यसबाट सिर्जित बाढी, पहिरो र डुबानले मुलुकको राजधानी समेत तहसनहस हुनपुग्यो । मानवीय र भौतिक रुपमा ठूलो क्षति भयो । ती तीन दिनमा भएको क्षतिको यकिन आर्थिक, सामाजिक विवरण अहिलेसम्म आइसकेको छैन, अध्ययनहरु जारी रहेको बुझिन्छ । तीन दिनको वर्षाबाट सिर्जित बाढी, पहिरो र डुबानबाट करिब रु ४६ अर्ब ६८ करोडको क्षति भएको बताइँदैछ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अध्ययनमा यस विपद्मा भौतिक पूर्वाधारतर्फ करिब रु ३९ अर्बको क्षति भएको छ र भौतिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणमा मात्र करिब रु २८ अर्ब लगानी आवश्यक हुने अनुमान छ । बिपी राजमार्गमा रोशी खोला र सुनकोशीले विशेष गरेर करिब आठ किलोमिटर सडक नराम्ररी भत्काएको हो । सडक विभागको अध्ययनअनुसार बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माण गर्न खास गरेर आठ किमीका लागि करिब रु १० अर्ब बजेट अनुमान गरिएको छ ।
तीन वर्षको तथ्याङ्कलाई मात्र लिएर हेर्दा हामी प्रत्येक वर्ष ठूलो सङ्ख्यामा मानवीय क्षति ब्यहोर्दैछौँ र प्रत्येक वर्ष अर्ब मूल्यमा प्राकृतिक प्रकोपको मूल्य चुकाउँदैछाँै । प्राधिकरणका अनुसार विगत तीन वर्षको क्षति हेर्दा २०७९ मा प्रकोपबाट ४८४ को मृत्यु, ३७ जना बेपत्ता बने भने सात हजार ५०२ परिवार प्रभावित बनेका छन् । यो वर्ष रु दुई अर्ब ८५ करोड ९९ लाख ३६ हजार ४०० मूल्य बराबरको क्षति भएको छ । २०८० सालमा ४९१ जनाको मृत्यु र ३१ जना बेपत्ताको सूचीमा छन्भने ८० हजार बढी परिवार प्रभावित बनेको देखिन्छ र पाँच अर्ब ४२ करोड १७ लाख ५२ हजार ४४४ मूल्य बराबरको क्षति भएको छ ।
त्यस्तै यस वर्षको क्षति बितेका २ वर्षको तुलनामा अधिक छ । २०८१ कात्तिकसम्ममा ६४९ को मृत्यु भयो भने ६६ बेपत्ता छन्, १५ हजार बढी परिवार प्रभावित बनेको देखिन्छ । असोज महिना मात्र २७० को मृत्यु, १८ जना बेपत्ता भएका छन्भने करिब छ हजार २०० परिवार प्रभावित छन् ।
विगत तीन वर्षका मानवीय र अन्य क्षतिहरुको विवरणबाट स्पष्ट हुन्छ हामी बर्सेनि निकै ठूलो मात्रामा क्षतिहरु व्यहोर्दैछौँ । के यो हाम्रो नियति हो रु प्रत्येक वर्ष विशेष गरेर वर्षाका बाढी, पहिरो र डुबान गरेर ५०० वा त्योभन्दा धेरै मानवीय क्षति व्यहोर्दै जानुपर्ने बाध्यता हो हाम्रो रु कि हामीले प्रकृतिको भाषा र भाकालाई आत्मसात् गर्दै जीवनयापन गर्न नसकेर यति ठूलो क्षति भोग्नु परिरहेको छ रु प्रकृतिको प्रकृति र प्रवृत्तिअनुसार हामी चल्न नसकेर, नजानेर क्षतिको ग्राफ उक्लिँदै गएको त होइन रु भन्ने प्रश्नहरुको जवाफ खोज्नुपर्ने भएको छ ।
प्रकृतिको भाषालाई प्रशासनिक चस्माले मात्र हेरिएकाले यस्तो समस्या आएको त होइन रु कतै शासकीय कमजोरी, अव्यवस्थापन, भौतिक विकासमा गरिने हेलचेक्र्याइँका कारण हामी पीडित बनिरहेका त होइनाँै रु बृहत् विवेचनाको आवश्यकता खड्किएको छ र प्रकोप न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित पक्ष र सरोकारवालाहरुले निर्मम आत्मसमीक्षा गर्न टड्कारो बन्दै गएको छ ।
