काठमाडौ, पुस २५ गते । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो पाँच वर्षमा विचाराधीन मुद्दाको संख्या र फर्स्योटको संख्याबीच निकै दूरी रहेको पाइएको छ। हरेक वर्ष मुद्दाको चाङ बढ्दै जाने र त्यसको तुलनामा मुद्दाको सुनुवाइ र छिनोफानोको गति कम रहेपछि सो खाडल बढ्दै गएको हो।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार अहिलेसम्म फर्स्योट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या झन्डै २७ हजारको हाराहारीमा रहेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा फर्स्योट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या ४० हजारको हाराहारी रहेको थियो। सो अवधिमा १५ हजार ४ सय ८४ (३९ दशमलव ८४ प्रतिशत) मुद्दा फस्र्यौट भएका थिए। त्यस्तै, आव २०७९/८० मा ३० दशमलव १७ प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा १९ दशमलव एक प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा १५ दशमलव ८२ प्रतिशत र आव २०७६/७७ मा ३० दशमलव ५१ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट भएका थिए।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३८ हजार ७ सय ३० मुद्दाको लगत भएकोमा ८ हजार ९६ मुद्दा फस्र्यौट भएका थिए। फर्स्योट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या ३० हजार ६ सय ३४ रहेको थियो।
त्यसै गरी आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा ३३ हजार ४ सय ४६ रहेकोमा ५ हजार ५ सय ८९ मुद्दा फर्स्योट भएका थिए। फर्स्योट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या २७ हजार ७ सय ७७ रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ मा ३५ हजार ९ सय ८१ रहेकोमा ११ हजार २ सय २५ मुद्दा फर्स्योट भएका थिए।
फर्स्योट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या २४ हजार ७ सय ५६ रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ मा ३४ हजार ९ सय २२ रहेकोमा १० हजार ७ सय ४२ मुद्दा फछ्र्यौट भएका थिए। फर्स्योट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या २४ हजार १ सय ८० रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा ३२ हजार ७ सय १७ रहेकोमा १२ हजार ४ सय १९ मुद्दा फर्स्योट भएका थिए । फस्र्यौट हुन बाँकी मुद्दाको संख्या २० हजार २ सय ९८ रहेको थियो।
अधिकांश मुद्दा २ जना सम्मिलित संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्ने छन् । दुई वर्ष नाघेका २० हजार १ सय ४२ रहेका छन्। त्यस्तै पाँच वर्ष नाघेका मुद्दा जम्मा २ हजार २ सय ४२ बाँकी छन्। पाँच वर्ष पुराना ६ हजार हाराहारीमा मुद्दा बाँकी छन्। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको लगत बढ्दै गएपछि कार्यबोझको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको बताइएको छ।
त्यसै गरी सानातिना मुद्दाहरू सर्वोच्चमै आउने, जिल्ला अदालतमा टुंगिएको मुद्दाको पुनरावेदन उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतमा आउने कारणले पनि सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ बढिरहेको अर्का अधिवक्ता विकास भट्टराईको भनाइ रहेको छ। अधिवक्ता भट्टराईका अनुसार १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने, ५र६ करोड रुपियाँको बिगो कायम हुने मुद्दा उच्च अदालतमा छिनोफानो गरी सकिने व्यवस्था भएमा मुद्दाको चाप केही घट्ने छ।
कतिपय मुद्दाका सम्बन्धित पक्षहरूले नै मुद्दाको सुनुवाइ ढिलाइ गराउन चाहेर पनि सार्ने गरेका छन्। कुनै पनि मुद्दाको पेसी दुईपटकभन्दा बढी सार्नै पाइँदैन। तर, हामीकहाँ अनेक बहानामा त्यसलाई सार्ने गरेकाले पनि मुद्दाको चाङ बढ्दै गएको बताइएको छ। यसलाई मध्यनजर गरी सर्वोच्चले विभिन्न प्रयास थालेको जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा दरबन्दीअनुसार रिक्त न्यायाधीश समयमै पूर्ति गर्न नसक्दाको असर पनि मुद्दाको सुनुवाइ र छिनोफानोमा पर्ने गरेको छ। सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलका अनुसार अदालतमा पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति हुँदा मुद्दा फर्स्योट तीव्र गतिमा हुने गरेको छ। तर, न्यायाधीशहरूको संख्या कम हुनेबित्तिकै मुद्दा फर्स्योटमा असर पर्छ।
‘न्यायका उपभोक्तालाई सहज बनाउन अनलाइन मुद्दा दर्ता, भर्चुअलबाट सुनुवाइजस्ता काम भइरहेको छ’ –रजिस्ट्रार पोखरेलले भन्नुभयो।
सर्वोच्चले मुद्दा व्यवस्थापनमा पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको सुनुवाइका लागि छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्ने, सर्वोच्चमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका थुनुवा मुद्दाको छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। विसं २०७८ मंसिर १५ गतेदेखि गोला प्रक्रियाबाट इजलास गठन गरी मुद्दाको तोकिने पद्धतिको विकास गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतमा स्वचालित प्रणाली (अटोमेसन) प्रणालीबाट २०८० भदौ १२ गतेदेखि पेशी तारेख शुरू गरिएको छ। उच्च अदालतमा पनि २०८० पुस ९ गतेदेखि पेशी तारेख स्वचालित प्रणालीमा प्रारम्भ गरेर मुद्दा व्यवस्थापन गरिएको छ।
गत जेठ १ गतेदेखि अनलाइन रिट निवेदन दर्ता पनि प्रारम्भ गरिएको छ। शीघ्र र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन गर्न चालू आर्थिक वर्षमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पारिवारिक इजलास शुरू गरिएको थियो । गत श्रावण १ गतेदेखि मोरङ, धनुषा, कास्की, रूपन्देही र बाँकेमा पारिवारिक इजलास सुरुआत गरिएको थियो । यसले मुद्दाको संख्याको चाप घटाउन टेवा पुग्ने सर्वोच्चका अधिकारीको विश्वास रहेको छ। (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
