काठमाडौँ, कात्तिक २७ गते। डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनको महसुलसम्बन्धी विवादमा सरकारले विवादास्पद निर्णय गरेको छ। आइतबार आकस्मिक रूपमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महसुल नतिरेर विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगको लाइन जोड्न निर्देशन दिँदा अर्बौं रुपियाँ राजस्व जोखिममा पार्ने गरी विवादस्पद निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा बक्यौता महसुल उठाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनु राजस्वमारा निर्णय भएको स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दियो।
सरकारले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको विवाद समाधान गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय स्वाभाविक हुने भए पनि टीओडी मिटरका विषयमा बोल्नु बक्यौता उठाउनुभन्दा पनि वर्षौंदेखि महसुल नतिर्ने उद्योगीको मागलाई सम्बोधन भएको तथा सरकारकै अर्को निकायको कार्यक्षेत्रमाथि समेत हस्तक्षेप भएको स्रोतको भनाइ छ ।
विद्युत्सम्बन्धीका सबै मुद्दा हेर्ने नियामक निकाय विद्युत् नियमन आयोगको क्षेत्राधिकारमाथि धावा बोल्दै सरकारले बिचौलियाको इसारामा बक्यौता छुट दिने निर्णय गरेको स्रोतले बतायो। झट्ट हेर्दा सरकारले १५ दिनभित्र महसुल उठाउन निर्देशन दिएकोजस्तो देखिए पनि वास्तवमा महसुल उठाउनेभन्दा पनि छुट दिने प्रपञ्च रहेको स्रोतको भनाइ छ। विद्युत् प्राधिकरणको विनियमावलीअनुसार प्रिमियम शुल्क तिरेर डेडिकेटेड फिडरमार्फत् बिजुली दिँदा २४ घण्टा निरन्तर विद्युत् दिनुपर्छ।
त्यस्तै, ट्रंकलाइनमा दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको दिन निरन्तर २० घण्टा बिजुली दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन लिएका अधिकांशको स्विच उद्योगभित्रै रहेकाले १९ घण्टा ५० मिनेट हुनेबित्तिकै आफैं स्विच अफ गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । जसले गर्दा लाल आयोगदेखि सरकारको निर्णयसम्म ‘टीओडी मिटरमा बिजुली खपत भएको प्रमाण देऊ’ भन्दै निहुँ खोज्ने काम भइरहेको थियो । त्यसैलाई बल पुग्ने गरी सरकारले आइतबार निर्णय गरेको छ । जसबाट करिब ८ अर्ब रुपियाँ नोक्सानी हुने देखिन्छ ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत् विद्युत् प्रयोग गरेका ६१ वटा उद्योगको ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपियाँ महसुल बक्यौता त्यसमा २५ प्रतिशत जरिवाना जोडिँदा करिब ८ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । यसमा महसुल नतिर्ने उद्योगीले बिचौलियाका रूपमा परराष्ट्रमन्त्री डा। आरजु देउवाका भाइ भूषण राणालाई प्रयोग गरेको स्रोतको भनाइ छ।
भूषण राणाको सेटिङमा दुई साताअघि महसुल विवाद नियमन आयोगले टुङ्याउने भनेर पन्छिएको सरकार आइतबार भने युटर्न भएको हो । गत कार्तिक १४ गते नियमन आयोगले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगले रकम बुझाएपछि मात्रै प्राधिकरणले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । यस विषयमा नेपाल समाचारपत्रले राणासँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे पनि सफल भएन ।
महसुल बक्यौता रहेका ४९ उद्योगमध्ये ३४ उद्योगको लाइन कार्तिक ८ गतेदेखि काटेको थियो । प्राधिकरणले लाइन काटेपछि १४ वटा उद्योगले प्राधिकरण सञ्चालक समितिले दिएको किस्ताबन्दी सुविधाअनुसार बक्यौता रकमको पहिलो किस्ता बुझाई लाइन जोडेका छन् ।
त्यस्तै, सरकारी स्वामित्वका २ वटा सिमेन्ट उद्योगले समेत किस्ताबन्दीको सुविधा लिई महसुल भुक्तानी गरिसकेका छन् भने ६ वटा उद्योगले कार्तिक २८ गतेसम्म लाइन नकाट्न अदालतबाट स्टे अर्डर लिई बसेका छन् । त्यस्तै, गत कात्तिक १४ गते प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ५६ किस्तामा बक्यौता तिर्ने, ५ प्रतिशत धरौटी राखेर पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिन पाइने निर्णय गरेको थियो ।
सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गराउन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएको भए पनि सञ्चालक समितिका सदस्यहरू उपस्थित नहुँदा निर्णय हुन सकेन। सोमबार साँझ लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैठक नबसे पनि काटिएको लाइन जोडिने दाबी गर्नुभयो।
मन्त्री खड्का आफू मातहतका निकायको संरक्षण गर्नेभन्दा पनि बिचौलियाको इसारामा चल्दा राज्यलाई नोक्सानी हुने नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन्। (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
