काठमाडौँ, माघ १० गते । सरकार गठनपूर्व काङ्ग्रेस–एमालेबीच गरिएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा सकस देखिएको छ। राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक स्थिरताका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन, संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनेलगायत सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा सकस देखिएको हो।
सरकार गठन भएको ६ महिना पुगिसक्दासमेत सहमतिका न्यूनतम कुरालाई दुवै दलले महत्व दिन सकेका छैनन्। गत पुस १० मा सरकार निर्माणअघि गरिएका सहमतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक सहयोग गर्ने प्रयोजनाका लागि तीनवटा कार्यदल बनाउने निर्णय भएको थियो। तीमध्ये संविधान संशोधनको गृहकार्यका लागि बनाउने भनेको पहिलो कार्यदलकै संयोजक हालसम्म तोक्न सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्यका लागि भएको ७ बुँदे सहमतिपत्र सार्वजनिक गर्नुभएको थियो।
‘हामी विचारमा प्रतिस्पर्धा गर्छौं । तर, खास–खास समयमा कांग्रेस–एमालेबीचमा पनि सहकार्य भएको छ। अहिले पनि त्यसकै एउटा निरन्तरता हो,’ त्यसबेला उहाँले भन्नुभएको थियो– ‘आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन र राजनीतिक स्थिरताका लागि हामीबीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ ।’
सत्तारुढ दलबीचको सहमतिअनुसार सरकार गठनबाहेक अन्य विषयहरूले खासै महत्व नपाएको सरकार सम्बद्ध दलकै नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। जनचाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन र राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ ९२० अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने समेत सहमति गरेका कांग्रेस–एमालेसँग संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने तेस्रो, चौथो, पाँचौंलगायत दलहरूलाई सरकारमा समेट्न सकेको छैन।
असार १७ गते राती भएको सोही सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई अघि बढाउने विषयमा दुई दलले विभिन्न तीन कार्यदल बनाउने निर्णय भएको थियो। ओली नेतृत्वको सरकारले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको निष्कर्षसहित सरकारको कामलाई सहयोग गर्न बनाउने भनिएको कार्यदल अझै अलमलमा छ।
पहिलो नम्बरमा संविधान संशोधनको गृहकार्यका लागि सत्ता पक्षले कार्यदल बनाउने निर्णय भएको थियो । जसमा विगतमा संविधानसभा सभासद् तथा संसद सदस्य रहिसकेका संवैधानिक कानुन जानकार नेताहरू रहने निर्णय भए पनि उक्त समिति हाल हालसम्म बनेको छैन । त्यस्तै, दोस्रो कार्यदल– विचाराधीन अवस्थाका १९ विधेयक हिउँदे अधिवेशनभित्रै पारित गराउन कार्यदल बनेको थियो । कांग्रेसका जीवन परियार, एमालेका योगेश भट्टराईलगायत तत्तत् दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा राष्ट्रियसभाका प्रमुख सचेतक रहेको कार्यदलले संसद्मा विभिन्न कारणवश अड्केका विधेयकलाई ढिलो नगरी अघि बढाउन तुरुन्त काम थाल्ने निर्णयअनुसार कार्यदलले काम गरिरहेको नेता जीवन परियारले बताउनुभयो।
तेस्रो कार्यदलका रूपमा गठन भएको सेवा प्रवाह र सुशासन कायम गर्नका व्यवसायअनुकूल वातावरण बनाउन विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल हो । सरकार गठन भएको छ महिना पुग्न पनि सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा अपेक्षा गरिएजति नतिजा दिन नसकेको भन्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले मूल समस्याहरू पहिचान गर्ने र त्यसलाई शीघ्र न्यूनीकरण गर्नका लागि अर्को कार्यदल बनाएको थियो । उक्त कार्यदलले समेत खासै काम गरिरहेको छैन ।
यस्ता थिए देउवा–ओलीबीच भएको सहमतिका ७ बुँदा
१। आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन र राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ ९२० अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने ।
२। राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने ।
३। अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्ववासनीय व्यावसायिक वातावरण तयारी गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
४। राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि ०८४ मंसिरमा हुने निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने ।
५। राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशान कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार तय गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।
६। राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।
७। राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरूप प्रदेश सरकारको गठन गर्ने र जनभावनाअनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