बिपी राजमार्गमा वर्षाले धेरै क्षति ग¥यो तर कतिपय स्थानमा खोला मिचेर सडक बनाएको होइन र रु खोला किनाराका घरहरु भत्किए रु खोलाको दोष कि खोलाको किनारामा घर बनाउनेको अल्पज्ञान दोष रु राजधानीमा विकासका नाममा जताततै सडक बनाइए, पानी निकासको उचित प्रबन्ध गरिएन रु एकातिर भूक्षय अर्कोतर्फ मानव सिर्जित फोहरमैला नदीमा फाल्ने प्रवृत्ति र नदीको बहाव क्षेत्र सीमित गर्ने यावत् कर्मले नदीको सतह उचालियो, बाढी आउँदा पानी मानव बस्तीमा पस्यो रु यी यावत् प्रश्नहरु हामी आफैँले सिर्जित गरेको होइन रु अब उत्तर खोजिनु पर्दछ । होइन भने बर्सेनि ठूलो सङ्ख्यामा मानवीय क्षति, अर्बौंका क्षति हुने र पुनर्निर्माणका नाममा झन् ठूलो धनराशि खर्चनुपर्ने सिलसिला बढ्दै जाने खतरा सामुन्ने छन् ।
प्रकोप निर्मूल गर्न सम्भव छैन, हाम्रो भूखण्ड नै प्रकोपमूलक भएकाले । तर, प्रकोप न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, अब ध्यान त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्दछ । सरकारका तीन तह सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजनाबद्ध, कार्यगत समन्वयन र सहकार्य हुनसक्यो भने अहिले भइरहेको क्षतिमा व्यापक सुधार गर्न सकिन्छ । सङ्घीय सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्ने र सबै पालिकाहरुले आफैँले प्रकोपजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्ने योजना बनाउन सक्छन्, जुन प्रभावकारी बन्नसक्छ । यसका लागि स्थानीय तहहरु आफैँले आफ्ना पालिकाहरुको प्रकोप नक्सा बनाउने र त्यहीँ नक्साका आधारमा भौतिक पूर्वाधार, बसोबासका योजनाहरु सञ्चालन गर्ने परिपाटी बन्यो भने अहिले भइरहेका क्षति स्वतः घट्ने हुन्छ । प्रकोप नक्सा बनाउने प्रविधि र जनशक्ति नेपालमा उपलब्ध छ । पालिकाहरुको क्षेत्रफल, भूबनोट, भूगर्भ, खोलानालालगायत आधारमा नक्सा बनाउन चार÷पाँच लाखदेखि बढीमा रु ३०÷३५ लाख लाग्न सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । यो रकम पालिकाहरुले आफ्नै स्रोतबाट गर्न सक्छन् ।
प्रकोपका घटनाको सामना गर्नुभन्दा प्रकोप न्यूनीकरण गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नु बुद्धिमानी हो । नक्सा बनिसकेपछि नक्साकै आधार मानेर बस्ती विकास, पूर्वाधार विकास, खानेपानी, फोहर व्यवस्थापनलगायत काम गर्न सकिन्छ । जग्गा कारोबारीको चाहनाअनुसार जथाभावी बाटो निर्माण गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्न नक्सा सहयोगी हुन्छ । हामीहरु भइरहेका प्रकोप नक्साको प्रयोग पनि गरिराखेका छैनाँै, गर्न सकेका छैनौँ । खानी तथा भूगर्भ विभागले कतिपय प्रमुख सहर बजारहरुको प्रकोप नक्सा बनाएको छ । त्यस्तै पहिरोको खतराहरु कहाँकहाँ, कुन रुपमा छन् भन्ने नक्सा पनि विभागमा तयार छ । काठमाडौँ, पोखराको नक्सा त आजभन्दा २७ वर्षअघि बनेको हो । यसबाहेक बुटबल, भरतपुर, धरान, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत, महेन्द्रगर, वीरगञ्ज, जलेश्वर, भद्रपुर, टीकापुर ३१ वटा सहर बजारको प्रकोप नक्सा विभागले बनाएको छ । ती नक्साहरुको व्यावहारिक प्रयोग भयो त रु भएको छैन । कतिपय पालिका नक्साबारे बेखबर छन्भने कतिपय नक्सा कार्यान्वयनको पक्षमा देखिएका छैनन् ।
