काठमाडौँ, फागुन ६ गते । करिब १०४ वर्ष लामो निरङ्कुश राणाशासन अन्त्य भई जनता सत्ता सञ्चालनमा सहभागी हुन पाएको दिनका रुपमा हरेक वर्ष फागुन ७ गते राष्ट्रिय दिवसका रुपमा प्रजातन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ । नेपाली जनताले बोल्न, लेख्न, सङ्गठित हुन र स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्राप्त गरी विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको यस दिनको महत्वलाई जीवन्त राख्नुपर्नेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ जोड दिनुहुन्छ । प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा राससकर्मी कृष्ण अधिकारी र कालिका खड्कासँगको कुराकानीमा मन्त्री गुरुङले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता स्थापित गर्न महत्वपूर्ण अभियानको रुपमा यस दिवसलाई स्मरण गर्दै सरकारले उच्च महत्व दिएको बताउनुभएको छ ।
प्रेससँग सम्बन्धित विगतका कानुनमा समसामयिक सुधार गरी सङ्घीयताको मर्म र भावनालाई स्थानीय तहसम्मै अनुभूत गर्ने गरी मौजुदा कानूनमा संशोधन, परिमार्जन र अद्यावधिक गर्दै सञ्चार क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ । नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विसङ्गति र मिथ्या सूचनाको प्रवाह तथा सामाजिक द्वेष फैलाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ सञ्चार सम्बद्ध सबै पक्षको सकारात्मक सहयोगका लागि पनि उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ, नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
राज्यले प्रजातन्त्र दिवस मनाउँदैछ, यो दिवसले देशवासीलाई कस्तो सन्देश दिन्छ ?
– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस विगतका वर्षहरुमा ओझेलमा पर्दै आयो । राणाशासनको विरुद्धमा देशमा महान चार सहिदले देश र जनताका लागि राजनीतिक जागरणको माध्यमबाट सिङ्गो सामन्ती निरङ्कुश व्यवस्थामाथि प्रहार गर्नुभयो । त्यो ऐतिहासिक गौरवगाथा थियो । त्यसलाई उजागर गर्नुपर्छ । नेपाली समाजमा खुलापन र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यता स्थापित गर्न महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गाको अभियान थियो त्यो । त्यसैले प्रजातन्त्र दिवसलाई सरकारले राष्ट्रिय पर्वका रुपमा महान र भव्य रुपमा मनाउनुपर्छ भनेर निर्णय गरेको हो ।
राज्यका सेवालाई जनतासम्म पु¥याउने उच्चतम राजनीतिक प्रणाली प्रजातन्त्र हो, तथापि जनताले यसको पर्याप्त अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो सुनिन्छ, यसमा सरकारको धारणा के रहेको छ ?
सिद्धान्त एउटा कुरा हो, व्यवहार, आचरण र शैली अर्को कुरा । राजनीतिक सिद्धान्त र विचारका हिसाबले जनताको सेवा, मुलुकको परिर्वतन र सुशासनका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था हो । यो सिद्धान्तको कुरा हो । संविधानअनुसार हामीले तीन तहको सरकार बनाएका छौँ । सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय सरकार, उत्पादन र रोजगारी व्यवस्था गर्ने प्रदेश सरकार तथा राष्ट्रिय÷अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्ने र नीति निर्माण गर्ने काम सङ्घको हो । २०४६ सालमा सामन्ती व्यवस्था समाप्त भएर लोकतन्त्र आयो ।
