काठमाडौँ, कात्तिक १५ गते। सरकारका विभिन्न निकायमा नागरिकहरू बिचौलियामार्फत् सेवा लिन बाध्य हुँदा पीडित बन्दै आएका छन्। सेवा प्रवाह र शासकीय प्रणाली नै कमजोर हुँदै जाँदा अख्तियारले तीनवटै सरकारलाई दर्जनौं सुझाव दिँदै सेवा प्रवाह सुधार्न र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न भनेको हो।
अहिले पनि मालपोत, नापी, यातायात, वैदेशिक रोजगारलगायतका निकायमा नागरिकले प्रभावकारी सेवा पाउन सकेका छैनन्। त्यस्ता निकायमा बिचौलियाले अतिरिक्त रकम लिएर काम गराइदिने गरेका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले सर्वसाधारणको काम सीधै नगरेर बिचौलियामार्फत् गराउने कार्य भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिचौलिया प्रथा पूर्ण रूपमा रोक्न सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
शासकीय सुधारका लागि अख्तियारले सरकारका निकायलाई दर्जनौं सुझाव दिएको छ। अख्तियारले आफ्नो ३३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा दिएका सुझावहरूलाई फेरि पालना गर्न भन्दै ३४औ वािर्षक प्रतिवेदनमार्फत् सरकारी निकायलाई सेवा प्रवाह र शासकीय सुधारका लागि थप नयाँ सुझाव दिएको हो।
जसअनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व ऐनमा किटानी भएका प्रावधानबमोजिम प्रत्येक महिना विभागीय मन्त्री र सचिवले मातहतका निकायबाट भएका कामकारबाहीको समीक्षा गरी कार्यान्वयनमा सुधार गर्ने र लापारबाही गर्ने पदाधिकारी, कर्मचारीलाई समयमा नै सचेत बनाउन तथा आवश्यकताअनुसार कारबाही गर्न पनि अख्तियारले सरकारी निकायका प्रमुखहरूलाई आग्रह गरेको छ ।
यसै गरी सार्वजनिक निकायले खरिद गरेका सवारीसाधन तथा यन्त्र उपकरणको नियमित मर्मत गर्ने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा पुराना सवारी उपकरण आदि लिलामीलगायतका कार्य गर्ने र कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग सो कार्यको आवद्धता गराउन पनि अख्तियारले सरकारका सबै निकायलाई निर्देश गरेको छ। अख्तियारले भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी जस्ता निकायले जफत गरेका सवारी साधन तथा अन्य मालवस्तु तत्काल कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी नियमित रुपमा लिलामी गर्ने र त्यसो नगर्ने पदाधिकारीलाई माथिल्लो तहका अधिकारीहरुले विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
अख्तियारले मन्त्रालयस्तरको निर्णयबाट कार्यविधि बनाई कोष स्थापना गर्ने, संगठन संरचना र दरबन्दी थप गर्ने तथा स्थानीय तहमा योजना आयोग गठन गर्ने कार्य कानुनविपरीत हुनुका साथै उक्त कार्यबाट सार्वजनिक कोषको अपव्यय हुने हुँदा उक्त कार्य तत्काल रोक्न समेत अख्तियारले सबै स्थानीय तहलाई भनेको छ।
साथै अख्तियारले संविधानले व्यवस्था गरेको तीन तहका सरकारको कार्यजिम्मेवारीअनुसार कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन पुनरावलोकन गरी कार्यजिम्मेवारी र संगठन संरचनामा भएको दोहोरोपना हटाउँदै सार्वजनिक सेवा र विकास गतिविधिमा एकरूपता, चुस्तता र मितव्ययिता कायम गर्नसमेत सरकारका निकायलाई सचेत पारेको छ।
यसै गरी विभिन्न मन्त्रालयमा दरबन्दीभन्दा बढी सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत र नासु तहका कर्मचारी राखी कार्यजिम्मेवारी विनातलब भुक्तानी गर्ने गरिएकाले त्यस्ता कार्य रोक्नसमेत भनिएको छ। अख्तियारले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, वैदेशिक रोजगार कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयलगायतका निकायमा दरबन्दीविना कर्मचारी खटाउने र तलब भत्ता नलिई कार्य गरिएको गुनासो प्राप्त भएको भन्दै यस्तो अवस्था सुशासनको दृष्टिले गम्भीर प्रशासनिक विचलन र भ्रष्टाचारको संकेत रहेको भन्दै त्यस्तो अवस्था तत्काल अन्त्य गर्न सम्वन्धित निकायलाई सचेत पारिएको छ।
अख्तियारले प्रदेश सरकार र स्थानीय कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी वा कार्यविधिरनिर्देशिक बनाई जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिने कार्यले सार्वजनिक हित र समानता प्रवद्र्धन नगर्ने स्पष्ट पार्दैै यसको विकल्पको रूपमा स्वास्थ्य बिमा गर्ने र उपचार खर्च दिने कार्य बन्द गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
यसै गरी अख्तियारले कानुनले तोकेको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, जवाफदेहिता नलिने, काम पन्छाउने, ढिलासुस्ती गर्ने, निर्णय नगर्ने, निजी स्वार्थ प्रेरित निर्णय गर्ने जस्ता कार्यले अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने भएकाले यस्ता गतिविधि गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। (नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
