पर्वत, माघ ११ गते । गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अधुरा योजना पूरा गर्नेगरी सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनुभएको छ । जिल्लाको जलजला गाउँपालिका–१ बाँसखर्कमा आज आयोजित सुन्तला महोत्सवमा उहाँले पुराना र अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने विषय सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेको बताउनुभयो ।
अधुरा योजना पूरा गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक नीति बनाएर सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । खानेपानी, सडक, सिँचाइका लामो समयदेखि अलपत्र र रूग्ण बनेका योजनालाई केही वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढाइने उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि देखिनेगरी विकास, निर्माणका क्षेत्रमा काम भएको बताउनुभयो । सङ्घीय सरकारले गर्न नसकेका कामहरू प्रदेश सरकारबाट भएको दाबी गर्दै सीमित स्रोत र साधनका बीच पनि धेरै काम सम्पन्न भएका उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई पर्याप्त अधिकार नदिँदा कतिपय काम गर्न नसकिएको उहाँले धारणा राख्नुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका कृषि भूमि तथा सहकारीमन्त्री पद्मा जिसी श्रेष्ठले प्रदेशलाई कृषि उत्पादनमार्फत आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सरकारले विशेष योजनाका साथ काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । कृषि क्षेत्रको विकासबिना कुनै पनि जिल्लामा आर्थिक विकास गर्न नसकिने उहाँले विचार राख्नुभयो ।
उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री मित्रलाल बस्यालले विकास निर्माणका योजनालाई प्राथमिकता निर्धारण गरेर सञ्चालन गरिने बताउनुभयो । उहाँले उत्पादनशील ग्रामीण क्षेत्रमा विकासका पूर्वाधारको पहँुच पु¥याउन सरकारले निरन्तर प्रयास गरेको भन्दै प्रदेशबाट पर्वतका सडक, सिँचाइ, खानेपानी, विद्युत्लगायत सुविधा विस्तारका लागि बजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिइने उहाँको भनाइ थियो ।
राष्ट्रियसभा सदस्य मनरूपा शर्मा, प्रदेशसभाका सांसद भक्त कुँवर, रेखा गुरूङ, गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रघुराम विष्टलगायत वक्ताले कार्यक्रममा सम्बोधन गर्नुभएको थियो ।
बाँसखर्कमा यस वर्ष करिब रु १९ करोडको सुन्तला उत्पादन भएको अनुमान गरिएको छ । यहाँका दुई सय ३९ परिवार व्यावसायिक रूपमा सुन्तलाखेतीमा आबद्ध छन् । हरेक किसानले न्यूनतम रु पाँच लाखदेखि अधिकतम रु ४० लाखसम्म भित्र्याउँदै आएका छन् ।
सुन्तला उत्पादन धेरै भए पनि ढुवानी गर्न सडक जीर्ण भएकाले राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन सुन्तला महोत्सव आयोजना गरिएको हो । महोत्सवमा सहभागी मुख्यमन्त्री, राजनीति दलका नेतालगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले सडक मर्मतमा तत्काल पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।
