काठमाडौँ, माघ १८ गते । सार्वजनिक पदमा बसेका सम्पुर्ण राष्ट्रसेवक, जनप्रतिनिधिहरू तथा निजी क्षेत्रलाई समेत सदाचारी बनाएर सुशासन कायम गर्ने लक्ष्यका साथ ल्याउन लागिएको सदाचार नीतिको मस्यौदा ७ वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छ। सो नीतिको मस्यौदा २०७४ सालमा बनेको भए पनि सरकारमा रहनेहरूको दृढ इच्छाशक्तिको अभावका कारण ७ वर्षदेखि सदाचार नीतिको मस्यौदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा डम्प गरेर राखिएको हो ।
त्यसयता मुलुकमा पाँचपटक प्रधानमन्त्री फेरिएका छन्। तर, त्यसरी फेरिएका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले सदाचार नीति ल्याउने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न नसक्नुलाई आश्चर्यको रूपमा हेरिँदै आएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै सरकारलाई सदाचार र नैतिकता प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति बनाउन सुझाएको छ । अख्तियारले आफ्नो पछिल्लो चौतिसौं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक जवाफदेहिताको पदमा नियुक्ति हुने पदाधिकारीका लागि सदाचार र नैतिकता प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न तिनवटै सरकारलाई सुझाएको हो । अख्तियारले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता, पारदर्शिता, सदाचारिताजस्ता विषयलाई समावेश गरी एकरूपता कायम गर्न लिखित मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न समेत तीनवटै सरकारको गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराएको छ।
अहिले तीनवटै सरकारले विभिन्न सार्वजनिक निकायमा नियुुक्ति गर्दा दक्ष, क्षमतावान र सदाचारी व्यक्तिभन्दा पनि आफ्नै आसेपासे र ‘हनुमान’हरू लाई नियुक्ति दिँदै आएका छन्। नियुक्तिको मापदण्ड भनेकै चाकडी, चाप्लुसी, शक्ति, पहँुच र पैसा हुने गरेको बताइएको छ।
सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकका रूपमा रहेका विधायिकाका सदस्य तथा पदाधिकारी, कार्यपालिकाका पदाधिकारी, न्यायपालिका र संवैधानिक निजकाका पदाधिकारी, राजनीतिक नियुक्ति पाउने सबै पदाधिकारी, सबै निजामती, निजी क्षेत्रलाई समेत कस्ने र नैतिकतामा राख्ने उद्देश्यका साथ सो नीतिको मस्यौदा २०७४ सालमा बनेको थियो। सो नीतिमा नागरिक समाजका सदस्य तथा पदाधिकारीलाई समेत सदाचारमा राख्ने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो।
विगत सात वर्षदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै सो नीति डम्प गर्दै आइरहेको कार्यालयकै एक उच्च अधिकारीले बताए। प्रधानमन्त्री कार्यालयले सो नीति समयमा ल्याउन नसक्दा मुलुकमा कुशासनको पारो बढेको ती अधिकारीको दाबी छ।
२०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सदाचार नीति ल्याउने निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। सो नीतिको मस्यौदा तत्कालीन मुख्य सचिव डा। सोमलाल सुवेदीको प्रयासमा बनेको थियो। तर, त्यतिखेर सो नीतिको मस्यौदा बनाइएको भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले नीति जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने हिम्मत देखाउन सक्नुभएन।
त्यसपछि देउवा फेरि २०७८ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सो नीति ल्याउने विषयमा उहाँले कुनै रुचि नदेखाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार त्यस बीचमा २०७४ फागुन देखि २०७८ वैशाखसम्म प्रधानमन्त्री बन्नुभएका हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि त्यस समयमा सदाचार नीतिको बारेमा कुनै सोधखोज नै गर्नुभएन।
त्यसै गरी २०७९ पुष देखि २०८१ असारसम्म प्रधानमन्त्री बन्नुभएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि सदाचार नीति ल्याउने विषयलाई कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा राख्नुभएन । हाल २०८१ असारदेखि प्रधानमन्त्री रहँदै आउनुभएका ओलीले अहिले पनि सदाचार नीति ल्याउने विषयमा कुनै पहल गर्नुभएको छैन्।
राज्यकोषबाट तलब खाने सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक, जनप्रतिनिधि तथा निजी क्षेत्रलाई समेत सदाचारमा राख्ने र भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न हुन नदिने उद्देश्यका साथ सो नीति ल्याउन लागिएको थियो। तर सदाचार नीति आएमा अतिरिक्त कमाइ रोकिने, पारदर्शीता, सदाचारिता र नैतिकतामा बस्नुपर्ने भएपछि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वकै साँठगाँठमा सो नीति गायब पारिएको स्रोतको दाबी छ।
त्यतिखेर सरकारी एवं अन्य क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितता तथा अनुचित कार्य बढेका कारण राष्ट्रिय स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुने क्रम बढेकाले त्यसलाई रोक्न सदाचार नीति ल्याउन प्रयास भएको थियो । यद्यपि, अहिलेसम्म अवस्था त्यस्तै छ।
तत्कालीन समयमा सो नीतिलाई अन्तिम रूप दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको नेतृत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति वनाइएको थियो । तर, सो समितिले पनि कुनै काम गर्न नसकेपछि सदाचार नीति अलपत्र अवस्थामा गायव पारिँदै आएको हो।
सदाचार नीति, २०७४ को मस्यौदामा सरकारी एवं अन्य क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार र अनियमितता तथा अनुचित कार्य बढेका कारण राष्ट्रिय स्रोतसाधनको दुरुपयोग हुने क्रम बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न सदाचार नीति ल्याउन लागिएको जनाइएको थियो। सो नीतिको मस्यौदामा नेपालमा भ्रष्टचार मौलाएको र त्यसलाई न्युनीकरण गर्न सदाचार नीतिको आवश्यकता बढेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।
यस्तै, सार्वजनिक जिम्मेवारी लिने पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवक वा कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारीअनुरूपको कार्य नगर्नाले र पदीय अनुशासन पालना नगर्नाले भ्रष्टाचार र विकृति बढेकाले सो नीतिको आवश्यकता भएको जनाइएको थियो । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलगायत निजी क्षेत्र, गैरसरकारी एवं सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाजका संस्था तथा पदाधिकारीलाई समेत सदाचार नीति लागू गरिने उल्लेख गरिएको थियो । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
