जनकपुर, मङ्सिर १६ गते । नेपालमा अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका विषयमा विस्तृत सर्वेक्षण नहुनुका साथै सूचनाको अभाव हुँदा अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । अपाङ्गता समाज जनकपुरधामले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका विषयमा विस्तृत सर्वेक्षण नभएको र सूचनाको अभाव हुँदा सरकारी निकायका साथै विभिन्न सङ्घसंस्थाबाट उपलब्ध सेवासुविधा र अवसरबाट वञ्चित हुनुपरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।
कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विभिन्न सङ्घसंस्थाका तथा स्थानीय प्रतिनिधिको सहभागितामा अन्तरक्रिया गर्दै नेपालमा कूल जनसङ्ख्याको करिब ३० लाख अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।
विसं २०७८ मा भएको जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पनि जनगणना गरिएको थियो । उक्त जनगणना सरकारले गरेको अपाङ्गतासम्बन्धी परिभाषा र वर्गीकरणमा आधारित भएर गरिएको समाजका अध्यक्ष शत्रुधनलाल कर्णले बताउनुभयो । यसको आधारमा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको दुई दशमलव दुई प्रतिशत मानिसमा मात्र अपाङ्गता रहेको विवरणमा उल्लेख छ ।
अपाङ्गताका विषयमा तथ्याङ्क सङ्कलनमा हुने प्राविधिक जटिलता, जनचेतनाको अभाव, अपाङ्गताको परिभाषा र वर्गीकरणको सिमितता, गणकलाई अपाङ्गतासम्बन्धी पर्याप्त तालिमको अभाव, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई गणना नगर्ने र लुकाउने प्रवृत्ति, तत्काल पहिचान गर्न नसकिने र नदेखिने प्रकृतिका अपाङ्गता गणनामा आउन नसक्नेलगायत कारणले धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिको गणना हुन नसकेको कर्णले धारणा राख्नुभयो ।
“संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको कूल जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत विकासोन्मुख देशमा रहेका छन् । विश्व बैंकका अनुसार विश्वका अतिगरिब मानिसमा २० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति पर्दछन् । अपाङ्गता भएका महिला लैङ्गिक र अपाङ्गताको आधारमा गरिने दोहोरो विभेद्को मारमा परेका छन् । युनिसेफका अनुसार सडक युवामा ३० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्भने अपाङ्गता भएका बालबालिकाको मृत्युदर अन्य बालबालिकाको तुलनामा उच्च भएको अध्ययनले देखाएका छन्”, समाजका अध्यक्ष कर्णले भन्नुभयो । युनेस्कोको तथ्यअनुसार विकासोन्मुख देशमा ९० प्रतिशत अपाङ्गता भएका बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेका पाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा अपाङ्गतासम्बन्धी नीति तथा कानुनको वर्तमान अवस्था सङ्घीय सरकारले नेपालको संविधान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ अनुकूल हुनेगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ ९प्रथम शंसोधन, २०७५० मा जारी गरेको छ । साथै अपाङ्गतामैत्री सञ्चार निर्देशिका, २०७३ जारी गरिएको छ । सङ्घीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट विसं २०६९ फागुन ६ गते अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९ स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अपाङ्गता समाज जनकपुरधामका सचिव ओपेन्द्र राउतले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी नियमावली, २०७७ भदौ १ गते जारी गरेको हो ।
स्थानीय तहलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा, पुनःस्थापना र सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रमा जिम्मेवार बनाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ ९२०, त १२, २४ र ४३ मा व्यवस्था गरेको छ ।
हालसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सरकारले दिएका सेवासुविधाहरूमा परिचयपत्रको व्यवस्था, समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रमको प्रवर्द्धन, पुनःस्थापना केन्द्रमा अनुदान सहयोग, सहायक सामग्री वितरण, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था, उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क व्यवस्था, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, स्थानीयस्तरमा बजेट विनियोजन, सार्वजनिक यातायातमा छुटको व्यवस्था, निःशुल्क सामान्य स्वास्थ्योपचार, पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमालगायत रहेका छन् ।
यस्ता उपलब्धिका बाबजुद पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि नीतिगत र व्यवहारिका काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकामा सचिव राउतले जोड दिनुभयो । “सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र संयन्त्रहरूद्वारा निर्मित नियम र कानुनमा उल्लेखित भएका विषयलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनमा अनुभूत हुनेगरि सुनिश्चित गर्न राज्यले आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्दछ र यसका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अपाङ्गतासम्बन्धी नीति कार्यन्वयनमा चुनौती
राज्यले अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विस्तृत खण्डिकृत तथ्याङ्क राख्न नसक्नुको अपाङ्गतासम्बन्धी नीति कार्यन्वयनमा चुनौती थपिएको अपाङ्गता समाजका अध्यक्ष कर्णले बताउनुभयो ।
सरकारले उपलब्ध गराएका सेवासुविधाबाट दुर्गम र गरिबीको अवस्थामा रहेका पूर्ण अशक्त, अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति वञ्चित रहेका हुनसक्ने भन्दै उहाँले विस्तृत खण्डिकृत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि आवश्यकताका आधारमा मापदण्ड अनुरूपका सहायक सामग्री वितरण गर्न ‘सहायक प्रविधि सामग्री सेवासम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०७८’ जारी भएको अवस्थामा यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने अध्यक्ष कर्णले बताउनुभयो ।
भौतिक संरचना र सञ्चार सेवा अपाङ्गतामैत्री नहुँदा कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिको दैनिकी कष्टकर बन्नुका साथै सरकारले उपलब्ध गराएका सेवासुविधा र अवसर उपयोग गर्नबाट वञ्चित भएका भन्दै उक्त मापदण्डलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाय थियो ।
पूर्णअशक्त, बौद्धिक, अटिजम, हेमोफिलिया, श्रवण, दृष्टिविहीन, मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने समाजका अध्यक्ष कर्णले धारणा राख्नुभयो ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि गर्नुपर्ने काम
मधेसी अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान स्थापित गरी यकीन तथ्याङ्कका आधारमा विशेष नीति, योजना तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सङ्घीय सरकारले बनाएका ऐन, कानुन, नीति, नियमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्षमता अभवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन, समावेशी विकासमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आवश्यकतालाई समावेश गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
अपाङ्गता समाज जनकपुरधामले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागीले नेपालमा भौतिक विकास, मानवअधिकार, सुशासन, आर्थिक सशक्तीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेटमा अपाङ्गताका विषयलाई समावेश गरी अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
सङ्घीय सरकार, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलगायत यस क्षेत्रमा काम गर्ने सबै निकाय, एक पक्षीय, द्विपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदार र दाता, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ को धारा २५ ९स्वास्थ्य० र २६ ९बासस्थान र पुनःस्थापना० का प्रावधानलाई प्राथमिकतामा राखी काम गर्नुपर्ने सहभागीको भनाइ छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको क्षमता विकास र सक्रिय सहभागिता, नेतृत्व विकास, संविधानले आरक्षण गरेका समावेशीकरण गर्नुपर्ने समुदायभित्रका अपाङ्गता भएका नागरिकका विशेष योजना, अपाङ्गता भएका महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद, यौनजन्य हिंसा र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधको अन्त्य गर्न शून्य सहनशीलताको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सहभागीले जोड दिएका समाजका अध्यक्ष कर्णले जानकारी दिनुभयो ।
