फाइल तस्वीर
काठमाडौँ, कात्तिक २ गते । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलमा रहेका भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी दुईवटा विधेयक भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकलाई सँगसँगै टुङ्गो लगाउने तयारी गरिएको छ ।
भ्रष्टाचार विधेयकमा उपसमिति गठन गरेर टुङ्गोमा पुग्न लागे पनि समितिले अख्तियार विधेयकमा सहमति गरेर मात्र प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरेको छ । अख्तियार विधेयकलाई छिट्टै टुङ्गोमा पु¥याउन उपसमिति गठन गर्ने तयारी रहेको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
दुवै विधेयक भ्रष्टाचार निवारणसँग अन्तरसम्बन्धित भएकाले समिति सदस्यले दुवै विधेयकलाई एकसाथ पारित गर्नुपर्ने राय दिएपछि समिति सभापतिले दुवै विधेयकलाई सँगै अघि बढाउने तयारी गर्नुभएको छ । अख्तियार विधेयकमा केही दिनपछि उपसमिति गठन गरेर छलफल थालिने उहाँले बताउनुभयो ।
समितिले अब दुवै विधेयकलाई सँगै टुङ्गो लगाउने गरी केही दिनदेखि अख्तियार विधेयकमा छलफल सुरु गर्ने तयारी छ । भ्रष्टाचार विधेयकमा अख्तियारको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउने विषयमा कन्जुस्याइँ भइरहेको छ । भ्रष्टाचारको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्र र अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्न नपाउने गरी उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गर्न लागेको जनाइएको छ ।
समितिबाट गठिन उपसमितिले निजी क्षेत्र र अनुचित कार्यको अनुसन्धान गर्न नसक्ने सहमति गरेको छ । समितिका सदस्य हृदयराम थानीको संयोजकत्वको १० सदस्यीय उपसमितिले सोही सहमति गरेको हो। उपसमितिले नीतिगत भ्रष्टाचार, निजी क्षेत्रमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवाद, अनुचित कार्य, बेनामी उजुरी र अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने समयसीमा लगायतमा सहमति खोज्न निरन्तर छलफल गरेको छ ।
निजी र पब्लिक कम्पनीलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा समितिमा छलफल भए पनि बैंक, मेडिकल कलेज र निजी अस्पतालका प्रतिनिधिको आग्रहपछि निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धान गर्ने कुराबाट उपसमिति पछि हटेको छ ।
विधेयकले यी संस्थालाई अख्तियारको दायराभित्र राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो । ललिता निवास जग्गा प्रकरण, गिरिबन्धु टी–इस्टेट, टीकापुर र तारागाउँ विकास समितिको जग्गा प्रकरणलगायत अनियमितता मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट भएकाले ऐनमा यसलाई स्पष्ट पार्न जरुरी भएको भन्दै केही समिति सदस्यहरूले यसमा जोडबल गरेका छन् ।
यसैगरी समितिले तीन वर्ष कैद सजाय हुने ठहर भएकाहरूले शुल्क बुझाएर कारागारबाहिर बस्न दिने विषयमा पनि छलफल गरेको छ । कारागारमा स्वदेशी र विदेशी कैदीबन्दीको धेरै चाप भएकाले यो विकल्पमा छलफल भएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बताउनुभयो ।
भ्रष्टाचारबाहेक अरू फौजदारी कसुरमा एक वर्षभन्दा कम कैद तोकिएका कसुरदारहरूले दैनिक तीन सय रूपैयाँका दरले शुल्क बुझाए कारागारमा बस्नु पर्दैन । यसलाई तीन वर्षसम्म लैजान खोजिएको खतिवडाले बताउनुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार मुद्दामा यस्तो गर्न नखोजेको उल्लेख गर्नुभयो । (आजको नागरिक दैनिकबाट)
