काठमाडौँ, कात्तिक ४ गते । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा भ्रष्टाचारको जालो तीनवटै सरकारमा फैलिएको पाइएको छ । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटा सरकारको व्यवस्था गरिएको थियो । यी तीनवटै सरकारमा भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको पाइएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न निकायमा गरी २०१ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। त्यसरी दायर गरिएका भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहविरुद्धका १०२ रहेका छन्। यसै गरी संघीय सरकारविरुद्ध ७९ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ भने प्रदेश सरकारविरुद्ध २० वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएका छन्।
अख्तियारका अनुसार तीनवटै सरकारविरुद्ध दायर भएका भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्दा सबैभन्दा बढी गैरकानुनी लाभ तथा हानिसम्बन्धी रहेका छन् । गैरकानुनी लाभ तथा हानिमा दायर भएका ५८ वटा भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये स्थानीय तहका ३६, संघीय सरकारका १७ र प्रदेश सरकारका ५ रहेका छन् । यसै गरी घुस रिसवतमा दायर गरिएका ४८ वटा मुद्दामध्ये स्थानीय तहका १७,संघका २७ र प्रदेशका ४ वटा रहेका छन्।
यस्तै, झुट्टा तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रविरुद्ध दायर गरिएका ३४ मुद्दामा स्थानीय तहका १८, संघीय सरकारका १३ र प्रदेश सरकारका ३ रहेका छन् । भ्रष्टाचार मुद्दाको अवस्था हेर्दा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीमा पनि स्थानीय तह अघि देखिएका छन् । सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीमा दायर गरिएका ३३ वटा मुद्दामध्ये स्थानीय तहका १७, संघका १० र प्रदेशका ६ वटा रहेका छन्।
राजस्व चुहावट सम्बन्धमा दायर गरिएका भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि स्थानीय तहमा धेरै राजस्व चुहावट भएको देखिएको छ। गत वर्ष दायर गरिएका राजस्व चुहावटका १३ मुद्दामा स्थानीय तहका मात्रै १० वटा रहेका छन्। यस्तै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा दायर गरिएका ११ वटा मुद्दामा स्थानीय तहका ३, संघीय सरकारका ६ र प्रदेश सरकारका २ वटा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ।
अख्तियारका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविरुद्ध १०२ वटा मुद्दा दायर गरिएकोमा करिब एक तिहाइ अर्थात् ३२ वटा मुद्दामा जनप्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । प्रतिवादी कायम गरिएका मुद्दामा सबैभन्दा बढी गैरकानुनी लाभ वा हानिसँग सम्बन्धित ६२ जना जनप्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।
यस्तै, विभिन्न विषयका २ सय १ वटा मुद्दामा १५ सय ४५ जना प्रतिवादी कायम गरिएकोमा सबैभन्दा बढी मतियार, बिचौलिया र अन्य व्यक्ति गरी ७३९ जना अर्थात् करिब ४८ प्रतिशत रहेका छन्। मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीतर्फ विशिष्ट श्रेणीका ६ जना, अधिकृतस्तरका ३१४ जना र सहायक कर्मचारी २ सय रहेका छन्। सो अवधिमा १ सय ४८ जना विभिन्न उपभोक्ता तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूलाई प्रतिवादी कायम गरिएको जनाइएको छ ।यो समाचार आजको नेपाल समाचारमा प्रकाशित छ ।
