महेन्द्रनगर, असोज २१ गते । मधेस प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंहले पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न भए पनि खाने प्रक्रिया तथा विधिका विषयमा जानकारी नहुँदा धेरै बालबालिकामा कुपोषण देखिएको बताउनुभएको छ । उहाँले बालबालिकामा पुड्कोपन, ख्याउटेपन, रक्तअल्पता तथा कम तौलको शिशु जन्मिने समस्या यथावत् रहनु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो ।

मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयले आज जनकपुरधाममा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय पोषण कार्यक्रमको समीक्षा बैठकमा मन्त्री सिंहले मधेस प्रदेशमा पोषणको अवस्था सुधार गर्न खाने बानीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

स्वास्थ्यमन्त्री सिंहले गरीब तथा विपन्न वर्गका मुसहर जातिका बालबालिकामा कुपोषणको अवस्था विकराल भएकाले ती समुदायलाई लक्षित गरेर विशेष कार्यक्रम ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले मधेस प्रदेशमा मानव सूचकाङ्कमा पछाडि परेको मधेस प्रदेशमा सुधारका लागि थप काम गर्न जरुरी रहेको आवश्यकता औंल्याउनुभयो । 

मधेस प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा राजीवकुमार झाले मधेस प्रदेशका जिल्लामा प्याकेट खाना तथा बच्चालाई डब्बाको दूध खुवाउने प्रवृत्ति बढेका कारण बालबालिकामा कुपोषणको अवस्था उच्च रहेको बताउनुभयो । मधेस प्रदेशमा १२ प्रतिशत आमाहरूले आफ्ना शिशुलाई बट्टाको दूध खुवाउने गरेको र यो क्रम बढ्दो मात्रामा रहेको मधेस प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालयका पोषण अधिकृत विनोद यादवले जानकारी दिनुभयो । 

मधेस प्रदेशका ५१ प्रतिशत रक्त अल्पताको समस्या भएको छ । नेपाल स्वास्थ्य जनसङ्ख्याको ‘सर्भे–२०२२’ को रिपोर्टका आधारमा उक्त सङ्ख्याका बालबालिकामा रक्त अल्पता देखिएको हो । सन् २०१६ को सर्भेमा यो सङ्ख्या ५८ प्रतिशत रहेको थियो ।

रक्तअल्पताका कारण बालबालिका पुड्कोपनको शिकार हुने गरेको छ । मधेस प्रदेशका २९ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनाको अवस्था रहेको छ । यसलाई सन् २०३० सम्ममा १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । ख्याउटेपना यहाँको अर्को मुख्य समस्या हो । मधेस प्रदेशका १० प्रतिशत बालबालिकामा ख्याउटेपनाको समस्या रहेको छ । सन् २०३० सम्ममा ४ प्रतिशतमा झार्ने गरी काम गर्न आवश्यक रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल कोष (युनिसेफ) का पोषण अधिकृत सुमी मास्केले बताउनुभयो ।

कम तौलका बालबालिकाको सङ्ख्या २७ प्रतिशत रहेको छ । कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका आठ जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख, पोषण अधिकृत, पोषण सुधार केन्द्रका प्रमुख तथा पोषणको क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।