काठमाडौँ, कात्तिक ८ गते । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले म्यानपावर कम्पनीको प्रभावमा पर्दै श्रमिकहरूलाई मार पर्ने गरी सेवा शुल्क वृद्धि गर्ने गृहकार्य थाल्नुभएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री भण्डारीकै निर्देशनअनुसार श्रमिकले म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क १० हजारबाट बढाएर ५० हजार वा त्योभन्दा बढी पु¥याउने प्रपञ्च थालिएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐनमा हाल विदेश जाने श्रमिकबाट मेनपावर कम्पनीले नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम सेवा शुल्क लिन पाउने प्रावधान छ ।
सोअनुसार अहिले वैदेशिक रोजगारमा जाने हरेक श्रमिकले सरकारले तोकेअनुसार सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपियाँ तिर्दै आएका छन्। तर, श्रम मन्त्रालयले अब सो प्रावधान परिवर्तन गरी श्रमिकहरूले एक महिना बराबरको तलब सेवाशुल्कबापत तिर्न पर्ने गरी प्रावधान राख्ने र सोसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयका एक अधिकृतका अनुसार मन्त्रीको निर्देशनमा विभिन्न बहाना बनाएर र सरकारलाई पनि भुलभुलैयामा पार्दै श्रमिकले सेवाशुल्कबापत एक महिना बराबरको शुल्क तिर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने प्रपञ्च रचिएको हो । सोअनुसार श्रम मन्त्रालयमा आवश्यक प्रस्तावसमेत बनाउने गरी गृहकार्य थालिएको छ । यदि, मन्त्रालयले मेनपावर कम्पनीलाई श्रमिकबाट एक महिना बराबरको तलबलाई सेवा शुल्कबापत ब्ुझाउनुपर्ने प्रावधान ल्याइएमा मजदुरमाथि ठूलो ठगी हुनेछ भने म्यानपावर कम्पनीहरू मालामाल हुनेछन् ।
सरकारले श्रमिकको पक्षमा निर्णय गर्नुपर्नेमा म्यानपावर कम्पनीलाई नै फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गरेमा त्यो सरकारका लागि आत्मघाती हुने सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् । यस खेलमा म्यानपावर कम्पनीहरूले मन्त्रीलगायतका अधिकारीहरूलाई ठूलो आर्थिक प्रलोभनमा पारेको हुन सक्ने बताइएको छ ।
‘यसमा ठूलै आर्थिक चलखेल छ, श्रमिकलाई मारेर म्यानपावर कम्पनीलाई पोस्ने काम मन्त्री र मन्त्रालयबाट हुन लागेको छ, जुन निकै दुःखद् छ’ –मन्त्रालयका ती अधिकृतले नेपाल समाचारपत्रसँग भने । यसका लागि विभिन्न म्यानपावर कम्पनीले मन्त्री तथा अन्य उच्च पदस्थसँग सेटिङ गरिरहेको बताइएको छ ।
उता, विभिन्न म्यानपावर कम्पनीहरूले श्रमिकहरूसँग विभिन्न बहानामा अतिरिक्त पैसा उठाएर ठगी गरेको भन्ने उजुरी मन्त्रालयमा आए पनि त्यस्ता उजुरीहरूको छानबिन गरी ठगी गर्ने म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही गर्ने विषयलाई भने मन्त्री भण्डारीले आँखा चिम्लने गरेको पीडित श्रमिकहरूको गुनासो छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
