काठमाडौँ, पुस २५ गते । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने क्रम वर्षेनी बढ्ने गरेको पाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार भ्रष्टाचार विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने क्रममा अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा गत आर्थिक वर्षमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा मुछिने क्रम बढेको हो।
वर्षेनी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरू भ्रटाचारमा मुछिने क्रम बढ्दै गएकाले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको र संस्थागत हुँदै गएको तथ्य देखाउँछ। जसका कारण भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियानहरू कमजोर सावित भएका छन्।
अख्तियारका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा विभिन्न भ्रष्टाचार प्रकरणमा २ सय ९ जना जनप्रतिनिधि र ३ सय ५८ जना कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो। तर, गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचारमा मुछिने क्रम ह्वात्तै बढेको हो । जसअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा ५ सय २० जना कर्मचारी र २ सय ८२ जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
मुद्दा दायरको क्रमलाई हेर्दा राजनीतिक नेतृत्वबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिभन्दा कर्मचारीहरू बढी भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको पाइएको छ। अख्तियारको मुद्दा दायरको सो क्रमलाई हेर्दा बढी भ्रष्ट प्रशासनिक संयन्त्र जस्तो देखिन्छ। तर, कर्मचारीको संख्या नै बढी भएको र अख्तियारको कारबाही पनि राजनीतिक नेतृत्वभन्दा प्रशासनिक पक्षमाथि बढी केन्द्रित भएकाले संख्यात्मक रूपमा त्यस्तो देखिएको बताइएको छ।
कम बढी भए पनि राजनीति र प्रशासनको मिलेमतोमा नै भ्रष्टाचार हुने गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘राजनीति फोहोरको डङ्गुरजस्तै हुन पुग्दा दुवै पक्ष भ्रष्ट भएका हुन्, त्यसैले पहिला राजनीतिक नेतृत्व नै सच्चिनुपर्छ ।’ विश्लेषकहरूको यो भनाइलाई आधार मान्दा मुख्य मुहान नै सफा हुनुपर्ने देखिन्छ । मुख्य मुहान भनेको राजनीतिक नेतृत्व नै हो । त्यसैले विश्लेषकहरूको भनाइमा मुहानका रूपमा रहेको राजनीतिक नेतृत्व नै बढी भ्रष्ट भए पनि हाँगाबिगाका रूपमा रहेको प्रशासनिक पक्ष पनि कमचाहिँ छैन ।
राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक तथा विश्लेषक डा। लोकराज बराल राजनीतिक नेतृत्व बढी भ्रष्ट भए पनि प्रशासन पनि भ्रष्टरूपी दौडमा राजनीतिकै हाराहारीमा रहेको दाबी गर्नुहुन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा र त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षको मुद्दा दायरको क्रमलाई विश्लेषण गर्दा भने राजनीतिकभन्दा प्रशासनिक क्षेत्र बढी भ्रष्टाचारमा डुबेको देखिन्छ।
अख्तियारका अनुसार गत वर्ष भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरिएका १३ सयमध्ये कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवस्तरमा ५ सय २० जना कर्मचारी छन् भने २ सय ८२ जना राजनीतिक नेतृत्वबाट आएका जनप्रतिनिधिहरू रहेका थिए। अख्तियारका अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएकाहरूमध्ये धेरैजसो घुस खाएको, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू बढी छन् । यसै गरी भ्रष्टाचार मुज्ञा दायर गरिएकामा राजस्व चुहावट र हिनामिना गर्नेहरू पनि उल्लेख्य छन्। (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
