काठमाडौँ, मङ्सिर २१ गते । बीआरआईमा ऋण लिने सहमति नभएको सन्देश लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वदेशका फर्कनुभएको छ । मङ्सिर १७ मा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै चीन भ्रमण जानुभएका ओली कार्यतालिका अनुसारको औपचारिक भ्रमण सकेर बिहीबार स्वदेश फर्कनुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बेल्ट एन्ड रोड इनिसेटिभ (बीआरआई) को समझदारीमा ऋण लिने सम्झौता नगरेको बताउनुभयो । उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राराष्ट्रिय विमानस्थल काठमाडौंमा पत्रकारहरुसँग भन्नुभयो– ‘अहिले हामीले जे प्राप्त गरेका छौं, त्यो ऋण होइन भन्ने कुरा धेरैपटक भनिएको छ । ऋण सम्बन्धी कुरा पनि चलेको छैन । फेरि ऋणको कुरा कहाँबाट आउँछ रु सधैं ऋण, ऋण, ऋण, यो रटान किन गरिएको हो मैले बुझेको छैन ।’
भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, समकक्षी ली छ्याङलगायतका नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्नुका साथै नेपाल–चीन सम्बन्ध, द्विपक्षीय हित र चासोका विविध विषयमा विमर्श गर्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा चीन–नेपाल सहकार्य अन्तर्गत बेल्ट एन्ड रोड इनिसेटिभ (बीआरआई) सहकार्य सम्झौताको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको छ । योसँगै ओली र चिनियाँ समकक्षीको उपस्थितिमा नेपाल र चीनबीच विभिन्न १० समझदारी भएका छन् । उक्त हस्ताक्षरसँगै अब नेपालमा बीआरआई अन्तर्गतका परियोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको भ्रमणबाट फर्केका प्रतिनिधि सदस्यहरुले बताएका छन् ।
चीन जानुअघि आमसभादेखि नै कुनै ऋण लिन हामी जाँदै छैनौं भनेको बताउँदै उहाँले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाबारे छुट्टै छलफल र सहमति गर्ने बताउनुभयो ।
‘मैले यहाँ बोलेकै थिएँ । त्यहाँ पनि ऋण सम्बन्धी कुनै कुरा पनि चलेन । छलफल पनि भएन । हामीले यसपटक बीआरआई अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाहरूको कुरा गर्यौं । हरेक परियोजना अन्तर्गत पछि हामी छुट्टै छलफल र सहमतिहरू गर्छौं ।’ –प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।
यद्यपि सत्ताको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका केही नेताले प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणका क्रममा नेपालमा बनाएर पठाएको बीआरआई फ्रेमवर्कमा परिमार्जन गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। बीआरआई परियोजनाका लागि नेपाल र चीनबीच ‘फ्रेमवर्क सम्झौता’मा ऋण लिन सकिने गरी हस्ताक्षर भएपश्चात् कांग्रेसका प्रवक्ता एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले ऋणमा लिनसक्ने सम्झौता हुनु गलत भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ।
‘टेक्निकल सपोर्ट एन्ड एड फाइनान्सिङ मोडालिटी भनेको के हो भन्ने सम्झौतामै स्पष्ट पारेको भए उचित हुने थियो । ‘एड’ लाई कतिपयले अनुदानका रूपमा व्याख्या गरेको त कतिपयले लोन पनि लिनसक्ने भनेर व्याख्या गर्दा यसभित्र दुविधा उत्पन्न भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘यद्यपि यो विषयमा सत्तारूढ दलहरुबीच छलफल गरी सहमति गरेका कागजातका आधारमा हामी धारणा तय गर्छौं।’
बेइजिङमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल र चिनियाँ पक्षबीच बीआरआईमा सहायता सहायक वित्तपोषण अर्थात् ‘एड असिस्टेन्स फाइनान्सिङ’ मा समझदारी गर्दै बुधबार सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उक्त सहमतिलाई दल र व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक व्याख्या हुँदै आएको छ। (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
