काठमाडौँ माघ २४ गते । देशभरका सबै सरकारी कार्यालयले सेवाग्राहीलाई सात दिनभित्र सेवा प्रदान गर्न नसकेमा त्यससम्बन्धी गुनासो तथा उजुरी गर्न सरकारले सर्वसाधारणसँग आह्वान गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सबै सरकारी निकायले तालुक निकाय वा केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेशमा मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष गुनासो तथा उजुरी गर्न आह्वान गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने र सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सेवा प्रदान गर्नैपर्ने गरी त्यससम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिसकेको छ।
अध्यादेश जारी गरेसँगै सार्वजनिक कार्यालयहरूमा फाइलहरू अड्काउने, कामको समयावधि लम्ब्याउने र यसबाट सेवाग्राहीले दुःख पाउने अवस्था आएमा त्यस्ता अधिकारीहरूलाई आवश्यक कारबाही हुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ।
यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रलाई अनुगमनमा खटाउन थालेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक कार्यालयहरूबाट सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने विभिन्न सेवाहरू तोकिएको समयावधिभित्र भए नभएको बारेमा प्रधामनमन्त्री कार्यालय र सर्तकता केन्द्रका अधिकारीहरूले अनुगमन गरिरहेको र काम नभएको पाइए त्यस्ता कार्यालयका कर्मचारीमाथि कारबाहीको सिफारिससमेत हुने बताइएको छ।
विशेष गरी सेवा प्रवाह बढी हुने मालपोत, नापी, यातायात, राहदानी विभाग, स्थानीय तह, प्रशासन कार्यालयहरूमा नागरिकले छिटो छरितो सेवा पाउन सकिरहेका छैनन् । त्यस्ता कार्यालयमा सेवा प्रवाह सहज किसिमले भए नभएको बारेमा समेत सर्तकता केन्द्रले विशेष निगरानी गर्ने र कतिपय जिल्लाहरूको कामका बारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतका अधिकारीहरूले अनुगमन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले देशभरका कुनै पनि सरकारी कार्यालयले सेवा प्रवाह गर्दा एक हप्ताभन्दा बढी समय लगाएमा त्यसको गुनासो तथा उजुरी केन्द्रीय सरकारको हेल्लो सरकार युनिटमा समेत गर्न सकिने र त्यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले तत्काल एक्सन लिने प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
सरकारले अध्यादेश जारी गरेर एक हप्ताभित्रै सरकारी कार्यालयका कामहरू सम्पन्न गर्ने गरी कानुनी प्रावधान लागू गरे पनि हालसम्म त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले त्यसको सशक्त कार्यान्वयन गर्न देशभरका सबै सरकारी कार्यालयलाई निर्देशनसमेत दिँदै आएको छ।
अब हरेक नागरिकले सरकारी कार्यालयबाट सात दिनभित्र सेवा पाउन नसकेमा सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही गराउन सक्ने गरी उजुरी गर्न सक्नेछन् । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
