विराटनगर, माघ २१ गते । कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा ‘कोशी प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरू भएको छ । कोशी प्रदेशका खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जामन्त्री एकराज कार्कीले सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी सदनमा पेस हुँदा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि सर्वसम्मतले पारित भएको थियो ।
मन्त्री कार्कीले खानेपानी तथा सरसफाइ प्रदेशको एकल अधिकारभित्र परेर पनि ऐनको अभावमा कार्यविधि र निर्देशिका बमोजिम काम भइरहेको थियो भन्दै खानेपाली तथा सरसफाइ आम नागरिकको मौलिक हकभित्र पर्ने भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न ऐनको आवश्यकता परेको बताउनुभयो ।
सैद्धान्तिक छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य किशोरचन्द्र दुलाल, कमला दर्नाल, शोभा चेम्जोङ र रमेश बस्नेतले पानीविना मानव जीवन र वनस्पति पनि बाँच्न नसक्ने भएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न ऐनको आवश्यकता छ भत्रुभयो । उहाँहरूले यस ऐनको माध्यमबाट आमनागरिकलाई सर्वसुलभ तरिकाले स्वच्छ एवं सफा पानीमा पहुँच हुने भन्दै पानीको स्रोत र मुहानलाई पनि बचाउन यो ऐनले मद्दत गर्ने भत्रुभयो ।
उहाँहरूले सुन्दा सामान्य विषय भए पनि अधिकांश रोग सफा पानी र सरसफाइको अभावमा हुने भएकाले यसतर्फ ऐन सक्रिय हुने भन्दै विधेयकले खानेपानी योजनाको निर्माण र सञ्चालन प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सहयोगी बत्रेछ भत्रुभयो ।
विशेष समय
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० संसदीय दलका तर्फबाट सदस्य गणेश उप्रेतीले प्रदेश सरकार सदनप्रति उदासीन रहन नहुने बताउनुभयो । उहाँले सभामा उठेका गम्भीर विषयमा मुख्यमन्त्रीले आफैँ जवाफ दिनुपर्ने र यसका लागि सभामुखले ‘रूलिङ’ गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उप्रेतीले ताप्लेजुङको पाथीभरामा सिर्जित समस्या राजनीतिक नभई पहिचानको विषय हो भत्रुभयो । उहाँले पाथीभराको विवाद सुल्झाउन सरकारले तत्काल सशस्त्र फौज हटाउनुपर्ने, केबलकार निर्माणको कार्य रोकिनुपर्ने र वार्ताबाट समस्या सामाधान गर्नुपर्ने जनाउँदै मोरङको रतुवा माई र सुनवर्षी क्षेत्र उत्पादनको क्षेत्र भएर पनि किसानले मल नपाएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको थुप्रै योजना सञ्चालित क्षेत्रमा दलहन, तेलहन, धान, मकै, गहुँजस्ता धेरै बाली उत्पादन हुने भएकाले किसानको मागमा सरकार गम्भीर बत्रुपर्छ भत्रुभयो । उहाँले रतुवामाईकै सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका एक समुदायका ३५ घरपरिवारलाई विकल्पविना सरकारले बस्ती खाली गर्न भनेपछि समस्या उत्पत्र भएको जनाउँदै ती सुकुम्वासीलाई विकल्प दिएर मात्र बस्ती खाली गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
विशेष समयमै जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता निर्मला लिम्बूले पाथीभरा मुक्कुम्लुङ क्षेत्रमा देखिएका विवाद सुल्झाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले स्वदेशी ढाका कपडा प्रदेशसभा सदस्यहरूले अनिवार्य पोसाकका रूपमा लगाउन सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
शून्य समय
शून्य समयमा कोशी प्रदेशसभा सदस्य गौम्बु शेर्पाले सोलुखुम्बुमा हालै भएका आगलागीका घटनामा पीडित परिवारलाई उचित राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सदस्य मीना श्रेष्ठले स्वरोजगारका लागि सिटी सफारी राम्रो भए पनि यसबाट ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या हुने भएकाले यसलाई नियमन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
अर्का सदस्य खड्गबहादुर बस्नेतले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा स–साना योजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सदस्य रानीदेवी महतोले विराटनगर–१४ स्थित खानेपानी योजना निर्माण भएको धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि सञ्चालनमा नआएकाले सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक माघ २७ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
