काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको आरोप खेप्दै आइरहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूले कम्बल, ग्यास चुलो, ग्यास सिलिन्डर, साडी, पानी तान्ने पम्प, साइकलजस्ता जिन्सी सामान मनपर्दी रूपमा खरिद गर्दै आफन्त र नातेदारलाई वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहले गरिब, विपन्न र विभिन्न लक्षित वर्गका नाममा ती सामानहरू आफन्त र नातेदारलाई वितरण गर्ने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानले देखाएको हो ।
अख्तियारका अनुसार स्थानीय तहले लक्षित वर्गका नाममा विभिन्न कार्यक्रम बनाई ती सामानहरू आफन्त र नातेदारलाई वितरण गर्दा करोडौं रुपियाँ अनियमित किसिमले खर्च भएको पाइएको हो।
अख्तियारमा देशभरमा हुने विभिन्न खाले भ्रष्टाचारको उजुरी पर्दा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको उजुरी स्थानीय तहविरुद्धमा नै पर्ने गरेको छ। आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा अख्तियारमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहविरुद्धमा मात्रै ५२.८० प्रतिशत उजुरी परेका थिए।
स्थानीय तहले राज्यकोषको रकमको दुरुपयोग गर्दै अनावश्यक रूपमा सामग्री खरिद गरी लामो समयसम्म भण्डारण गरी राख्ने, कतिपय सामग्री बिग्रने गरेको पाइएको भन्दै अख्तियारले त्यस्ता अनुत्पादक, वितरणमुखी कार्यक्रमहरूमा राज्यकोषको ठूलो रकम दुरुपयोग भएको देखिएकाले त्यस्ता औचित्यहीन अनुत्पादक वितरणमुखी कार्यक्रम बन्द गर्नसमेत सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
अख्तियारले पछिल्लोपटक आफ्नो चौतिसौं वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा हुने गरेका विभिन्न बदमासीहरू केलाउँदै त्यसलाई रोक्न सुझावसहितको निर्देशन दिएको हो । यसै गरी अख्तियारले स्थानीय तहले चाडपर्व, मेला, जात्रा, हाट, महोत्सव, पूजा, न्वारान, व्रतबन्धलगायतका कार्यक्रममा सरकारी कोषबाट अनुदान र सहायताका नाममा अस्वाभाविक र अनियमित रूपमा स्वार्थप्रेरित किसिमबाट रकम वितरण गर्दा सरकारी बजेटको दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै अख्तियारले त्यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्नसमेत सबै स्थानीय तहलाई निर्देश गरेको हो ।
अख्तियारको अनुसन्धानमा कैयौं जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत उपचार खर्च लिएको पाइएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नसमेत सबै स्थानीय तहको ध्यानाकृष्ट गराइएको छ । यसै गरी सवारी सुविधा लिएका जनप्रतिनिधिले यातायात खर्चसमेत भुक्तानी लिई दोहोरो सुविधा लिने, निजी सवारीसाधन प्रयोग गर्ने कर्मचारीलाई समेत मर्मत र इन्धन खर्च दिई सरकारी रकम दुरुपयोग गर्ने गरेको पाइएकाले त्यस्तो कार्य रोक्नसमेत अख्तियारले सचेत पारेको छ ।
यसै गरी सार्वजनिक खरिदका क्रममा राष्ट्रिय स्तरतको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरी गर्नुपर्नेमा सो नगर्ने वा राष्ट्रियस्तरको पत्रिका हो, होइन एकिन नगरी सूचना प्रकाशित गर्ने तथा कार्यालयको वेभसाइटमा मात्रै सूचना प्रकाशित गर्ने गरेकाले अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नसमेत अख्तियारले सबै स्थानीय तहलाई निर्देश गरेको छ ।
यसै गरी कैयौं स्थानीय तहले प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ओ एन्ड एम सर्वेक्षण स्वीकृत नगराई जथाभावी कर्मचारी भर्ना गरी योग्यता प्रणालीलाई आघात पुग्ने काम भएको भन्दै अख्तियारले सबै स्थानीय तहलाई कर्मचारी भर्ना गर्दा प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट मात्रै पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराएको छ । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
