काठमाडौँ, माघ १५ गते । अमेरिकाद्वारा विश्व समुदायमा दिँदै आएका आर्थिक सहयोगका कार्यक्रमहरू रोक्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाललाई पनि परेको छ। ट्रम्पको नयाँ नीति जारी भएलगत्तै नेपालमा अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित चार ठूला परियोजना रोकिएका छन्।
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपाल सरकारलाई अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएड) अन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाहरूको ‘रिभ्यु’ गर्नुपर्ने पत्राचार गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले यूएसएडअन्तर्गत परियोजना अगाडि नबढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
अमेरिकाले नेपालमा सञ्चालित सबै परियोजना ९० दिनसम्म रोक्नु भन्ने पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको परराष्ट्रमन्त्री डा। आरजु राणाका प्रेस सल्लाहकार एकराज पाठकले जानकारी दिनुभयो। अर्थ मन्त्रालयले यूएसएडअन्तर्गतका रोक्नु भनेका परियोजनाहरूमा यूएसएड हेल्थ डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट, यूएसएड एग्रिकल्चर डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट, यूएसएड हेल्थ एजुकेसन फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट र यूएसएड इन्क्लुजन डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट रहेका छन्।
९० दिनका लागि स्थगित भएका परियोजनामा यूएसएड स्रोततर्फ कुनै दायित्व सिर्जना गर्ने कार्य नगर्न सम्बद्ध निकायलाई जानकारी गराइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।
नेपालको विकासमा सहयोग पुर्याउन ५ मे २०२२ मा नेपाल सरकार र यूएसएडबीच डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर भई ती परियोजना सञ्चालनमा आएका थिए। सम्झौताअनुसार ती परियोजनमामार्फत् अमेरिकाले करिब ८० अर्ब रुपियाँ नेपाललाई उपलब्ध गराउनेछ। नेपाललाई प्राप्त भएको अनुदान सहायतामध्ये बजेट प्रणालीमार्फत् सर्वसञ्चित कोषबाट भुक्तानी हुने प्रकृतिका ती चारवटा परियोजना रहेका थिए।
यूएसएड हेल्थ डाइरेक्ट फाइनान्सिङ प्रोजेक्ट स्थगित भए पनि बहुचर्चित अमेरिकी परियोजनाका एमसीसीका बारेमा कुनै निर्णय भएको छैन। मिलेलियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० परियोजनाका बारेमा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले केही खुलाएको छैन। अमेरिकी दूतावासले एमसीसीका बारेमा केही नखुलाएको हुँदा एमसीसी परियोजना यथावत रहने बुझिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘एमसीसी परियोजनाको बारेमा अहिलेसम्म अमेरिकाले रोक्नु नभनेकाले यो परियोजना जारी रहनेछ ।’ –अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।
लामो विवादपछि तीन वर्षअघिबाट एमसीसी परियोजना शुरू भएको थियो । उक्त परियोजनाअन्र्तगत विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, सबस्टेसन निर्माण र सडक स्तरोन्नति हुनेछ। उक्त परियोजनामा अमेरिकी सरकारको एमसीसी कम्प्याक्ट कोषको ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र नेपाल सरकारको १९ दशमलव ७ करोड अमेरिकी डलर लगानी रहेको छ।
एमसीसी परियोजना २०८५ भदौ १३ गतेसम्म पूरा गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। अमेरिकी सहयोगमा नेपाल सरकार र विभिन्न विकास साझेदार संस्थासँगको सहकार्य २ खर्ब ४५ अर्ब रुपियाँको सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ।
त्यस्तै, अमेरिकाबाट सहयोग पाउनेमा नेपाल १६औं स्थामा रहेको छ। हाल यूएसएडको सहयोगमा ६९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ९५ अर्ब रुपियाँका परियोजनाहरू चालू अवस्थामा रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