यसमा पोखरालाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । पोखरा नगरपालिकाको भित्तामा सम्भवतः खानी विभागले त्यसबेला टाँसेको नक्सा अझै हुनुपर्दछ । केही वर्षअघि तत्कालीन लेखनाथ नगरपालिकाको अर्मलेका घरहरु भासिए, सडक भासियो । त्यहाँ जग्गाका कारोबारीहरुले प्लटिङ गरेर घडेरी बेचेका थिए । घडेरी लिनेहरुको घर बनाए । अर्मले आवासका लागि उपयुक्त थियो त रु पोखरा उपत्यकाको प्रकोप नक्सामा अर्मलेको फाँटलाई ‘प्रोटो सब्सिडेन्स’ भनेर चिनो लगाइएको छ । अर्थात् भासिने खतरा भएको भूसतह भनिएको थियो । भासिनुमा दोष कसको रु हाम्रो बेवास्ता र जथाभावी विकास गर्ने मनोविज्ञानको । यो एउटा घटना मात्र हो । अन्धाधुन्ध सहरीकरण उन्मुख कतिपय सहरहरु आफँै प्रकोपको खतरा निम्त्याइरहेका छन् ।
नेपालमा प्रकोप न्यूनीकरणको क्षेत्रमा सन् १९९० देखि काम भएका हुन् । तर यति लामो समयको अनुभवबाट पनि हामीले धेरै सिक्न पाएका छैनौँ भन्ने कुराहरु पनि हुने गर्दछ । समस्या छन् भनेर तदर्थवादमा चलिरहने वा नयाँ शिराबाट अगाडि बढन् रु अहिलको अहम् प्रश्न हो । प्रकोप न्यूनीकरणको समाधान के रु सबैभन्दा पहिला सरकारले आफैँले गरेका काम कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुप¥यो । खानी विभागको काम नक्सा मात्र कोर्ने हो कि ती नक्सा सम्बन्धित पालिकाहरुमा लगेर नक्साका बारेमा जानकारी पनि दिने हो रु प्रकोप न्यूनीकरणको जिम्मेवारी लिएर बसेको प्राधिकरणले यस्तो काम गर्ने हो कि, होइन रु प्रकोप न्यूनीकरणको काममा प्राविधिक ज्ञान, प्रविधिको उपयोग, पालिकाहरुमा जागरण र जनचेतना पनि आवश्यक हुन्छ । जोखिममा रहेका बसोबासहरुको स्थानान्तरणको प्रश्न पनि आउनसक्छ । यस्तो अवस्थामा सङ्घीय सरकार र पालिकाहरुबीच सहकार्य र समन्वय हुन आवश्यक छ ।
सरकारको एउटा निकायले पहिरोका जोखिमहरुको नक्सा बनाउने र हाडड्राइभमा सुरक्षित राख्ने । अर्को निकायले पहिरो गएपछिका मानवीयलगायत क्षतिहरुको विवरणहरु सङ्कलन गरेर आफ्नो वेभ पोर्टलमा प्रकाशन गर्ने रु प्रकोप न्यूनीकरणको जिम्मेवारीको प्राधिकरण गृह मन्त्रालयको मातहत छ र प्रहरीसँग मिलेर उद्धार राहतमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । प्रकृति आफ्नो लयमा हुन्छ । वर्षा, भूकम्प, बाढीपहिरो हाम्रा नियति हुन् । प्राकृतिक घटना आफैँमा प्रकोप होइनन् । घटनाहरुले क्षति पु¥याएपछि प्रकोप भनिएको हो । प्रकोप हाम्रा कारणले हुने हो, प्रकोप न्यूनीकरण पनि हाम्रै प्रयासले सम्भव छ । तर यसका लागि प्रकोप न्यूनीकरणको मुद्दालाई राज्यले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै निर्मम समीक्षा गर्न आवश्यक छ । (भूगर्भ शास्त्रका अध्येता पोखरेल पत्रकार हुनुहुन्छ )
