काठमाडौँ, असोज २३ गते । वार्षिक अर्बौं रुपियाँ राजस्व चुहावट हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा कर्मचारी, बिचौलिया र जनप्रतिनिनधिहरूकै मिलेमतोमा राजस्व हिनामिना हुने गरेको पाइएको छ। सङ्घीय सरकारका विभिन्न निकायमा भन्दा स्थानीय तहमा बढी राजस्व छली हुने गरेको देखिएको छ।
यद्यपि, राजस्व छलीमा संलग्न हुने सङ्घीय सरकारका विभिन्न निकायविरुद्ध उजुरी नै कम पर्ने भएकाले त्यहाँ राजस्व छली कम देखिएको हो तर संघीय सरकारका सम्बन्धित निकाय र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको राजस्व छलीमा बढी संलग्नता रहने गरेको बताइएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका राजस्व चुहावटसम्बन्धी विभिन्न उजुरी र आयोगले गरेका अनुसन्धानका क्रममा राजस्व हिनामिनामा कर्मचारी, बिचौलिया र जनप्रतिनिधिहरूकै संलग्नता रहेको पाइएको हो। ‘राज्य सञ्चालन गर्न आवश्यक स्रोतका रूपमा रहेको राजस्व संकलन गर्ने संवेदनशील जिम्मेवारी बहन गर्ने व्यक्तिहरूबाट नै उठाउनुपर्ने राजस्व नउठाउने, उठाउनुपर्ने भन्दा कम राजस्व उठाउने, विभिन्न बहानामा छुट दिने, सरकारी कोषमा राजस्व जम्मा नगरी हिनामिना गर्ने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ’ –अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानका क्रममा सो निष्कर्ष निकालेको हो।
अख्तियारले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा राजस्व छलीमा संलग्न १ सय १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । राजस्व छलीमा संलग्न भई मुद्दा खेप्नेमा जनप्रतिनिधिहरू १४ जना, कर्मचारी ३७ जना र बिचौलिया तथा मतियार ६५ जना रहेका छन्।
अख्तियारले गत वर्ष दायर गरेको राजस्व छलीका विभिन्न मुद्दाका प्रतिवादीमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखहरू, वडा अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियर, लेखा प्रमुख, प्रशासनलगायत निर्माण सेवा व्यवसायी र संस्थाका ९५ जना तथा मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुख मालपोत अधिकृत, नापी अधिकृत, लेखा प्रमुख, सर्वेक्षकलगायतका १६ जना कर्मचारी तथा अर्थ मन्त्रालयका ५ जना गरी जम्मा ११६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर भएकाहरूको पदीय विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी ६५ जना प्रतिवादीहरू निजी क्षेत्रका व्यवसायी, कम्पनी र बिचौलिया रहेका छन् भने कर्मचारीहरूमा अधिकृतस्तरका ३४ जना र सहायकस्तरका ३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको अख्तियारले जनाएको छ। अख्तियारले ती मुद्दाहरूमा प्रतिवादीबाट १ अर्ब १४ करोड ४६ लाख ७४ हजार रकम बराबरको बिगो मागदाबी गरेको छ।
अहिले पनि राजस्व संकलन गरी राज्यकोष वृद्धि गर्ने जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीरपदाधिकारीबाट नै राजस्व असुलीका कार्यमा चरम लापरबाही गरी अनुचित कर छुट दिने, राजस्वबापत उठेको रकम हिनामिना गर्ने, न्यून कर निर्धारण गर्ने, कर परीक्षणमा गडबडी गर्ने जस्ता कार्यहरू जारी रहेको बताइएको छ । त्यसैले अख्तियारले यस्ता अनियमितताविरुद्ध अझै आक्रामक कारबाही थाल्नुपर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् । (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
