काठमाडौँ, पुस २८ गते । कैयौं सरकारी कार्यालयले विभिन्न काम लिएर आउने सेवाग्राहीको फाइल महिनौंसम्म रोकेर घुस खाने प्रवृत्ति लामो समयदेखि झागिँदै आएकोमा सरकारले यसलाई रोक्ने प्रयास गरेको छ।
अधिकांश सरकारी कार्यालयलाई सेवाग्राहीले घुसका अखडाका रूपमा चित्रण गर्ने गरेका छन्। सरासर काम नहुने, महिनौं कुर्नुपर्ने र काम फत्ते गराउन घुस खुवाउनुपर्ने बाध्यताबाट सेवाग्राहीहरू हैरान र दिक्क हुँदै आएका छन्।
सरकारले सेवाग्राहीको यही हैरानीलाई कम गर्न र प्रभावकारी सेवा दिन भन्दै सात दिनभित्र सबै सरकारी कार्यालयले आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको काम सम्पन्न गर्नुपर्ने प्रावधानसहितको कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो।
सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने गरी जारी गर्न सिफारिस गरेको अध्यादेशमा त्यस प्रकारको कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्ने गरी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सो अध्यादेशमा सरकारको कार्य सम्पादन सरलीकरण गर्दै कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले कानुनमा नै मिति तोकिएको भए सोहीबमोजिम र अन्य सबै अवस्थामा बढीमा ७ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोबमोजिम सात दिनभित्र सेवा प्रवाह नगरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुनासाथ लागू हुने र त्यसपछि जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने सरकारी अधिकारीहरू कारबाहीमा पर्ने विश्वास गरिएको छ । सरकारले गर्न लागेको यो व्यवस्थाका बारेमा भने विभिन्न टिप्पणीहरू भइरहेका छन् ।
प्रशासनविद् तथा सरोकारवालाले कर्मचारीहरूले कानुनको अभावमा भन्दा पनि नैतिक आचरण, इमानदारिता र सदाचारिताको अभावमा सेवाग्राहीको काममा ध्यान नदिने गरेको बताएका छन् । त्यसैले कर्मचारीहरू नैतिकवान् नहुँदासम्म जेजस्ता कानुन बनाए पनि ती कानुनहरूको कार्यान्वयन नहुने दाबी प्रशासनविद्को छ ।
अहिले पनि निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० मा सेवाग्राहीको काम जिम्मेवारीपूर्वक नगर्ने तथा आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको काम नगर्ने कर्मचारीलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था छ । तर, ३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि सो ऐन कार्यान्वयनमा आए पनि जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्ने कर्मचारीहरूलाई कानुनअनुसार कुनै कारबाही गर्न सकिएको छैन । निजामती सेवा ऐनको दफा ६१ मा कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारीको बारम्बार बेवास्ता गरेमा त्यस्ता कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसै गरी सो ऐनमा जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्नेहरूलाई विभिन्न प्रकारका विभागीय कारबाहीको व्यवस्थासमेत गरिएको छ। तर, ऐन कार्यान्वयनमा आएको ३१ वर्षसम्ममा पनि जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्ने कर्मचारीहरूलाई खासै कारबाही हुन नसकेको बताइएको छ।
भएका कानुनहरूको कार्यान्वयन र पालना हुन नसक्ने तर नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्ने पद्धतिले सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुनेमा आशंका देखिएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। यद्यपि, सरकारले समयसीमा नै तोकेर ल्याउन लागेको अध्यादेश र त्यसको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेमा भने सरकारी सेवामा प्रभावकारिता आउन सक्ने बताइएको छ।
अधिकारप्राप्त अधिकारीहरूले मातहतका निकायबाट सेवा प्रवाह समयमा नै गर्न नसक्ने कर्मचारीहरूलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने र घुस खाएको पाइएमा थप कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखेर पठाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
सरकारले शुक्रवार सिफारिस गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशमा अन्य धेरै नयाँ व्यवस्थासमेत गरिएको छ । जसअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र तिनको परिवारको सदस्यले १० वर्ष नेपाल बस्दा निःशुल्क भिसा पाउने भएका छन्।
यसै गरी सेवा प्रवाहमा नागरिक एप प्रयोगमा ल्याउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। यसै गरी अध्यादेशमा श्रमिकहरूको अनिवार्य अवकास उमेर हद ५८ बाट ६० वर्ष बनाइएको छ।
यस्तै, कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्न हाल भएको झन्झट र कानुनी अड्चन फुकाइएको छ भने मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनको तहमा समेत पीडिते न्याय पाउने गरी पीडित र प्रतिवादीबीचमा मिलापत्र भएमा अदालतबाट लागेको दण्ड जरिवाना माफी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको करोडौं रकमको अपचलनलाई रोक्न सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि क्रमशः राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दै जाने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकहरूले समेत योगदान गरी निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसै गरी सो अध्यादेशमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी कुनै स्थानीय तहमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष वा प्रमुख र उपप्रमुख दुवै निलम्बनमा परेमा वा कुनै कारणले दुवै पद रिक्त भएमा कार्यपालिकाका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुख भई काम गर्ने र कुनै वडा अध्यक्षको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा वा निज निलम्बनमा परेमा वडा समितिका सदस्यहरूले आफूहरूमध्येबाट छनोट गरेको सदस्यले कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भई कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
यसै गरी नेपाली कम्पनीले विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी नेपाली कम्पनीले विदेशमा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न, विदेशमा भएको आम्दामी नेपालमा भित्र्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसै गरी अध्यादेशमार्फत तीन करोडसम्मको राजस्व विवादको विषयमा राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर नगरी राजस्व चुहावट अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्ने र राजस्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु नपर्ने, जरिवाना र बिगो तिरेमा मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनबमोजिमको प्रक्रियामा जानु नपर्ने गरी सरलीकृत गरिएको छ। (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
