काठमाडौँ, पुस २९ गते । सरकारले सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने, मुलुकको समृद्धि र विकासलाई प्रत्यक्ष टेवा पुर्याउने र सुशासन कायम गर्ने दाबी गर्दै एकैपटक २७ वटा ऐनमा संशोधन गर्ने भएको छ। आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी ११, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवासम्बन्धी १३ र भूमि तथा वनसम्बन्धी ३ गरी २७ ऐनमा अध्यादेशमार्फत संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो।
त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र निजीकरण ऐन, २०५० मा पनि केही समसामयिक विषय सम्बोधन गर्न र कार्यविधिगत स्पष्टता प्रदान गर्न केही प्रावधान संशोधन गरी अन्य दुई छुट्टाछुट्टै अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ। सो अध्यादेश छिट्टै जारी हुने सरकारका उच्च अधिकारीहरूले बताएका छन्। गत शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती ऐन संशोधन गर्न अध्यादेशमार्फत सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश जारी गर्नासाथ ती संशोधित कानुनहरू कार्यान्वयनमा आउनेछन्।
संशोधित कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक विकास र सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य प्रगति हुने विश्वास सरकारका उच्च अधिकारीहरुले गरेका छन् । यद्यपि, केही विश्लेषक र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले भने संसद् बोलाउन छोडेर सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले अध्यादेशमार्फत अलोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था चलाउन खोजेको दाबी गरेका छन् ।
सरकारले भने अध्यादेश जारी भएसँगै अब सेवा प्रवाहमा थप सहजता ल्याउन नागरिक एपलाई प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था हुने जनाएको छ । यसबाट ई–गभर्नेन्सको कानुनी प्रबन्धको प्रारम्भ हुने दाबी सरकारी अधिकारीहरूको छ । यसै गरी ऐन संशोधन हुानासाथ अब नेपाल सरकारको कार्य सम्पादनमा सरलीकरण गर्दै कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले कानुनमा नै मिति तोकिएको भए सोहीबमोजिम र अन्य सबै अवस्थामा बढीमा ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ र सोबमोजिम नगरेमा कारबाहीको व्यवस्था गरिने छ ।
नेपाल सरकारले गर्ने भनिएका सबै विषय मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने हालको व्यवस्थाको सट्टा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने गरी नेपाल सरकारको परिभाषामा परिवर्तन गरिने छ । संशोधित ऐनको प्रस्तावअनुसार अब कुनै स्थानीय तहमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै निलम्बनमा परेमा वा कुनै कारणले दुवै पद रिक्त भएमा कार्यपालिकाका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख भई काम गर्ने र कुनै वडा अध्यक्षको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा वा निज निलम्बनमा परेमा वडा समितिका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भई कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
प्रस्तावित संशोधित ऐनमा श्रमिकहरूको पेन्सन पाउने उमेर ६० वर्ष र सेवा निवृत्त हुने उमेर ५८ भएकोमा मिलान गरी श्रमिकहरूको अनिवार्य अवकास उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको छ । यसै गरी शिक्षकहरूलाई समेत निवृत्तिभरण कोषमा योगदान गरी निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था संशोधित ऐनमा गरिएको छ । यसै गरी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन प्रथम सेवा बिन्दुको प्रयोजनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एउटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था रहने गरी बोर्डले सम्झौता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र तिनको परिवारका सदस्यलाई १० वर्षसम्मको निःशुल्क गैरआवासीय भिसाको व्यवस्था गरिएको छ भने नेपालमा आउजाउ गर्दा एकपटकमा दुई वर्षसम्मको बहुप्रवेशी निःशुल्क भिसाको प्रबन्ध गरिएको छ ।
यसै गरी संशोधित कानुनमा मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनको तहमा समेत पीडितले न्याय पाउने गरी पीडित र प्रतिवादीबीचमा मिलापत्र भएमा अदालतबाट लागेको दण्ड जरिवाना माफी हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, अपराधपीडितले पाउने क्षतिपूर्ति निजको मृत्यु भएमा पतिरपत्नी, छोरारछोरी वा बाबुरआमाले पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै तेजाब आक्रमण जघन्य अपराध भएकाले यसलाई घरेलु हिंसा नमान्ने गरी संशोधन गरिएको छ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनबमोजिमको विदेशी लगानी गर्दा प्रक्रियामा जानु नपर्ने गरी सरलीकृत गरिएको छ ।
कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने, तर बन्द गर्दा हुने झन्झटलाई अन्त्य गरिएको छ। विवरण नबुझाएको कारण कम्पनीलाई लाग्ने जरिवानामा ९०५ प्रतिशत छुट दिइएको र कम्पनीको दर्ता खारेजीलाई सहज गरिएको छ। उत्पादनमूलक उद्योगले मात्र विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगलाई उत्पदान बिक्री गर्दा निर्यात गर्ने उद्योग सरह सुविधा प्राप्त गर्ने हालको व्यवस्थामा सो सुविधा सेवामूलक उद्योगलाई पनि प्रदान गरिएको छ।
वार्षिक ५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सूचनाप्रविधिमा आधारित उद्योगलाई पनि सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था संशोधित ऐनमा गरिएको छ।
अन्य प्रावधानहरू यस्ता छन् स्
–हाल रहेको बिनादर्ता कसैले उद्योग सञ्चालन गरेकोमा बन्द गर्ने प्रावधान हटाई जरिवाना लिई उद्योग दर्ता गर्न लगाई सञ्चालनमा ल्याउन सकिने प्रावधान राखिएको छ।
–सेवा उद्योगको वर्गमा कोष व्यवस्थापक र सम्पत्ति व्यस्थापक पनि थप गरिएको छ।
–हाल विद्यमान रहेको व्यवस्थामा प्रक्रियागत सुधार गर्दै सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवस्थापन करार र भाडा दिई निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन सरलीकृत प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
–हालको घरजग्गा व्यवसाय गर्न हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी घरजग्गा व्यवसायीले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने र सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
–शुरू नापी हुँदाका बखत गौचर, हाट, घाट, बजार वा वन क्षेत्र या बुट्यानले ढाकिएको भनिएको तर त्यस्तो जग्गामा घर टहरा बनाई लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामित्व उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
–संघीय सञ्चित कोषको सन्तुलनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको अन्य सरकारी कोषमा बाँकी रहेको मौज्दात रकममध्ये पूरै वा आंशिक रकम अर्थ मन्त्रालयले दायित्व सिर्जना हुँदाका बखत सम्बन्धित कोषमा निकासा गर्ने गरी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सक्नेछ । त्यस्तो कोषबाट प्राप्त गरेको रकमको लेखा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले राख्नेछ।
–अर्थ मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गर्दा स्रोतको उपलब्धता, खर्चको आवश्यकता र खर्च गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा प्रस्ताव भएको बजेट रकम, कार्यक्रम वा क्रियाकलाप थपघट वा परिमार्जन गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिनुपर्नेछ।
–प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा सारभूत रूपमा थपघट वा परिमार्जन भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्नेछ ।
–विपद् व्यवस्थापनमा खर्च गर्न तत्काल स्रोत व्यवस्था गर्नुपर्ने भएमा कुल वार्षिक बजेटको सीमाभित्र रही सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय निकायको स्वीकृत कार्यक्रममा थप कार्यक्रम वा क्रियाकलाप समावेश गरी रकमान्तर, स्रोतान्तर वा थप निकासा गर्न सक्नेछ ।
–अर्थ मन्त्रालयबाट संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई गरिने राजस्व बाँडफाँट र अनुदान रकमको हस्तान्तरण प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ ।
–अर्थ मन्त्रालयले अनुदान हस्तान्तरण गर्दा कर्मचारीको तलब, भत्तालगायतका अनिवार्य दायित्वको रकम विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रूपमा थप हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ।
–सशर्त, समपूरक वा विशेष अनुदानबापत प्रदेश वा स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण रकम आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बाँकी भएमा सोही आर्थिक वर्षभित्र संघीय सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ।
–असुल गर्नुपर्ने भनी औंल्याइएको बेरुजु रकम असुल भई प्रमाण पेस भएको, आवश्यक कागज प्रमाण पेस गर्नुपर्नेमा पेस भएको वा पेश्की रकम फस्र्यौट भई प्रमाण पेस हुन आएको बेरुजु रकम सम्परीक्षणका लागि अनुरोध भई आएमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सम्परीक्षण गरी लगत कट्टा गर्ने। त्यसरी लगत कट्टा भएको जानकारी सात दिनभित्र सार्वजनिक लेखा समिति र सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिनुपर्नेछ। (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
