काठमाडौँ, कात्तिक २१ गते । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकार रहेका वेला काङ्ग्रेस नेता डा। शेखर कोइराला राजनीतिक स्थायित्वका लागि संसद्को पहिलो र दोस्रो ठुलो दल काङ्ग्रेस–एमाले मिल्नुपर्ने वकालत गर्ने गर्थे । तर, यतिवेला काङ्ग्रेस–एमालेकै सरकारका कामलाई लिएर उनले कडा आलोचना गर्दै आएका छन् । सरकारका विवादित निर्णय र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कामलाई लिएर उनले प्रतिपक्षी दलको नेतासरह टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
सरकार गठनको सुरुवातदेखि नै कोइरालाले विशेष परिस्थितिमा दुई ठुला दल मिल्नुपर्ने बाध्यता आइलागेकाले सरकारलाई गल्ती गर्ने छुट नभएको भन्दै आएका थिए । पछिल्लो समय सरकारले आलोचना खेपेका अधिकांश विषयमा शेखर प्रतिपक्षी दलझैँ सुनिन थालेका छन् । उपसभामुख इन्दिरा राना हटाउने प्रयास, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको प्रयास, सरकारले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेकोलगायत विषयमा कोइरालाले खुलेरै आलोचना गरेका छन् ।
काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा। गोविन्दराज पोखरेल सरकार मूल एजेन्डा छाडेर बरालिँदा नेता कोइरालाले सचेत मात्र गराएको बताउँछन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले समेत सरकारको आलोचनाका लागि सय दिनको ‘हनिमुन पिरियड’ पर्खिरहँदा कोइरालाले भने सरकारले जिम्मेवारीअनुसार प्रभावकारी काम गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । गत ३० असारमा बनेको ओली नेतृत्वको सरकारलाई सय दिन पुग्नुअगावै कोइरालाले मुलुकमा सरकार भएको महसुस हुन नसकेको, सुशासन र आर्थिक विकासको क्षेत्रमा काम गर्न चुकेको टिप्पणी गरेका थिए । ३ कात्तिकमा मोरङको बेलबारीमा नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ मोरङको प्रथम जिल्ला अधिवेशनमा उनले आगामी निर्वाचनसम्म काङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धनकै सरकार रहिरहने बताउँदै सरकारले उद्देश्यअनुरूप कार्य भने गर्न नसकेको बताएका थिए । ‘यो सरकार ढल्दैन । तर, सरकार सरकारजस्तो भएर चल्नुपर्दछ । गाडीमा झन्डा हल्लाउँदै हिँड्न र जनताले तिरेको करबाट सेवा–सुविधा खान मात्रै बनेको होइन । मन्त्रीहरूले इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्दछ । जनतालाई सरकार भएको अनुभूति दिनुपर्दछ,’ कोइरालाको भनाइ थियो, ‘यो सरकार बनेको धेरै भएको छैन । तर, यसबिचमा सुशासन र आर्थिक विकासको क्षेत्रमा जुन रूपमा काम हुनुपर्ने थियो, त्यसअनुसार भइरहेको छैन । सरकार परिवर्तन भएको अनुभूति जनताले गर्ने हो ।’
सरकारको सय दिनलाई लिएर काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू सन्तुष्ट रहेको प्रतिक्रया दिएका छन् । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको मौका छोपेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई अध्यादेशबाट संशोधन गर्ने र साना दलहरूलाई विभाजन गराउने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना थियो । त्यसका लागि उनले प्रयास पनि गरेका छन् । तर, कोइरालाले सरकारमा रहेका दलले विपक्षी दल फुटाउने र राज गर्ने प्रवृत्ति कालान्तरमा लोकतन्त्रका लागि खतरा हुने चेतावनी दिएका थिए । कोइरालाको यो अभिव्यक्तिले नै देउवालाई पार्टीमा असन्तुष्टि रहेको देखाएर तत्काल अध्यादेश रोक्न बाध्य बनाएको नेताहरू बताँउछन् ।
सरकार र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबिच उद्योगीसँग विद्युत् बक्यौता उठाउने विषयमा टसल भइरहँदा कोइराला भने कुलमानको पक्षमा उभिए । १० कात्तिकमा काठमाडौंमा आयोजित शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा कोइरालाले कुलमानले चालेको कदम सही भएको बताए । ‘अहिले कुलमानको इस्युमा सरकार अघि बढेको छ । अस्ति पनि बोर्डको बैठकमा कुलमाजी र मन्त्रीजीको कुरा मिलेन । अर्बौँको बक्यौताको कुरा छ । देशको परिस्थिति कस्तो छ भने ऋण लिएर देश चलिरहेको छ । सरकार तिमी अहिले बक्यौता नलेऊ भन्छ । बक्यौता लिएन भने देश चल्छ रु लिने हो कि होइन रु’ कोइरालाले भनेका थिए ।
असोजको बाढीपहिरोले जनधनको ठूलो क्षति भयो । बाढीपहिरोमा विपत् व्यवस्थापन र नागरिकको जिउधनको सुरक्षामा सरकार चुकेपछि कोइरालाले तत्कालै आलोचना गरेका थिए । ‘राजधानी काठमाडौं उपत्यका र बाहिरी जिल्लाको सडक सम्पर्क टुटेको छ । जिल्ला सदरमुकाम सडक सम्पर्कबाट विच्छेद छन् । बस्तीहरू डुबानमा छन् । नागरिक चरम संकटमा छन् । तर, राज्य कहाँ छ यतिवेला रु सरकार भनेको केवल कुर्सी र पद मात्रै होइन । मन्त्री क्वार्टरकै छेउबाट नागरिक बगेको घटनाले राज्यलाई अलिकति पनि छोएन रु’ कोइरालाले भने, ‘मौसम पूर्वानुमान विभागले केही दिनदेखि नै यतिवेला भारी वर्षा हुन्छ भने पनि सरकारले त्यसका लागि आवश्यक तयारी नगर्दा मानवीय क्षति भयो । सरकारको यो चरम लापरबाही हो ।’
गत २४ भदौमा सत्तासाझेदार दलहरूको बैठक बसेर संवैधानिक परिषद्मा आफूअनुकूलको बहुमत जुटाउने नियतले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई ‘पदीय दुरुपयोग’को आरोप लगाएर हटाउने तयारी थालियो । तर, उपसभामुख हटाउँदा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै शेखर कोइराला–गगन थापा समूहका नेताहरू असन्तुष्ट थिए । (आजको नयाँपत्रिका दैनिकबाट)
