काठमाडौँ, कात्तिक १२ गते । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नियमित रूपमा नै अनुगमन गरी मन्त्रालयलाई झकझकाउने गरी विभिन्न संयन्त्रहरू प्रयोग गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री र सबै मन्त्रालयका मन्त्रीबीच गत २७ भदौमा चालू आर्थिक वर्षमा सबै मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्य र प्राप्त गर्नुपर्ने उपलब्धिसमेतको खाका समेटिएको कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न भएको थियो। प्रधानमन्त्रीसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौतालाई मन्त्रालयस्तरबाट सशक्त कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै तदारुकता देखाएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको सय दिन पुगेको उपलक्ष्यमा सार्वजनिक गर्नुभएको प्रगति विवरणमा विभिन्न मन्त्रालयमार्फत् सरकारले लक्ष्य गरेका शतप्रतिशत कार्यमध्ये ७० प्रतिशत सम्पन्न भएको दाबी गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्रीसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीलाई नियमित रूपमा झकझकाउने काम गरेकाले नै सरकारको सय दिनको समयमा ७० प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको विश्लेषण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूको छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौताबाहेक प्रधानमन्त्रीले विभिन्न समयमा मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवलाई दिइएका निर्देशनको कार्यान्वयन गराउनसमेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले सक्रियता देखाउँदै आएको छ। प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव विनोदबहादुर कुँवरले प्रधानमन्त्री आफैंले पनि मन्त्रीलाई बेलाबेलामा दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनको बारेमा सोधीखोजी गर्दै मन्त्रीलाई काम गर्न उत्प्रेरित गरिरहनुभएको बताउनुभयो।
निजी सचिव कुँवरका अनुसार अहिले सरकारी काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन र जनतालाई अनूभूति हुने गरी परिणाम दिलाउन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई, मुख्य सचिवले सबै सचिवहरूलाई र प्रधानमन्त्रीका निजी सचिवले मन्त्रीका सचिवलाई सक्रिय पार्दै परिणाम निकाल्ने काम भइरहेको छ । कुँँवरले मन्त्रीका निजी सचिवमार्फत् मन्त्रीको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक समन्वय गरिरहनुभएको छ ।
यसै गरी मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले पनि कार्यसम्पादन सम्झौतामा समेटिएका तथा प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशनको कार्यान्वयन गर्न सचिवहरूलाई नियमित रूपमा नै निर्देशन दिँदै आउनुभएको छ। मुख्य सचिव अर्यालले सचिव बैठकमा समेत सरकारले लिएका नीति योजना र कार्यक्रम तथा प्रधानमन्त्रीले दिएका निर्देशनको सशक्त कार्यान्वयन गर्न सचिवहरू चुक्न नहुने भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै आइरहनुभएको उहाँको निजी सचिवालयले जनाएको छ।
मुख्य सचिव अर्यालको अध्यक्षतामा गत ७ असोजमा बसेको सचिव बैठकले १ नं बँुदामा वर्तमान सरकारको साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धतालाई प्रत्येक मन्त्रालयले आआफ्नो कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकताका साथ समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा कर्मचारीहरूमाथि आआफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको गर्नैपर्ने कार्यसमेत समयमा नै सम्पन्न नगर्ने, कार्य गरे पनि अत्यन्तै न्यून गर्ने र खासै उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आइरहेको छ । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्री र सचिवहरूलाई नियमित रूपमा झकझकाउँदै परिणाम निकाल्ने गरी काममा लाग्न आवश्यक निर्देशन दिँदै आएको हो ।
निजी सचिव कुँवरका अनुसार विशेष गरी हालैको बाढीपहिरोपछि आएको विपद् पुर्याएको क्षति र त्यसपछिको व्यवस्थापन कार्यमा सक्रियतापूर्वक जुट्न सरकारका सरोकारवाला निकायलाई प्रधानमन्त्रीले विशेष निर्देशन दिनुभएको थियो। सोहीअनुसार दशैंको समयमा सडक पुनर्निर्माणको कार्यले गति लिएको, विद्युत्, खानेपानीको समस्या समाधान गरिएको कुँवरले जानकारी दिनुभयो।
कुँवरले प्रधामन्त्रीको निर्देशनअनुसार नै आफूहरू सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउन, मूल्यवृद्धि रोक्न, बजारमा कृत्रिम अभाव रोक्न र चाडवाडको समयमा नागरिकलाई सहज रूपमा यातायातको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा लागेको र धेरै हदसम्म सफलता मिलेको बताउनुभयो ।
तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने कामको सूची बनाइँदै
प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव कुँवरले सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने कार्य र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कार्यको सूची बनाएर सोहीअनुसार अघि बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले अब छिटै निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐनलगायतका ७ वटा ऐन ल्याउनुपर्ने भएकाले सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले आवश्यक भूमिका खेलिरहेको र सम्बन्धित निकायललाई झकझकाउने काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
सार्वजनिक सेवामा सुधार गर्दै नागरिकलाई समयमा सेवा प्रवाह गर्ने, आर्थिक मितव्ययीता कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, नगारिकका गुनासाहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने, फजुल खर्च घटाउने, प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग गर्ने, नागरिक एपहरूको प्रभावकारिता बढाउँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणमा तीव्रता र डिजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने प्रधानमन्त्रीको योजनालाई व्यावहारिक रूपमा दिइने गरी अघि बढिएको कुँवरको भनाइ छ ।
यसै गरी सवारी चालक अनुमति पत्र ९लाइसेन्स० वितरण प्रक्रियामा रहेका अनियमितताहरू हटाउन विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग, लाइसेन्स परीक्षणमा कडाइ र यातायात व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको सचिव कुँवरले बताउनुभयो ।
प्रमकै निर्देशनअनुसार पुरिए काठमाडौंका खाल्टाखुल्टी
सरकारले अहिले काठमाडौंलगायत देशभरका मुख्य सडकमा परेका खाल्डाखुल्डी पुर्ने कार्यलाई तदारुकता दिएको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्देशनअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले काठमाडौंमा वर्षौंअघिदेखि रहँदै आएका कैयौं खाल्डाखुल्डीहरू धमाधम पुर्न थालेको छ।
प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव विनोदबहादुर कुँवरले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार काठमाडौंका सडकहरूमा परेका खाल्टाखुल्टीहरू पुर्ने काम धमाधम गरिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीले दशैंअघि नै काठमाडौंलगायत देशका प्रमुख सडकमा परेका सबै खाल्टाखुल्टी पुर्ने व्यवस्था मिलाउन भौतिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको तर विपद्का कारण केही ढिलाइ भए पनि अहिले आएर धमाधम पुर्ने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो।
काठमाडौंका कतिपय मुख्य सडकमा ठुलाठुला खाल्टाखुल्टीका कारण दुर्घटनाको समेत भय रहँदै आएको थियो अब भने सडकमा परेका खाल्टाखुल्टी पुरेसँगै दुर्घटनाको भय हटेको छ भने यातायात सञ्चालक र यात्रुलाई समेत यात्रा गर्दा सहजता भएको छ।
