काठमाडौँ, माघ ९ गते । सरकारका सचिवहरू आफैं सहभागी भएर गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफैं उदासीन हुने गरेका छन्। मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिव बैठकले विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित ८ वटा निर्णय गर्यो। त्यसरी गरिएका आठ निर्णयमध्ये पहिलो निर्णय नै यसअघिका सबै बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी रहेको छ।
सोमबारको सचिव बैठकको पहिलो निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसअघि मिति २०८१।६।७, ७।५, ८।४ र ९।२ गते सम्पन्न सचिव बैठकहरूबाट निश्चित अवधिभित्र सम्पादन गर्नुपर्ने भनी निर्णय भएका विषयहरू सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले निर्धारित अवधिभित्रै सम्पादन गर्ने, गराउने साथै कार्यान्वयन भइनसकेका र हुने क्रममा रहेका निर्णयहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने, गराउने।’
अर्याल मुख्य सचिव भएपछि उहाँले हरेक महिनाको पहिलो साता नियमित रूपमा सचिव बैठक राखेर विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गराउँदै आइरहनुभएको छ । तर, सचिव बैठकमा गरिएका अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेपछि मुख्य सचिव अर्याल पनि सचिवहरूसँग असन्तुष्ट बन्नुभएको छ। अर्याल मुख्य सचिव भएर आएपछि हालसम्म ५ पटक सचिव बैठक बसालिसक्नुभएको छ।
यसअघिका सचिव बैठकमा पनि प्रायः अघिल्लो सचिव बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी निर्णय हँुदै आएको थियो । मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बस्ने र आफैं सहभागी हुने बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सचिवहरू आफैं उदासीन हुनुले उनीहरूको कार्यसम्पादनमाथि गहिरो प्रश्न सिर्जना हुन थालेको छ।
‘सचिवज्यूहरू आफ्नै उपस्थितिका बसेर गरेका निर्णयहरू त कार्यान्वयन गर्न सक्नुहुन्न भने मन्त्रालयमा भएका अन्य निर्णयहरूको अवस्था के होला रु सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ’ –प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने।
यद्यपि, सरकारले सचिवहरूको सरुवा छिटो छिटो गर्दा पनि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्न सचिवहरूलाई समस्या पर्ने गरेको बताइएको छ। तर, मन्त्रालयमा जोसुकै सचिव आए पनि अघिल्लो सचिवले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न समस्या नहुने र सचिवहरूकै बेवास्ताका कारण निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था आउने प्रधानमन्त्री कार्यालयका ती अधिकारीको भनाइ छ। (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
