गण्डकी, मङ्सिर २ गते । राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रतिवेदन गण्डकी प्रदेशका प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष पेस गरिएको छ । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले आज एक कार्यक्रमबीच नेपालको संविधानको धारा, २९४ को उपधारा ९३० बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदन प्रदेशका प्रमुख भट्टसमक्ष पेस गर्नुुभएको हो ।
प्रतिवेदन बुझ्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख भट्टले जातीय समस्यालाई ती समुदायको मात्र समस्याका रूपमा नलिई साझा समस्याका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो । दलित समुदायको हक, अधिकार र समानताका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले समाजलाई न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउन अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुुभयो । वर्षौंदेखि जकडिएको छुवाछूत र भेदभावको जालोलाई कमभन्दा कम समयमा तोड्न आयोगलाई सफलता मिलोस् भनी प्रदेश प्रमुख भट्टले शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।
“दलित आयोगले कानुनी सुधार, सामाजिक चेतना, शिक्षा, रोजगारीका अवसरहरू विस्तार र भेदभावविरुद्धको अभियानमा देखाएको सक्रियता हाम्रो समाजको रूपान्तरणका लागि मार्गदर्शक बनेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो आयोग स्थापना भएयता, दलित समुदायको जीवनस्तर सुधार्ने र उनीहरूको आवाजलाई उच्चस्तरमा पु¥याउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।”
आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटीले प्रतिवेदनमा दलित आयोगले गरेका प्रगति, आइपरेका चुनौती र आवश्यक सुझाव समेटिएको जानकारी दिनुुभयो । यसअघिका प्रतिवेदन प्रदेशसभामा छलफलका लागि प्रस्तुत नभएकाबारे जानकारी गराउँदै उहाँले गण्डकी प्रदेशका दलितको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो ।
“जातीय विभेद विरुद्धका विषयको पाठ्यक्रम बनाइनुपर्नेमा हाम्रो जोड छ । दलित विद्यार्थीका लागि सरकारी तवरबाटै आवासीय सुविधा हाम्रो माग हो”, सदस्य पुर्कुटीले भन्नुभयो, “समानुपातिक समावेशी सहभागिता भनिए पनि सबै क्षेत्रमा कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्था छ । आयोगको प्रादेशिक कार्यालय स्थापनामा पनि प्रदेश सरकारले सहयोग गरोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।”
सो अवसरमा प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव बद्रीनाथ अधिकारी, उपसचिवद्वय रामेश्वर अर्याल र ऋषिराम सुवेदी लगायतको उपस्थिति थियो । 