राजनीतिक रुपमा केही परिर्वतन भयो तर जनताको आर्थिक÷सामाजिक विकास हुन सकेको छैन । अझै पनि धेरै ऐन कानुनहरु पञ्चायती बेलाकै छन् । सञ्चार मन्त्रालयको कुरा गर्दा प्रेस काउन्सिल ऐन २०४८ आएकोरैछ । २०५३ मा आएर दूरसञ्चार ऐन संशोधन भयो । २०६२/६३ सालको आन्दोलनबाट मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो तर नयाँ ऐन कानुनहरु बनेको छैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको पनि १० वर्ष भयो । वर्तमान सरकार बनेको छ महिनाको अनुभवमा अझै पनि थुप्रै पुराना ऐन कानुनहरु छन् । गणतन्त्रको व्यवहार बोकेको ऐन कानुन नै परिवर्तन गरेका छैनौँ । त्यसको प्रभावकारी संशोधन र परिमार्जन गर्न जरुरी छ । २०८० सालमा सूचना प्रविधि ऐन आयो, बाँकी सबै पुरानै कानुनहरु छन् ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरु चुकेको त्यहीँनेर हो । कर्मचारीहरुको काम गर्ने कार्यशैली उस्तै छ । सुशासन प्रवद्र्धन गर्न बाधा दिएका ऐन, कानुनहरु परिवर्तन नगरेसम्म जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउँदैनन् । तसर्थ, वर्तमान सरकारले सुशासन प्रवद्र्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी छवटा अध्यादेश ल्याएको छ । यसले जनतालाई छिटाछरिटो सेवा प्रवाहमा सहज वातावरण तयार हुन्छ । विकास र सुशासनका माध्यमबाट देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजाने सरकारको चाहना छ ।
प्रेस र प्रजातन्त्र एक अर्काका परिपूरक हुन्, स्वतन्त्र प्रेसका लागि सरकारको दृष्टिकोण के छ ?
अहिलेको सरकार स्वतन्त्र प्रेसका लागि लडेर आएका पार्टीहरु सम्मिलित सरकार हो । भर्खरै स्थापना भएको पार्टीले पुराना पार्टीहरुका बारेमा धेरै थाहा पाएका हुँदैनन् । प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको वर्तमान सरकारले जनताको वाक स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने गरी कुनै पनि कानुन ल्याउने कुरै रहँदैन । परम्परागत सञ्चारमाध्यमलाई नियमन गर्ने कानुनहरु छन् तर सामाजिक सञ्जाललगायतका न्यू मिडियालाई सञ्चालन गर्न हामीसँग कानुनको अभाव छ ।
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी अध्यादेशमार्फत प्रेस र वाक स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित बनाउन खोजिएको मात्रै हो । यसले मात्र लोकतन्त्र बलियो र मर्यादित हुन्छ । सभ्य समाजको निर्माण गर्नका लागि यो अध्यादेश ल्याइएको हो । अराजकताले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । सरकार प्रेस स्वतन्त्रा, जनताको सूचनाको हकको प्रत्याभूति दिने र वाक स्वतन्त्रताको पक्षमा छ ।
संसद्मा प्रस्तुत सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका बारेमा सरकारको औपचारिक धारणा के हो ?
सूचना प्रविधिको विकाससँगै पोष्टकास्ट र एआईको प्रयोग बढ्न थालेको छ । सामाजिक सञ्जालहरु उद्योग व्यवसायका रुपमा दर्ता भएको छैनन् । सामाजिक सञ्जालहरुले करको दायरा, लगानीको दायरा, उद्योग–व्यवसायका रुपमा दर्ता हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन ।
समाजमा अस्वस्थ्य प्रचार, अराजकता फैलाउने, समाजमा उच्छृङ्खलता ल्याउने, त्यसैलाई अभिव्यक्तिको अधिकार भन्ने गरेको देखिन्छ । यसले मुलुकको राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकतामा असर परेको छ । हाम्रो देशमा दशभन्दा धेरै धर्म मान्ने बासिन्दा छन् । यो धार्मिक सहिष्णुता भएको देश हो । राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनताको कुरामा पनि बेलाबेला विखण्डन ल्याउने खालको अभिव्यक्ति दिने गरेको देखिन्छ । ‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी’ भन्ने हाम्रो भनाइ छ । देश भनेको त जन्मदिने आमा र मातृभूमि हो नि । संस्कृतिमाथि पनि प्रहार भइरहेको छ । १४२ भन्दा बढी जातजाति रहेको हाम्रो देशमा जातीय सद्भाव विश्वमै उदाहरणीय छ ।
