काठमाडौँ, मङ्सिर १६ गते। सरकारले सहकारीपीडितका माग पूरागर्न मौजुदा कानुनलाई चाँडै संशोधनगर्ने भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस क्षेत्रको समस्या समाधानगर्न विद्यमान कानुनमा अपुग भएका ऐन, नियम, कार्यविधि बनाएर कानुन परिमार्जनको प्रक्रिया सुरुगरेको हो । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार परिमार्जित विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने र त्यसलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत जारीगर्ने तयारी छ ।
कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा सुरक्षण कोष, बचत तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण र नियामक निकायलाई आवश्यक अधिकारको व्यवस्थागरी कार्यविधिको तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कानुनविद्, सरोकारवाला पक्षलगायतसग छलफलगरी विधेयक बनाइएको छ । संशोधनहुने कानुनमा समस्याग्रस्त सहकारी तथा आर्थिक अपचलनगरी ठगी गरेका सम्बन्धित सहकारीका सम्पत्ति लिलाम तथा जफतगरी पीडितलाई उनीहरूको निक्षेप अनुपातमा रकम उपलब्ध गराएर न्याय दिलाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
सहकारी सिद्धान्तअनुरूप सहकारी सङ्घसंस्थाका स्व–नियमनकारी प्रक्रिया सशक्त बनाइएको कार्यविधिमा सहकारी विकासका लागि सङ्घीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारलाई जोड दिइएको छ । सङ्घीय सरकारले प्रान्तीय र स्थानीय सरकारका सहकारी निकायलाई आवश्यक नियामक, प्रवद्र्धनात्मक र प्रशिक्षणलगायत सेवाहरू प्रदान गरिनेछ ।
सहकारीमा बचतकर्ताको निक्षेप उठ्न नसक्दापनि कानुनको अभावमा पीडकबाट सम्पत्ति असुलीगरी पीडितलाई निक्षेप फिर्तागर्न सकिएको थिएन । साना कृषक, श्रमिक, उपभोक्ता र गरीबहरूको संलग्नतामा सबै प्रदेश, जिल्ला र नगरपालिका वा गाउँपालिकामा सञ्चालित ३४ हजार बढी सहकारी संस्था रहेको जनाइएको छ । करिब ७० लाख मानिस यस क्षेत्रमा आबद्ध रहेको बताइएको छ ।
