काठमाडौँ, पुस २४ गते । सर्वोच्च अदालतले कम्प्युटर अधिकृतलाई प्रशासनिक सेवामा समायोजन गर्न दिएको आदेशविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा जान सक्ने देखिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सर्वोच्चको सो आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको हो ।
मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सुझाव दिन सहसचिव मीरा आचार्यको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार नै मन्त्रालय पुनरावलोकनमा जान सक्ने देखिएको हो ।
सहसचिव आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले सर्वोच्चको सो फैसला कार्यान्वयनका लागि विभिन्न विकल्पसहितको चारवटा सुझाव दिएको छ । सो कार्यदलले प्रमुख रूपमा सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकमा जान सकिने सुझाव दिएपछि मन्त्रालय पुनरावलोकनको तयारीमा जुटेको बताइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको २०८१ असोज २ गतेको फैसला कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सचिव स्तरीय निर्णयबाट सहसचिव मीरा आचार्यको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयबाट समेत गरी १२ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो ।
जसले पुनरावलोकनमा जाने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सो कार्यदलले पुनरावलोकन प्रक्रियामा जान सिफारिस गर्दै सर्वोच्च अदालतको २०८१ असोज २ गतेको फैसलाबारे पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने जनाएको छ । जसमा अदालतको आदेशको थप स्पष्टता र कार्यान्वयनका सम्भावित असरहरूको पुनःमूल्यांकन गर्न अवसर प्रदान हुन सक्ने बताइएको छ ।
यसै गरी सो समितिले दिएका अन्य सुझावमा नियमावली संशोधनमार्फत वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्न सकिने र यसका लागि नेपाल विविध सेवा ९गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति० नियमावली, २०५० मा संशोधन गर्न सकिने जनाइएको छ । यस संशोधनले रिट निवेदकहरूको वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्दै उनीहरूको पदस्थापनमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने सुझाइएको छ । समितिले नियमावलीको संशोधनमार्फत भविष्यमा यस किसिमका समस्यालाई समाधान गर्न स्पष्ट कानुनी आधार बनाउनसमेत प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यसै गरी कार्यदलले दिएको अर्को सुझावमा अप्राविधिक सेवासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुन संशोधन गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । रिट निवेदकहरूको वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्दै समायोजन र पदस्थापनका लागि नयाँ कानुनी आधार तय गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यो संशोधनले प्रशासनिक सेवाका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसै गरी कार्यदलले योग्यता र क्षमताको मूल्यांकनअन्तर्गत लोकसेवा आयोगद्वारा रिट निवेदकहरूको शैक्षिक योग्यता, तालिम, दक्षता र कार्य अनुभवको परीक्षण गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । यस परीक्षणबाट प्राप्त नतिजा र परामर्शका आधारमा उनीहरूको समायोजन र पदस्थापन सुनिश्चित गर्न सकिने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई २४ घण्टे पत्र
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेलाई २४ घण्टाभित्र अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा हाजिर हुन पत्राचारमार्फत निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले यसअघि पनि मंसिर १६ गते सरुवाको निर्णय गर्दै त्यहाँ जान भनेको थियो तर उहाँले अटेर गर्दै आइरहनुभएपछि पुनः दोस्रोपटक पुस १२ गते पत्र लेख्दै उहाँलाई सो ठाउँमा जान भनिएको थियो तर फेरि अटेर गर्दै आइरहेपछि गत सोमबार तेस्रोपटक अर्को निर्णय गर्दै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ ९४० बमोजिम पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र सो नगरपालिकामा कामकाज गर्न खटाइएको निकायमा रमाना भई मन्त्रालयलाई जानकारी दिन निर्देशन दिइएको हो । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
