कोलम्बो, मङ्सिर २० गते । आर्थिक रूपमा सङ्कटग्रस्त श्रीलङ्काले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले निर्धारण गरेको कडा राजस्व लक्ष्यलाई पालना गर्दै सन् २०२५ को बजेट आउनुभन्दा एक महिनाअघि नै वैदेशिक ऋणको पुनर्संरचना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
खाद्य र इन्धनजस्ता अति आवश्यक आयातका लागि समेत विदेशी मुद्राको अभाव भएपछि सन् २०२२ को अप्रिलमा ४६ अर्ब अमेरिकी डलरको बाह्य ऋण तिर्न नसकेपछि श्रीलङ्काले सामानहरूको चरम अभावको सामनासमेत गर्नुपरेको थियो । अभावले जनता आक्रोशित हुँदा तत्कालिन सत्ताले जनतासमक्ष घुडा टेक्नु परेको थियो । चरम आभाव र महँगीको सामना गरिरहेका जनता सडकमा ओर्लिएपछि तत्कालिन राष्ट्रपति गोतबाय राजपाक्षले राजिनामा दिनुपरेको थियो ।
आईएमएफको उद्धार प्याकेज प्राप्त गरेपछि र सरकारको बर्बाद वित्तलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले राजपाक्षेका उत्तराधिकारी बन्नुभएका रनिल विक्रमासिङ्गेले मितव्ययिताका निययमहरू लागू गरेपछि देशकोे अर्थव्यवस्थामा सुधार आएको छ।
आर्थिक विकास उपमन्त्री अनिल जयन्था फर्नान्डोले ऋण पुनर्संरचनामा दुई वर्षभन्दा बढी ढिलाइ भएको र यसबाट मुलुकलाई थप एक अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर सञ्चित ब्याज खर्च हुने बताउनुभएको छ ।
फर्नान्डोले भन्नुभयो, “हामी डिसेम्बर ३१ सम्ममा द्विपक्षीय ऋण र अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम ऋणपत्रको पुनर्संरचना पूरा गर्ने आशा गरिरहेका छौँ।”
वामपन्थी राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकेले गत सेप्टेम्बरमा संसद्मा आफ्नो सरकारले आगामी वर्षको राजस्व र खर्चसम्बन्धी पहिलो प्रस्ताव आगामी फेब्रुअरीमा प्रस्तुत गर्ने बताउनुभएको थियो ।
गत महिना दिसानायकेले आईएमएफको चार वर्षे बेलआउट ऋण कायम राख्नको लागि एक प्रमुख शर्त १२।५५ अर्ब डलरको अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम ऋणपत्रको पुनर्संरचना गर्न आफ्नो पूर्ववर्तीले सुरक्षित गरेको सम्झौताको सम्मान गर्ने बताउनुभएको थियो ।
ऋण पुनर्संरचना प्रक्रिया पूरा गर्न र श्रीलङ्कालाई नयाँ ऋण उठाउन अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारमा फर्कन अनुमति दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन बाँकी छ।
दक्षिण एसियाली मुलुकका अधिकांश निजी ऋणदाताले गत सेप्टेम्बरमा आफ्नो ऋणमा २७ प्रतिशत कटौती गर्न सहमति जनाएका थिए ।
दिसानायकेको नेसनल पिपुल्स पावर ९एनपीपी० गठबन्धनले यसअघि पुनर्संरचना सम्झौतालाई गरिब राष्ट्रमाथि अन्यायपूर्ण भन्दै आलोचना गरेको थियो र सत्तामा आएपछि मात्र पुनः वार्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
गत महिना भएको मध्यावधि संसदीय चुनावमा जित हासिल गरेयता उहाँले आर्थिक पुनरुत्थान निकै कमजोर भएको भन्दै आफ्नो निर्णयलाई परिवर्तन गर्नुभएको छ ।
सेप्टेम्बरमा सहमति भएको र नयाँ प्रशासनले अनुमोदन गरेको सम्झौताको एक भागको रूपमा, ऋणदाताहरूले बक्यौता ब्याज भुक्तानीमा ११ प्रतिशत कटौती गर्नेछन् ।
श्रीलङ्काले सन् २०२३ मा कर दोब्बर बनाउने, ऊर्जा अनुदान फिर्ता लिने र राज्यको राजस्व बढाउन अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य वृद्धि गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को बेलआउट प्राप्त गरेको थियो ।
