काठमाडौँ, कात्तिक १३ गते । वैदेशिक रोजगारमा जाने सीधासाधा श्रमिकको सेवाशुल्क वृद्धिको प्रयास थालेका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगार मागपत्र प्रमाणीकरण मन्त्रालयबाटै गराउने गरी फेरि अर्को चलखेल थाल्नुभएको छ । उहाँले यसअघि श्रममन्त्री हुँदा श्रमिकको भन्दा पनि निश्चित स्वार्थसमूहको रुचिअनुसारका कार्यहरू गर्नुभएको थियो ।
त्यस्तै, प्रयास गर्दागर्दै उहाँ श्रममन्त्रीबाट हट्नुभएको थियो तर अहिले फेरि श्रम मन्त्री भएर आएपछि भण्डारीले पुरानै हर्कतहरू दोहो¥याउन थालेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको भनाइ छ । यसै क्रममा मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार मागपत्र प्रमाणीकरण मन्त्रालयबाटै गराउने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गर्नुभएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
उहाँले यसअघि २०८० सालमा श्रममन्त्री हुँदा यस्तै चलखेल गर्नका लागि वैदिशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि २०८० जारी गर्नुभएको थियो । त्यसलगत्तै उहाँ हटेकाले सो कार्यविधि कार्यान्वयन हुन पाएन। भण्डारी पछि आएका श्रममन्त्री डीपी अर्यालले गत ६ वैशाखमा सो कार्यविधि खारेज गरेका थिए । त्यसरी खारेज भएको सो कार्यविधि भण्डारीले फेरि ल्याउन लागेका हुन्।
‘यसरी एउटै कार्यविधिको पछि लगातार लाग्नुमा मन्त्रीको निश्चित स्वार्थ देखिन्छ, मन्त्रिपरिषद्ले यसमा चेक गर्न जरुरी छ’ –मन्त्रालयकै एक अधिकारीले भने ।
स्रोतका अनुसार विभिन्न दूतावासहरूले कम्पनीको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था, श्रमिकको सुरक्षा तथा श्रमिक ठगिने सम्भावनादेखि भविष्यको जोखिमलाई समेत गम्भीर विश्लेषण गर्दै प्रमाणीकरण नगरेका मागपत्र काठमाडौंमा श्रम मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै प्रमाणीकरण गराउने गरी निर्देशिका संशोधनको गृहकार्य थालिएको हो । विशेष गरी कोरियाबाट ई–७ भिसाका नाममा मागपत्र ल्याउने र मन्त्रालयबाटै प्रमाणीकरण गराउने योजनाका साथ यसअघि खारेज भएको व्यवस्था ब्युँताउन खोजिएको स्रोतको दाबी छ ।
यसअघि दूतावासको मात्रै अधिकार रहेको विषयलाई अहिले श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि ल्याउन लागिएको हो । यसरी मन्त्रालले माग पत्र प्रमाणीकरण गर्दा स्वार्थ हेरेर प्रमाणीकरण हुने हुँदा ठूलो आर्थिक चलखेल हुन सक्ने बताइएको छ । श्रम मन्त्रायले भने एउटै नियोगले १० वटासम्म देशको मागपत्र हेर्नुपर्ने भएकाले पनि दूतावासहरूलाई समस्या परिरहेको दाबी गरेको छ ।
अहिले दूतावासहरूले मागको आधिकारिकता, सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीको पृष्ठभूमि र अवस्था, श्रमिक हितको ग्यारेन्टीसहितका अवस्था अध्ययन गरेपछि मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने गरेका छन्। यस्तो प्रमाणीकरण मन्त्रालयबाटै गर्दा स्वार्थ समूह हावी हुन सक्ने उल्टो श्रमिक ठगिने सम्भावना हुने श्रम क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
छिटो गर्ने नाममा प्रमाणीकरणको अधिकार श्रम मन्त्रालयमा ल्याउन चलखेल भएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले पनि श्रम मन्त्रीको यो प्रयासप्रति आपत्ति जनाएका छन्। ‘श्रम मन्त्रालयले ल्याउन लागेको यस्तो प्रावधान गलत हो, यसमा साथ दिन सकिँदैन’ –परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
