काठमाडौँ, माघ १७ गते । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बस्ने गरेको सचिव बैठकले बारम्बार कर्मचारी सरुवा नीति र मापदण्ड बनाएरमात्रै सरुवा गर्ने भनेर निर्णय गरे पनि सो निर्णय बारम्बार उल्लङ्घन हुँदै आएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मुख्य ध्यान नै कर्मचारी सरुवामा केन्द्रित हुने गरेको छ तर उसले गर्ने धेरै सरुवा नियमविपरीत हुने गरेका छन् । मन्त्रालयले सरुवा मापदण्डसमेत बनाउन सकेको छैन। मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा पटकपटक बस्ने बैठकको निर्णयको अवज्ञा पनि यही मन्त्रालय र मन्त्रालयका सचिवले गर्दै आएका छन् । यद्यपि, मन्त्रालयमा सचिवको फेरबदल पनि छिटो छिटो हुने गरेको छ।
निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले कर्मचारी सरुवाको समयसमेत स्पष्ट रूपमा तोकिदिएको छ। रिक्त स्थानमा बाहेक सरुवा अदलीबदली गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत निश्चित समय कुर्नुपर्ने हुन्छ। ऐन र नियमावलीअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि हरेक महिनाको भदौमा मात्रै कर्मचारी सरुवा गर्न पाउँछ तर यो नियमविपरीत सामान्यले बाह्रैमास कर्मचारीको सरुवा गर्ने गरेको छ। मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार सरुवामा आर्थिक चलखेलसमेत हुने भएकाले सरुवामा मन्त्रीलगायतका उच्च पदस्थको बढी रुचि हुने गरेको छ।
नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली २०७४ मा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी नीति, कानुन र पापदण्ड बनाउने, प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी नीति बनाउनेलगायतका २९ वटा कार्य गर्नुपर्ने जिम्मेवारी तोकेको भए पनि अधिकांश जिम्मेवारीलाई बिर्संदै मन्त्रालय कर्मचारी सरुवामा मात्रै केन्द्रित हुँदै आएको हो। जसका कारण सो मन्त्रालयलाई ‘कर्मचारी सरुवा मन्त्रालय’ को रूपमा मात्रै चित्रण गर्न थालिएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारी सरुवामा मन्त्रीको स्वकीय र निजी सचिवालय बढी हाबी हुने गरेका छन्। कतिपयको सरुवाको सूची त बाहिर होटलहरूमा बन्ने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीको आरोप छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भएकाले आवश्यकताअनुसार सरुवा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभयो । यद्यपि, कर्मचारी सरुवा गर्न उपयुक्त मापदण्ड र नीति आवश्यक रहेको उहाँले स्वीकार्नुभयो।
यसै गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पाँच वर्षअघि नै प्रस्ताव गरेको निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा लामो समयदेखि मन्त्रालयमा अलपत्र पर्दै आइरहेको छ। प्रशासन सुधारमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको ध्यान नपुग्दा सो नीतिको मस्यौदा लामो समयदेखि अलपत्र पर्दै आएको हो।
यस अवधिमा धेरै मन्त्री र सचिवहरू फेरिए पनि कुनै पनि मन्त्री र सचिवले सो नीतिको मस्यौदाका बारेमा खोजतलास गरेका छैनन् । यसलाई तिनवटै सरकारकारमा रहने सरकारी सेवाको छाता नीतिको रूपमा समेत लिइने गरि अघि बढाइएको थियो। ५ वर्षअघि मन्त्रालयले बनाएको निजामती सेवासम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदाका प्रावधानहरू प्रभावकारी र निजामती सेवालाई विश्वसनीय र जनमैत्री बनाउने खालको थियो।
निजामती सेवालाई सक्षम, व्यावसायिक, जनमैत्री र निष्ठावान बनाउने सोचका साथ सो नीतिको मस्यौदा बनाइएको थियो । जुन नीतिको मस्यौदामा राष्ट्रिय नीतिका मुख्य उद्देश्यहरूमा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सेवा सञ्चालनमा एकरूपता कायम गर्ने र आधारभूत मार्गदर्शन गर्ने, जनमुखी समावेशी र नतीजामूलक प्रशासनको विकास गरी सेवाग्राहीप्रति प्रतिबद्ध सार्वजनिक सेवाको विकासद्वारा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। यसै गरी योग्यतामा आधारित पूर्वानुमानयोग्य वृत्ति विकास र उच्च मनोबलयुक्त निजामती सेवाको विकास गर्ने उद्देश्यसमेत राखिएको थियो।
सो नीति लागू गर्न सकेको खण्डमा निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाहरू स्वच्छ, निश्पक्ष र सदाचारयुक्त हुन सक्ने विश्वास गरिएको थियो । तर, सरकारले हालसम्म सो नीति नै बनाउन सकेको छैन भने संघीय निजामती सेवा ऐनसमेत ल्याउन सकेको छैन।
प्रस्तावित निजामती सेवाको राष्ट्रिय नीतिमा संघीयताअनुकूलको निजामती सेवाको विकास गरिने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीच सहकारीता सहअस्तित्व र समन्वय कायम गर्ने र निजामती सेवाको विकास गरिने, चुस्त प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहप्रति समर्पित निजामती सेवाको निर्माण गरिने तथा नेपाली समाजको प्रतिबिम्ब देखिने र विविधिता झल्किने निजामती सेवाको विकास गरिने व्यवस्था गरिएको थियो। (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