कानुन र मापदण्डबाट चलेका सञ्चारमाध्यमले धार्मिक सहिष्णुताको पालना गरेको देखिन्छ तर सामाजिक सञ्जालको त कुनै कानुन र व्यवस्थित मापदण्ड छैन । त्यसलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्नुप¥यो भन्ने केही वर्षदेखि नै जनस्तरबाटै माग हुँदै आएको हो । त्यसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, सञ्चालन र नियमन गर्न जरुरी भएकाले त्यो विधेयक ल्याइएको हो ।
प्रजातन्त्र दिवसकै दिन राससको पनि वार्षिकोत्सव परेको छ, राससका कामलाई यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
मुलुकमा २००७ सालमा राजनीतिक परिर्वतन भयो । त्यो मुलुकमा सामाजिक र राजनीतिक परिर्वतन भयो । त्यो बेला राज्यले राससजस्ता संस्था स्थापना गरिएको छ । राससको स्थापना प्रजातन्त्रका लागि भएको हो । लोकतान्त्रिक समाजमा राससको ठूलो भूमिका र गौरव छ । प्रजातन्त्र स्थापना भएको दिन स्थापना हुनु राससले गौरव गर्नुपर्छ । यो धेरै ठूलो कुरा हो । यो गौरवगाथालाई उचाइमा पु¥याउनका लागि काम गर्नुपर्छ ।
राससको काम कारबाही ठिकै छ । हामीहरु अहिले पनि राजा महेन्द्रको कानुनबाट चलिरहेका छौँ । रासस २०१९ सालको ऐनबाट अहिले पनि चलिरहेको छ । २०४६ सालको परिर्वतनपछि सरकार परिर्वतन भयो । तर ऐन, कानुन र नीति परिर्वतन भएनन् । त्यसले गर्दा धेरै राम्रो काम गर्न सकेन । यसैकारण जनताको आलोचना, खबरदारी भएको हो । राससलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, सबैको आदर्शको केन्द्र बनाउनुप¥यो । विश्वका विभिन्न ठूला समाचार एजेन्सीहरुसँग सहकार्य गर्दै आएको राससलाई अझै बलियो बनाएर लैजानुपर्छ । यो राज्यको सम्पत्ति हो । राससले गुणस्तरीय सेवा दिन सक्नुपर्छ । त्यसबाट लोकतन्त्रलाई बल पुग्दछ ।
आगामी दिनमा राससलाई अझ प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
राससले सबैभन्दा पहिलो ऐन संशोधन गर्नुपर्छ । ऐन, नियममा समसामयिक संशोधन गर्नुपर्छ । पुरानो ऐनले आजको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्दैन । राससको संरचनालाई पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । व्यवस्थापकीय प्रणालीलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनुपर्छ । राससमा काम गर्ने पत्रकार सबैभन्दा क्षमतावान् हुनुपर्छ । एपी, एएफपी, पिटिआई, सिन्ह्वाजस्ता विदेशी समाचार समितिको हाराहारीमा अहिले नै पुग्न नसके पनि त्यसमा पु¥याउनका लागि काम गर्नुपर्छ । समयानुकूल जनशक्तिको विकास गर्न जरुरी छ । आजको समयमा प्रविधिमैत्री जनशक्ति उत्पादन गर्न जरुरी छ । व्यवस्थापकीय सीप विकास पनि गर्न जरुरी छ । यी सबै कुरामा ध्यान दिनसके राससको सेवा सबैभन्दा उत्कृष्ट बन्नसक्छ ।
अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्नका लागि प्रजातन्त्रको सबैभन्दा ठूलो भूमिका छ । प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि चार सहिदले दिएको योगदान सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । नयाँपुस्तालाई प्रजातन्त्रको महत्व, सान्दर्भिकता बुझाउँदै जानुपर्छ । प्रजातन्त्र ल्याउनका लागि चार सहिदको योगदानका बारेमा सबैले जान्न र चर्चा गर्न जरुरी छ । आजको अवस्थासम्म देश र शासन प्रणाली आइपुग्नका लागि प्रजातन्त्र दिवसकै देन हो भन्ने कुरा बिर्सन हुँदैन । प्रजातन्त्रको महत्वका बारेमा मिडियामार्फत सबैलाई भन्न जरुरी छ ।
