नेपालगञ्ज, मङ्सिर २१ गते । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारी सत्य पत्ता लगाउन सक्ने, सक्षम, विश्वसनीय र पीडितमैत्री बनाउन बाँकेका द्वन्द्वपीडितले सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल पिस विल्डिङ इनिसिएटिभले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी’ अन्तरक्रियामा द्वन्द्वपीडितले सो सुझाव दिनुभएको हो । प्रतिनिधिसभाका सदस्य मैना कार्कीले द्वन्द्वपीडितलाई परिपूरणको लाभ देखाएर सत्य र तथ्यलाई ओझेलमा पार्न खोजिएको आरोप लगाउँदै पीडितलाई न्यायसहितको समाधान दिन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “म श्रीमान् मारिएको कारण जान्न चाहन्छु, त्यो मेरो अधिकार हो ।”
सांसद कार्कीले टिआरसी विधेयक पास भए पनि सन्तोषजनक नभएको उल्लेख गर्दै घाइते, अपाङ्ता भएकाको अवस्था झन चिन्ताजनक रहेको बताउनुभयो । द्वन्द्वपीडितका लागि न्याय चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ ।
एकल द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जाल बाँकेकी अध्यक्ष एकमाया विश्वकर्माले द्वन्द्वपीडितको समस्यालाई नजिकबाट बुझेका आयोगमा आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै विश्वसनीय, भरपर्दो र महिलामैत्री आयोग आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
नेपालगञ्जकी द्वन्द्वपीडित चन्द्रकला उपे्रतीले टिआरसी विधेयकमा असहमति जनाउँदै पीडितलाई महसुस हुने गरी गल्ती गरेकाले सजायको भागीदार हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आयोग द्वन्द्वपीडितमैत्री र विश्वसनीय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मनिषासिंह थारुले द्वन्द्वपीडितका लागि वडाहरुमा गत वर्ष बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै अहिले पनि वडामा कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्टाइएको बताउनुभयो ।
बाँकेका द्वन्द्वपीडित रामरतन चौधरीले द्वन्द्वपीडितका वास्तविक पीडा बुझ्ने र द्वन्द्वको गोपनीयता कायम राख्ने व्यक्ति छनोट हुनुपर्ने बताउनुभयो । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ९इन्सेक० का लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले द्वन्द्वका घाउलाई नजिकसँग बुझेको, विषयवस्तुमा पोख्त र सक्षम व्यक्ति आयोगमा छनोट हुनुपर्ने बताउनुभयो । नागरिक अभियन्ता प्रकाश उपाध्यायले विगतमा कानुनको अभावमा प्रभावकारी काम हुन नसकेको उल्लेख गर्दै कार्य क्षमताका आधारमा आयोगबारेमा टिप्पणी हुने बताउनुभयो ।
नेपाल पिस विल्डिङ इनिसिएटिभका कार्यक्रम प्रबन्धक मिबुसा घिमिरेले द्वन्द्वमा भएका गम्भीर प्रकारका घटनाका विषय संवेदनशील भएको औँल्याउँदै स्थानीय सरकारबाट अशल अभ्यास भएको बताउनुभयो । परियोजनाले लुम्विनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ र रोल्पाका आठ स्थानीय तहमा द्वन्द्वपीडितको पक्षमा काम गरिरहेको छ ।
