काठमाडौँ, असोज २२ गते । सरकारले अत्यावश्यक काममा बाहेकको विदेश भ्रमणमा कडाइ गरिएको बताए पनि कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ । सरकारले पटकपटक विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्दै आए पनि मन्त्री र कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी सकिने गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
केही समयअघि सरकारले विदेश भ्रमणमा केही कडाइ गरेको भए पनि अहिले फेरि विदेश भ्रमण गर्ने क्रम बढेको छ । विशेष गरी मन्त्री, सचिव, सहसचिवलगायतका कर्मचारीहरू बढी विदेश जाने गरेको पाइएको छ । पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय बैठक शाखाका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा आउने प्रस्तावमध्ये झन्डै आधा प्रस्ताव मन्त्री र सचिवहरूकै विदेश भ्रमणसँग सम्बन्धित हुने गरेको छ । मन्त्री र सचिवहरू लामो समयसम्म विदेश भ्रमणमा रहँदा मन्त्रालयका महत्वपूर्ण कामकारबाहीहरू प्रभावित हुने गरेका छन् ।
गत मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही मन्त्रीहरूको विदेश भ्रमणलाई स्वीकृति प्रदान गरेको थियो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि केही मन्त्री र सचिवहरूको विदेश भ्रमणलाई अनुमोदन गरेको बताइएको छ ।
विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूले विदेश भ्रमण जाने क्रममा करोडौं रुपियाँ खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यसरी मनपरि रूपमा खर्च हुने गरे तापनि त्यसको अनुगमन भने हुँदैन । विदेश भ्रमणको उपलब्धि पनि देखिँदैन । कतिपय मन्त्रालयमा त मन्त्री र सचिव दुवै जना विदेश भ्रमणमा जाने गरेका छन् ।
अहिले भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले एउटै मन्त्रालयको मन्त्री र सचिव दुवै जना विदेश जाने गरी आएका प्रस्तावलाई फिर्ता गरिदिन थालेको छ । स्रोतका अनुसार आफ्नो विदेश भ्रमणको प्रस्ताव स्वीकृत गराउन केही सचिवहरू आफैं दौडधूप गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दिनहुँ धाउने गरेका छन् ।
विदेश भ्रमण गर्दा लाखांै रुपियाँ भत्ता आउँछ जसका कारण कर्मचारीहरू विदेश भ्रमणका लागि औधि दौडधुप गर्ने गरेका छन्। विदेश भ्रमणमा पनि व्यापक सोर्सफोर्स चल्ने गरेको छ। मन्त्री तथा सचिव र उच्च पदस्थहरूको निकट भएकाहरू मात्रै विदेश भ्रमणको अवसर पाउने गरेको बताइएको छ।
सरकारी निकाय विशेष गरी मन्त्रालयहरूले केही वर्ष अघिसम्म विदेश जाने कर्मचारीहरूको विवरण वेबसाइटमार्फत् सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो । तर, हाल आएर मन्त्रालयहरूले आफू मातहतका विदेश जाने कर्मचारीको विवरण सार्वजनिक नगरी गोप्य राख्ने गरेका छन् । यसले गर्दा पनि विदेश भ्रमणको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । जसका कारण राज्यको रकम बालुवामा पानी सरह भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
अधिकारीहरूका अनुसार कर्मचारी विभिन्न देशमा घुमेर आए पनि त्यहाँ सिकेका राम्रा कुरालाई व्यवहारमा उतार्न खासै पहल गर्दैनन् । ‘विदेश जाने घुम्ने र आउने मात्रै हुन्छ, त्यहाँ सिकेका कुरालाई व्यवहारमा उतार्ने जमर्को अधिकांश कर्मचारीले गर्दैनन्’ –सरकारकै एक अधिकृतको गुनासो छ । तालुक निकायले पनि विदेश भ्रमण गएर आएपछिको मातहतको कर्मचारीको सिकाइ उपलब्धिको विवरणसमेत माग्न छोडेको छ ।
मन्त्रालयमा विदेश जाने कोटा आउँदा पनि सोर्सफोर्सवाला केही सचिव, सहसचिव तथा उपसचिवस्तरकै कर्मचारीको बढी हालीमुहाली हुने गरेको बताइन्छ । यद्यपि, गत ७ असोजमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले विदेश भ्रमणको मनोनयनमा पारदर्शी र सहभागितामूलक विधि अवलम्बन गर्ने र कार्यालय तथा फिल्डमा कार्यरत कर्मचारीलाई मनोनयनमा प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयन भएमा फिल्डमा काम गर्ने तल्लास्तरका कर्मचारीले विदेश भ्रमणको अवसर पाउन सक्ने देखिएको छ । फिल्डमा खटिने तल्ला स्तरका कर्मचारीले जागिर अवधिसम्मै विदेश भ्रमणको अवसर पाएको देखिँदैन ।
राजपत्र अनंकित तहका खरिदार, सुब्बाहरूले विदेश जाने अवसर निकै कम पाउने गरेका छन् । सरकारी कोटामा विदेश पठाउने कार्यमा समेत ठूलो विभेद हुने गरेको गुनासो तल्लास्तरका कर्मचारीको छ । विदेश पठाउँदा पनि सेटिङ चल्ने गरेको आरोप ती कर्मचारीको छ । सोर्स, फोर्स र पहुँच नभएका व्यक्तिहरू विदेश जाने अवसरबाट वञ्चित हँुदै आइरहेको तल्ला स्तरका कर्मचारीको आरोप छ । यो समाचार आजको नपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।
