काठमाडौँ, माघ २२ गते । नेपाल शिक्षक महासङ्घले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्बाट पारित नभए आन्दोलन गर्ने चेतवानी दिएलगत्तै सबै शिक्षकको फेसबुक वालबाट आन्दोलन शुरू गरेका छन्। महासङ्घले ‘२०८१ को हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस्’ भन्ने नारा उल्लेख भएको विवरण शिक्षकको फेसबुक वालमा पोस्ट गरेको छ।
माघ २० गते फेसबुक वालमा आयात अकारमा स्टिकर प्रयोग गरी आन्दोलन शुरू गरेका हुन्। करिब डेढ वर्षअघि देशव्यापी आन्दोलन शुरू गरेको महासंघले माग पूरा नभएपछि फेरि आन्दोलन शुरू गरेको हो।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिनुभयो । हिउँदे अधिवेशन शुरू भएकै दिनबाट आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको महासंघले माग पूरा नभए कडा संघर्ष गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ।
‘महासंघको नियत ऐन ल्याउनुभन्दा पनि आफ्नो माग पूरा गर्न दबाब दिएका हुन् । विधेयकमा उल्लेख भएका विषय र विगतको सहमति कार्यान्वयन गर्न ऐनको माग गरेको हो । यदि ऐन आए पनि महासंघले सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै फेरि आन्दोलन गर्न सक्छन्’ –शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्यो । महासंघले आफ्नो माग पूरा गर्न एकमहिने आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।
माघ १६ र १७ गते बसेको महासंघको तेस्रो पूर्ण राष्ट्रिय बैठकपछि पहिलो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरिएको हो। आन्दोलनको कार्यक्रमअनुसार माघ २५ गते दिउँसो १ बजे सबै पालिकामा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने रहेको छ । सोही दिन स्थानीय आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
माघ २९ गते हरेक विद्यालयमा विद्यार्थी, अभिभावक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिबीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने र शिक्षक–कर्मचारीका माग मुद्दा तथा आन्दोलनको आवश्यकताबारे सुसूचित गराउने घोषणा गरेको छ । माघ ३० गते बुधबार पालिका कार्यालयमा भेला भई ‘हाम्रा माग सम्बोधन हुने गरी यो हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस्’ भन्ने नारासहित हातमा कालो पट्टी बाँधी खबरदारी जुलुस प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ।
जिल्ला स्तरका कार्यक्रमअन्तर्गत माघ २६ गते सबै जिल्लामा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । फागुन २ गते देशका ७७ वटै जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइने उल्लेख छ।
महासंघले फागुन ११ गते जिल्लाका सबै संघीय सांसदलाई विगतका सबै सहमति समावेश गरी ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने, फागुन ७ गते प्रदेश स्तरमा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने, फागुन ९ गते सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने र सोही दिन प्रदेश राजधानीमा हातमा कालोपट्टीसहित बृहत् जुलुस प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। पहिलो चरणको अन्तिम कार्यक्रमअन्तर्गत फागुन १७ गते राजधानीमा कालोपट्टीसहित जुलुश प्रदर्शन गरी खबरदारी सभा आयोजना गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
सो विधेयक संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा छ । तर, महासंघले संसद्मा लगेर यही वर्ष पारित गर्नुपर्ने अडान छ । महासंघका अध्यक्ष सुवेदीले देशभर शिक्षकको हितअनुकूलको विषय समावेश गरेर ऐन जारी हुनैपर्ने जिकिर गर्नुभयो ।
दलगत शिक्षक संघ, संगठन, प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, अभिभावक महासंघलगायत निकायका अधिकारीसँग छलफल भइसकेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले महासंघसँग सामूहिक धारणा मागेको मात्र होइन पदाधिकारीसँग समेत गहन छलफल गरिसकेको छ । दलगत स्वार्थका कारण ऐन आउन कठिन देखिएको छ।
खास गरी विद्यालय तहसम्म स्थानीय सरकार मातहत हुने संविधानको व्यवस्थाप्रति अनुदार दलगत आबद्धताका शिक्षकका संघसंगठनहरूले उक्त व्यवस्था हटाउन नहुने माग छ। उता, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा शिक्षा ऐन ल्याएरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
मन्त्रीले भनेजस्तो सजिलै ऐन आउन अवस्था देखिँदैन। तर, महासंघले ऐन पारित गराउन कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। महासंघले पहिलो चरणको आन्दोलनबाट माग पूरा नभए फागुन १९ गते दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाएको छ। (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
