काठमाडौँ, कात्तिक २३ गते। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा राजस्व हिनामिना र चुहावट गरेका भन्दै १३ वटा मुद्दामा व्यक्ति र संस्था गरी ११६ जनालाई प्रतिवादी कायम गर्दै मुद्दा दायर गर्यो। अख्तियारले राजस्व छली तथा चुहावट गर्नेहरूसँग १ अर्ब १४ करोड बिगोसमेत माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
यस्तै, अघिल्लो वर्ष २०७९र८० मा राजस्व हिनामिना गरेको भन्दै ५ वटा मुद्दामा ४२ जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको थियो। अख्तियारको राजस्व छलीविरुद्धको मुद्दा दायर गर्ने क्रम हेर्दा राजस्व छली र हिनामिना हुने क्रम वर्षेनी बढेको पाइएको छ। यसले राष्ट्रिय ढुकुटीमा क्षति पुगिरहेको देखिन्छ। अख्यिारले वर्षेनी सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनलाई विश्लेषण गर्दा राजस्व छली र चुहावटमा कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, व्यापारी र बिचौलियाको कनेक्सन देखिएको छ।
अख्तियारका अनुसार राजस्व हिनामिनामा प्रतिवादी कायम भई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्नेमा सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र निजीक्षेत्रका केही व्यापारीहरूसमेत रहेका छन्। जसमध्ये सरकारका उपसचिवस्तरका ११, शाखा अधिकृत स्तरका २३, नायब सुव्बा स्तरका ३ जना छन् भने १४ जना जनप्रतिनिधि रहेका छन् । अख्तियारका अनुसार गत वर्ष राजस्व हिनामिना तथा चुहावटमा मुछिनेमा मतियार, बिचौलिया र व्यापारी गरी ६५ जना रहेका छन् ।
अख्तियारको प्रतिवेदनका आधारमा यसरी राजस्व छलीमा परेका प्रतिवादीहरू केलाउँदा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, बिचौलियाको मिलेमतोमा राजस्व छली हुने गरेको छ। अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतहरू भन्छन्– ‘राज्य सञ्चालन गर्ने अत्यावश्यक र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको राजस्व संकलन गर्ने संवेदनशील जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यक्तिहरूबाट नै उठाउनुपर्ने राजस्व नउठाउने, उठाउनुपर्ने भन्दा कम राजस्व उठाउने, विभिन्न बहानामा छुट दिने र सरकारी कोषमा राजस्व जम्मा नगरी हिनामिना गर्ने क्रम देखिन्छ।’
पछिल्लो समय यो रोग स्थानीय तहमा समेत झागिँदै गएको अख्तियारको ठहर छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार राजस्व, भन्सार र कर कार्यालयका उच्च कर्मचारीहरूले व्यापारीहरूबाट बुझेका करोडौं रकम हुण्डीमार्फत दिल्ली र अस्ट्रेलिया लैजाने गरेका सूचनाहरूसमेत आउने गरेका छन्।
यद्यपि, अख्तियारले स्रोतसाधनको अभावमा विदेशमा नै गएर त्यस सम्बन्धमा छानबिन भने गर्न सकेको छैन । स्रोतका अनुसार राजस्वका कर्मचारीहरूले बिचौलियामार्फत् ठूलो रकम उठाउने गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि राजस्व छलीको क्रम घट्नुको साटो बढ्दै गएको बताउँछन्।
‘राजस्व छली हुने क्रम बढेको छ, यसलाई निरुत्साहित गर्न सकिएको छैन, राजनीतिक नेतृत्वकै मिलेमतो हुँदा समस्या हुने गरेको छ’ –अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने। व्यापारीसँग सेटिङ गरेका कर्मचारीहरूले ठूलै रकम टिप्सस्वरूप पाउने गरेको बताइन्छ। यसै गरी ती कर्मचारीले थप नजरानासमेत पाउने गरेको स्रोतको दाबी छ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार राजस्व, भन्सार र कर कार्यालयका कर्मचारीहरूले व्यापारीबाट करोडौं रुपियाँ बुझेर सो रकम हुण्डीमार्फत् बाह्य देशमा पठाउने गरेका गुनासाहरू आउने गरेका छन्। यस सम्बन्धमा अख्तियारले छानबिन अघि बढाउन सकेको छैन।
अख्तियारले राजस्व चुहावट, चोरी, निकासी, पैठारी, न्यून बिजकीकरणजस्ता कार्यहरू भइरहेकाले त्यस्ता कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित सरकारी निकायलाई निर्देशन दिँदै आए पनि अख्तियारको सो निर्देशनको खासै सुनुवाइ हुन सकेको देखिँदैन। यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
